काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले बजेट बढी महत्वकांक्षी भएको भन्दै कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा सांसद पूजा चौधरीले
सरकारले पर्यटन दशक मनाउने घोषणा गरे पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पर्यटन दशकलाई न बजेट दिएको छ न त कार्यक्रममा नै राखेको छ । अर्थमन्त्रीको
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल गर्न आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावनाबारे जानकारी गराउँदै बेलायत सरकारसँग लगानीको लागि आग्रह गरेका छन् । नेपालका लागि बेलायती राजदूत महामहिम रोब फेनसँग
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको भन्दै देशभरिका ७५३ स्थानीय तहका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयमा बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताबापत वित्तीय समानीकरण
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन युरोपियन युनियन अन्तर्गतको मोभिलिटी एण्ड टान्सपोर्ट डिभिजनले पुन: अस्वीकार गरेको छ । गत बिहीबार डिभिजनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालका २०
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सीमित साधान स्रोतलाई जिम्मेवारीपूर्वक विनियोजन गर्ने प्रयत्न आफूले गरेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभामा आव २०८१/८२ राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथि सामान्य छलफल
काठमाडौं । मागेको बजेट कटौती गरिदिएको भन्दै ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग झोक्किएका छन् । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ बजेट मागेका बस्नेतले ८७ अर्ब
काठमाडौं । सरकारले खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई कर लगाउने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकले खानेपानी उपभोक्ता समितिबाट कर असुल गर्ने बाटो खोलेको हो । पछिल्लो
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रणालीमा संरचनागत र सैद्धान्तिक सुधारको पहल गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७