बैदेशिक रोजगार ब्यवसायः कामदार ठगिदै, आम्दानी अबैध बनाइदै

काठमाडौं । सरकारले २०७२ असार २१ गतेदेखि मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएइ, बहराइन, ओमन र कुवेत जाने कामदारले भिसा र टिकट शूल्क तिर्नु नपर्ने नियम कार्यान्वयन गर्यो ।

सो मितिभन्दा पछाडि तोकिएका यी ६ देश जान प्रतिब्यक्ति १० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्ने नियम सरकारले बनाएर कार्यान्वयन गरिएको भनिएको छ । यस्तो ब्यवस्था श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको कार्यकालयमा कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

यस्तो नियम लागू भएको ३ बर्ष पुग्न लागिसकेको छ । म्यानपावर ब्यवसायीको तिब्र विरोधका बीच लागू भएको यस्तो नियम कार्यान्वयनमा रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । म्यानपावर ब्यवसायीहरु पनि औपचारिक कुराकानीमा तोकिएका यी ६ देशमा जान प्रतिब्यक्ति १० हजार रुपैयाँ नै लिएको बताउँछन् ।

यो ब्यवस्था सुरुदेखि नै विवादमा परेको थियो । कार्यान्वयनमा आएको झण्डै ३ बर्ष पछाडी यसको कार्यान्वयन अबस्था कस्तो रहेछ भनेर हामीले स्थलगत रिपोर्ट तयार पारेका छौं । यो रिपोर्ट तयार पार्न क्लिकमाण्डूकर्मी पत्रकार बनेर होइन कि बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहना ब्यक्ति बनेर गएका थियौं ।

औपचारिक रुपमा प्रतिब्यक्ति १० हजार रुपैयाँ लिने गरिएको भनिए पनि ब्यवहारमा कामदारसँग ८५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख २० हजार रुपैयाँ लिने गरेको म्यानपावर व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

आफ्नो कम्पनीबाट खाडी जाने कामदारसँग ८५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख २० हजार रुपैयाँ लिने गरेको ओजन ओभरसिजका संचालक गोपाल ठाकुरले बताए ।

यसपछि हामी एयरपोर्ट नजिकैको सेब्रा दुबाई ओभरसिज पुग्यौं । सो कम्पनीले नेपाली कामदार विदेश पठाए वापत प्रतिब्यक्ति १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइयो ।

मध्यबानेश्वरमा रहेको रेन्बो ओभरसिजले नेपाली काममदार कुबेत पठाउँदा प्रतिब्यक्ति ८५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको जानकारी पाइयो ।

किन लिइन्छ बढी रकम ?
म्यानपावर ब्यवसायीहरु प्रतिब्यक्ति १० हजार रुपैयाँका दरले शूल्क लिएर कामदार विदेश पठाउन नसक्ने बताउँछन् ।

बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ सरकारले गरेको निर्णय नै गैरकानुनी रहेको र त्यस्तो ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कानुनको उल्लघनका साथै ब्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर खाडी मुलुकको लागि प्रतिब्यक्ति ७० हजार र मलेशियाको लागि प्रतिब्यक्ति ८० हजार रुपैयाँ लिन पाउने ब्यवस्था गरेको थियो, मन्त्रिपरिषदको यस्तो निर्णय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उल्ट्याइयो, यो कानुनको उल्लघ हो,’ अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।

यस्तै बैदेशिक रोजगार ऐनमा कामदारसँग ब्यवसायीले लिन पाउने शुल्क नेपाल सरकारले तोक्ने भनिएको र नेपाल सरकारले तोक्ने भनिएको शुल्क मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट परिवर्तन गर्न नपाइने गुरुङको भनाइ छ ।

ब्यवसायिक रुपमा सरकारले तोकेको शुल्क उठाएर बैदेशिक रोजगार ब्यवसाय टिकाउन नसकिने अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् ।

‘१० हजार रुपैयाँ ब्यवसाय प्रवद्र्धन शुल्क लिनु भनिएको छ, यो पैसाले विदेशमा गएर डिमाण्ड खोजेर ल्याउन सकिदैन, हामीले कि त ब्यवसाय बन्द गर्नुपर्छ, कि त सरकारले अहिले भनेको भन्दा बढी शुल्क लिनै पर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

सरकारले इजरायल र दक्षिण कोरियाबाट डिमाण्ड ल्याउँदा पनि कामदारलाई टिकट काट्न लगाएर ती देश पठाएको तर, निजी क्षेत्रका ब्यवसायीले निशुल्क पठाउनु पर्छ भन्नु आफैमा नमिल्ने कुरा भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

कार्यान्वयन फितलो
सरकारले आइएलओ अभिसन्धीको आप्रवाशी कामदारसँग पैसा लिन नपाइने ब्यवस्था अनुसार फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको ब्यवस्था कार्यान्वयन गरेको बताएको छ । तर, घोषणा गरिएको यस्तो ब्यवस्था कार्यान्वयन फितलो देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

