सरकारले ल्यायो १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको
काठमाडौं । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मंगलबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मंगलबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत् अर्थमन्त्री पुनले ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गर्ने र सहुलियतपूर्ण कर्जाका
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । यसअन्तर्गत जलवायु
काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री छाेरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यो कार्यक्रलाई १० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले अगामी वर्षलाई महिला लगानी वर्ष
काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै कोशी प्रदेशलाई
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन बनाउने घोषणा गरेका छन् । नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिको नियुक्ति र भुमिकालाई
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आर्थिक तथा वित्तीय सुधार आयोग सुधार गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत आगामी वर्ष आर्थिक
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसदको सयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्षको २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । त्यसका लागि करिब सबै तयारी सकिएको छ । तर के तपाईलाई थाहा छ
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा अनियमित ढंगले रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम बढेको देखिएको हो । प्रदेश सरकार र
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७