ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ४ खर्ब २
काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा
काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा
काठमाडौं । सरकारले आलुमा भ्याट हटाएर भन्सार दर बढाएको छ । आलुप्याजमा गत वर्षदेखि लगाएको भ्याट कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि सरकारले यो वर्ष हटाएको छ । आलु, प्याज, स्याउमा भारत र
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटमार्फत सरकारले खर्च कटौतीका विभिन्न योजना अघि सारेको छ । सार्वजनिक खर्च बढ्दा बजेटको स्रोतमा चाप परेको भन्दै हरेक वर्ष आलोचना हुने
काठमाडौं । सांसद विनोद चौधरीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट निकै सन्तुलित रहेको बताएका छन् ।राज्यले धान्न नसक्ने खालको बजेट आउने हो भन्ने डर रहेको अवस्थामा बजेट सन्तुलिन
काठमाडौँ। सरकारले पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीको सामना गर्न अर्थतन्त्र सुधारका कार्यक्रममार्फत समृद्धि हासिल गर्नेलगायत नयाँ कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार प्रस्तुत
काठमाडौं । सत्तारुढ दल रास्वपाका उपसभापति एवं सांसद स्वार्णिम वाग्लेले सरकारले सोसेर आन्तरिक ऋण लिँदा त्यसको असर उद्योगी व्यवसायीलाई पर्ने भन्दै बजेटमाथि टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको
काठमाडौँ । सरकारले सनातन धर्म र संस्कृतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभा र सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम अर्थ मन्त्रालयलाई राखिएको छ । जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयका
काठमाडौं । निर्यातकर्ताले २५ हजार डलरसम्मको निकासी गर्दा कागजात पछि पेश गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि १० हजार हलरसम्म निर्यात गर्दा यस्तो सुविधा पाउँदै आएकामा सीमा बढेको हो ।
काठमाडौं । सरकारले स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई लाभान्वित गराउने उद्देश्यले करमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७