गत असारमा एमनेष्टी इन्टरनेसनले सार्बजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर छ ।

‘यो नीति बनाउँदा यसको कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको थिएन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोत पनि छुट्टयाइएको थिएन, आफूले बनाएको नियमको अनुगमन नगरीकनै राजगारी कमपनीहरुले यसलाई पालना गरेका छन् भनेर हामी बस्न भएन,’ सो अध्ययन टोलीकी एक सदस्य एन्जेला शेरउडले भनेकी थिइन ।

सरकारले पनि यो ब्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको त्यो बेलै स्वीकार गरेको थियो । तत्कालिन श्रमसचिब रामकुमार आचार्यले यस्तो ब्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहचिब भरतमणि भुर्तेललाई जिम्मेवारी दिइएको २०७२ मंसिरमै बताएका थिए । तर, यस्तो अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा अझै पुगेको छैन ।

अति राजनीतिकरण
अहिले बैदेशिक रोजगारमा गएका ब्यक्तिको संख्या ४० लाखभन्दा बढी भएको बताइएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा भएका ब्यक्तिहरुले पठाएको रकमबाट देशको अर्थतन्त्र चलेको छ ।

तर, यो क्षेत्र पनि अन्य क्षेत्र जस्तै अतिराजनीतिकरणको सिकार बनेको छ । फ्रि भिसा र फ्रि टिकेटको ब्यवस्था तत्कालिन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको कार्यकालमा सुरु भयो । उनी नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट राज्यमन्त्री बनेका थिए ।

४० लाख ब्यक्ति र उसको परिवारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बैदेशिक रोजगार ब्यवसाय ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउने हो भने त्यसको श्रेय यस्तो कार्य गर्ने पार्टी र ब्यक्तिले लिने थियो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण छिटो छिटो बदलिएको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारका राम्रा कामलाई कार्यान्वयन गर्दा त्यसको जस अरुलाई नै जाने भन्दै थन्क्याएर राख्ने गरेका छन् ।

आम्दानी अबैध
सरकारले खाडी राष्ट्र र मलेशिया जाने कामदारसँग प्रतिब्यक्ति १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने भनिसकेको छ । र, बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीले योभन्दा बढी रकम लिएको बताइसकेका छन् ।

यस्तो कार्यले ब्यवसायीको आम्दानीलाई अबैध बनाइ दिएको छ । ब्यवसायीले कर कार्यालयहरुमा ब्यवसायको कारोबार देखाउनु पर्छ । सरकारले प्रतिब्यक्ति १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने भनेपछि ब्यवसायीले सोभन्दा बढी आम्दानी देखाउन सक्दैनन् । यस्तो समस्याको कारण उनीहरुको कारोबार शंकास्पद हुन्छ र आम्दनी अबैध हुन सक्छ ।

हामीले गत साउनदेखि फागुनसम्म मलेशिया र खाडी मुलुक जाने कामदारको विवरण पनि दिएका छौं । यो संख्या आफै हेर्नसक्नुहुन्छ । यो संख्यामा सरकारले भने अनुसार प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँ लिएको भनेर बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीले आफ्नो कारोबार विवरण कर कार्यालय सहित सरोकारवाला निकायमा बुझाउनु पर्छ ।

तर, ब्यवसायी आफै प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिइरहेको बताइरहेका छन् । क्लिकमाण्डूको स्थलगत रिपोर्टले पनि त्यही देखायो । ब्यवसायीहरु कामदारबाट लिएको बढी पैसा ब्यवसाय प्रवद्र्धनमा खर्च भएको बताउँछन् । तर, खर्च गर्न पनि आम्दानी देखाउनु पर्छ । खर्चको आम्दानी देखाउन सकिएन भने त्यस्तो खर्च शंकास्पद हुन्छ र सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि अन्य कानुनी ब्यवस्थाको उल्लघन गरेको छैन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

निकास के ?
अहिलेको ब्यवस्था अनुसार ब्यवसाय संचालन गर्न नसकिने बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले सार्क क्षेत्रमा भएको ब्यवस्था अनुसार नेपाली कामदारको हकमा पनि त्यस्तै ब्यवस्था गरिनु पर्ने बताएका छन् ।

‘मलेशिया र खाडीमा कामदार पठाउने नेपाल मात्रै होइन, विश्वका १४ देशका कामदार त्यहाँ छन्, पाकिस्तानी कामदार त्यहाँ जादा आफै टिकट काटेर जान्छन् भने नेपाली कामदार लिदा टिकट दिएर बोलाउन कुनै पनि रोजगारदाता तयार छैनन्, त्यसकारण बैदेशिक रोजगार बन्द गर्ने हो भने त्यसै अनुसारको काम गरौं, बन्द नगर्ने हो भने कम्तिमा पनि सार्क क्षेत्रमा भएको ब्यवस्था हामीले पनि अबलम्बन गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ संघका अध्यक्ष गुरुको भनाइ छ ।