आर्थिक सर्वेक्षण: प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा बढ्ने देखिएको छ । कोशी, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम बाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ३.८७ प्रतिशतभन्दा माथि रहने सरकारको अनुमान छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा हिउँदे बाली र नगदे बाली तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा भएको वृद्धिको फलस्वरूप कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै, गैरकृषि क्षेत्रतर्फ उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण बाहेक अन्य क्षेत्रको उत्पादन बढ्ने अनुमान छ । फलस्वरूप, चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन ३.०५ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन ३.७५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन क्रमशः २.७६ प्रतिशत र २.१३ प्रतिशतले बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन ४.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

कुल परिवारमध्ये कृषि कार्यमा संलग्न परिवार ६२ प्रतिशत रहे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान पछिल्ला वर्षमा क्रमशः घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.०९ प्रतिशत, १३ प्रतिशत र ६२.९० प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल उपभोगको अंश उच्च रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल उपभोग ९२.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल गार्हस्थ्य बचत ७.४ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष ७.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

पुँजीगत खर्च र कर्जा प्रवाहमा सुधार हुन नसक्दा कुल लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा कुल लगानी २.८ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ४१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।

गत आर्थिक वर्ष कुल स्थिर लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५.१ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २४.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार चार सय ४५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक हजार तीन सय ८९ अमेरिकी डलर थियो ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएपछि सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण संघीय सरकारको चालु खर्चमा लेखांकन भएकोले पुँजीगत खर्चको हिस्सा वार्षिक औसत १८.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान ती तहबाट पुँजी निर्माणमा समेत खर्च हुने हुँदा वास्तविक पुँजीगत खर्चको आकार भने तीन तहको एकीकृत खर्चको करिब एक तिहाइ रहेको छ ।