संसदमा माओवादीले च्यातेको तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको बजेट
काठमाडौं । ‘जसै म आफ्नो स्थानबाट संसदको रोस्ट्रमतिर जान उठें, ममाथि अकस्मात आक्रमण भयो । मेरो हातबाट बजेट वक्तव्य रहेको ब्रिफकेस खोसियो । संसद भवनभित्र म र मसँगै रहनु भएका अन्य
काठमाडौं । ‘जसै म आफ्नो स्थानबाट संसदको रोस्ट्रमतिर जान उठें, ममाथि अकस्मात आक्रमण भयो । मेरो हातबाट बजेट वक्तव्य रहेको ब्रिफकेस खोसियो । संसद भवनभित्र म र मसँगै रहनु भएका अन्य
काठमाडौं । केही विषयमा परिवर्तन भएन भने सरकारले मंगलबार बजेट पेश गर्नेछ । हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट पेश सार्वजनिक गर्ने संविधानमै उल्लेख छ । यद्यपि बजेट संघीय संसद्मा
काठमाडौं । यतिखेर नेपाली समाज सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गर्ने बजेटको पखाईमा छ । सरकारले एक बर्ष भरी गर्ने काम कारवाहीमा लाग्ने खर्च, आम्दानी र अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक
काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण गरेका छन् । सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशको
काठमाडौं । नेपालमा नीतिगत अस्थिरता भएकै कारण उद्योगी व्यवसायीहरु सधैं प्रताडित छन् । त्यसैले सरकारले उद्योगमा दीर्घकालीन असर पर्ने नीति वर्षैपिच्छे परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण खल्बलिएको ब्यवसायीको गुनासो स्वाभाविक हो
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा बढ्ने देखिएको छ । कोशी, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम बाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ३.८७ प्रतिशतभन्दा माथि रहने
काठमाडौं । देशभरका निकायलाई वित्तीय अनुशासनको पाठ पढाउने अर्थ मन्त्रालय नै बुरूजुको अखडा रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारका निकायमध्ये सबैभन्दा बढी हिसाबकिताब
काठमाडौं । महालेखापरीक्षाको कार्यालयले तीनै तहको सरकारलाई विभिन्न ८ शिर्षकमा ८२ बुँदे सुझाव दिएको छ । आइतबार ६१ औ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैै यस्तो सुझाव दिएको हो । कार्यालयले शासकीय प्रबन्ध,
काठमाडौं । सरकारको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असारमसान्तसम्म संघ प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सार्वजनिक संस्थानको बेरुजु ११
काठमाडौं । विद्युतीय चुरोट (भेप)को बढ्दो आयात र तस्करी भएर आएको चुरोटको मारमा नेपाली चुरोट परेको छ । उद्योगीको अर्बौं लगानी संकटतर्फ धकेलिँदा सरकारले अर्बौं राजस्व पनि गुमाएको छ ।
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७