कर छुटमा निर्मम भएर कर प्रणाली सुधार्ने अर्थमन्त्रीको प्रयास

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रणालीमा संरचनागत र सैद्धान्तिक सुधारको पहल गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमूखि र वित्तीय अनुशासन उल्लंघन हुनेगरी आर्थिक विधेयकमार्फत दुरगामी प्रभावपार्ने निर्णय गरिदिने र कर संरचनाको मूल मर्म नै बिथोलिदिने परिपाटी विगतदेखिकै अभ्यास हो, जुन कुरा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा छताछुल्ल भएको थियो । यस विषयमा वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन निकै संयम र संवेदनशिलरुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

प्रस्तुत बजेट भाषणमार्फत सरकारले कर प्रणालीमा सुधार गरी विद्यमान असन्तुलित बजेटलाई केहि हदसम्म सहि दिशानिर्देश गर्न कोसिस गरेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । गत पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको योगदान झण्डै २२ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ । तर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भने कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको योगदान जम्मा १७.७९ प्रतिशतमा सिमित हुन पुग्यो । यदि कर प्रणालीमा सुधारको पहल नगर्ने हो भने अवस्था यो भन्दा झन् खस्किँदै जाने निश्चित छ । त्यसैले बर्तमान सरकारलाई कर प्रणालीमा सुधार नगरी सुखै छैन । त्यसैअनुरुप सरकारले कर प्रणालीमा सुधारका लागि पहल गरेका केही शिर्षकहरु यसप्रकार रहेका छन् ।

सरकारले भन्सार महशुलका दरहरुलाई प्रत्येक वर्ष आर्थिक ऐनबाट तोक्ने र संशोधन गर्ने अभ्यास रहेको छ । यसरी वर्षैपिच्छे आर्थिक ऐनबाट भन्सार महशुलका दरहरु तोकिने र सो वैद्यानिकता सोही आर्थिक वर्षसम्मको लागि मात्रै रहने कानूनी व्यवस्थाले अर्को आर्थिक वर्षको लागि पुनः अर्को आर्थिक ऐन बाट भन्सार महशुल तय गरिने परिपाटीले भन्सार महसुलका दरहरुमा प्रत्येक वर्ष अन्योल सृजना हुने गर्दथ्यो । यहि अन्योलतालाई चिर्नका लागि वर्तमान अर्थमन्त्रीले भन्सार महशुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महशुल विधेयक पेश गरेका छन् जसबाट भन्सार प्रशासनको काम कारवाहीमा सहजता र प्रभावकारीता अभिवृद्धि हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत छैठौं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना बमोजिम नै भन्सार प्रशासन सुधार गर्ने अठोट गरेका छन् । राजस्व प्रशासनको विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा आवस्यक पर्ने निश्चित योग्यता एवं कार्य अनुभवसहितको मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । विगतमा राजस्व परामर्श समितिको प्रविवेदनका सुझावहरुलाई व्यवहारमा नल्याई त्यस्ता प्रतिवेदनहरुलाई पोका पारेर थन्क्याउने परिपाटी थियो । तर अर्थमन्त्री पुनले कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने बताएका छन् यसबाट पनि कर प्रणालीमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा बजेट भाषणमाफत विभिन्न निकय र क्षेत्रका लागि भारी कर छुट दिने एक किसिमको प्रतिस्पर्धा नै चल्ले गर्दथ्यो जुन कुरा कर छुट सम्बन्धमा गरिएको एक अध्ययनबाट समेत पुष्टि हुन्छ । उक्त कर छुट सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८१ अर्व ५९ करोड र आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १ खर्व ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थात कुल राजस्वको झण्डै १२ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ प्रतिशतभन्दा बढी कर छुट दिएको देखिएको थियो । यसरी ठूलो परिमाणमा कर छुट दिँदा आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्ने, करको आधार साँघुरो हुने र बजेट घाटा वृद्धि हुने हुँदा यस्ता छुट सुविधालाई न्यूनतम सीमामा राख्नुपर्ने सुझाव सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुबाट आउने गर्दथ्यो जसलाई वर्तमान सरकारले अंगिकार गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ ।

त्यसैले आर्थिक विधेयक २०८१ मा कर छुट दिँदा सरकारले त्याग गरेको करको हिसाब सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुनेगरी कर खर्च प्रणाली अवलम्बन गरी विकास सहायता सम्वन्धी नयाँ सम्र्झाैता गर्दा आयोजना लाई सिधै कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ भनिएको छ ।

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका २५ करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कारोवार गर्ने सबै करदातालाई अनिवार्यरुपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने र ती सबै करदाताको कारोबारलाई केन्द्रिय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिने जनाएको छ । त्यस्तै विश्वभरी सूचना प्रविधिमा आएको द्रुत विकासले छिमेकी मूलुकहरुमा कर प्रशासनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्षमा नेपाल सरकारले समेत कर सूचना प्रणालीमा भण्डारण भएका तथ्याङ्कलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाई कर परिक्षण र अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ई-एसिसमेन्ट र फेसलेस अडिटलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ जहाँ राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै करदाताले बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कर र बिवरण बुझाएको अवस्थामा करदाता स्वयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ भनिएको छ ।

यसरी सरकारले आर्थिक विधेयकमा बाचा गरेका यस्ता धेरै सुधारका उपायहरुलाई इमान्दारीताकासाथ कार्यान्वयन गर्दै जानेहो भने मात्र आगामी आर्थिक वर्ष को लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने सरकारको लक्ष्य पुरा हुनेछ । अन्यथा देशको वर्तमान अर्थतन्त्रको विद्यमान परिसुचकहरु झन् नकारात्मक दिशातर्फ जाने निश्चित छ यसका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरु थप सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।