सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटप्रति निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । कोरोना महामारीका समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट, खोपका लागि छुटयाइएको बजेटका साथै अर्थतन्त्र
काठमाडौं । सरकारले अबदेखि ‘बिग मर्जर’मा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र पूँजीगत लाभकर तथा लाभांश करमा छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेटसँगै ल्याउने आर्थिक अध्यादेशमा ठूला
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुको अर्को संवैधानिक व्यवस्था नरहेकाले सरकारले पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको बताएका छन । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि शनीबार
प्रजातान्त्रिक संसदबाट बजेट आउनु पर्ने हो । तर त्यसो हुन पाएन । संविधानमा जेठ १५ मै संसदमा बजेट पेश गर्ने भनिएको छ । तर, सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो
काठमाडौं ।चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन मार्फत सरकारले चकलेटमा लाग्ने भन्सार महशुल ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशत पुर्याएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको चर्को आलोचना भयो । विदेशी चकलेट आयात
काठमाडौं । शनीबार अध्यादेशमार्फत जारी भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट संविधान विपरित रहेकाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि कार्यक्रम लागु नगर्न विपक्षी गठबन्धनल ेसरकारलाई चेतावनी दिएको छ । नेपाली
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा मात्र आधा दर्जन बढी नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेको छ । झापा जिल्लामा पनि दमक र
काठमाडौं । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत संघ सरकारबाट जाने रकममध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर १ ले पाएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले पाएको छ । संघ सरकारले विभिन्न ४
सत्तारुढ दलभित्रको चर्काे विवाद, संघीय संसदको विघटन र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउदै सर्वाेच्चमा संसदहरु लाइन लागेर हस्ताक्षर गर्दै पारेको रिटको सुनावाई हुँदाहुँदै नयाँ बजेट आएको छ । यो विषम परिस्थितिमा
अन्तरिम कामचलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्ने प्रतिपक्षी, विज्ञ अर्थशास्त्री तथा पेशाकर्मीहरुको सुझाव विपरीत सरकारले विवादास्पदरुपमा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले झण्डै ३ घण्टा लामो र पट्यार लाग्दो आगामी
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७