प्रियताबादी कार्यक्रमले भरिएको मेगा बजेटः खाँचो एकातिर, सरकारको ध्यान अर्कैतिरः गजेन्द्र विष्ट

अन्तरिम कामचलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्ने प्रतिपक्षी, विज्ञ अर्थशास्त्री तथा पेशाकर्मीहरुको सुझाव विपरीत सरकारले विवादास्पदरुपमा बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले झण्डै ३ घण्टा लामो र पट्यार लाग्दो आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै मुलुकलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्ने, अनुत्पादक र चुनावलाई प्रभावित पार्ने विवादास्पद कार्यक्रमहरुलाई समेत समावेश गरेका छन् ।

मन्त्रालयले पेश गरेकादेखि निजीक्षेत्रले पेश गरेका अधिकांश सुझावहरु पेश गरिएको सबैलाई रिझाउने बजेट आएको छ । ती सबै कार्यक्रम र सुझावहरु समावेश गरिँदा बजेट सामान्यभन्दा निकै लामो र भद्धा बन्न पुगेको छ । सबैथोक सबै काम गर्ने उद्घोष गरिएको बजेटका प्राथमिकता केही छैनन् ।

शब्दमा प्राय सबै कुरा उल्लेख गरिएका छन् र ती काम कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने प्रस्तावित १६ खर्बको बजेट होइन, ३२ खर्बले पनि पुग्ने स्थिति छ्रैन । मुलुकको खाँचो र प्राथमिकता एकातिर तर सरकारी ध्यान र बजेट अर्कैतिर रहेको यो बजेटलाई प्रतिपक्षी तथा विज्ञहरुले तीब्र आलोचना समेत गरेका छन् । नयाँ सरकार बनेपछि खारेज गर्ने र नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रतिपक्षीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

लक्ष्यित तथा लाभग्राहीहरुको खास पहिचान नै नगरिकन ल्याइएका वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरुको वृद्धि, कोभिडको महामारीका बीच कर्मचारीको तलब वृद्धि, करमा छुट तथा सहुलियतहरुको घोषणा गरिएको छ । यस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको र कुल रकम १ खर्ब पुगेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा उपलब्ध भैरहेको भन्दा निकै नै बढी यस्ता अनुत्पादक र निर्भरतामूखी भत्ता कार्यक्रमहरुले मुलुकलाई दीर्घकालीनरुपमा ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेका छन् । यी भत्ताहरु वितरण गर्दा विकास बजेट नै खोस्नुपर्ने हुन्छ जुन अहिले कुल बजेटको २२ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरुलाई रिझाउने नाममा तिनका सन्तानहरुलाई पनि समेटेर केही कार्यक्रमहरुको घोषणा गरिएको छ । अध्ययन बिना आएको कार्यक्रम नै भन्नुपर्छ यसलाई पनि । किनकि विभिन्न पहुँचका आधारमा अधिकांश कर्मचारीका सन्तानहरु विदेशमा नै पठाइएका छन् ।

त्यस्तै विद्यालयमा पठाउँदा प्रोत्साहनस्वरुप दलित, पिछडिएका बालिकाहरुलाई दिइने भत्तावृद्धि भन्दा आजको खाँचो तिनलाई इन्टरनेट सेवाको थियो । कम्तीमा आगामी बर्षभरी तिनीहरु विद्यालय नै जान सक्ने वातावरण बन्दैन भने खाजा भत्ताको के अर्थ ? तर चुनाबलाई प्रभावित पार्न यस्ता प्रियताबादी कार्यक्रमहरुलाई समावेश गरिएको छ ।

तथापि प्रधानमन्त्रीलाई सांसदप्रति रिस उठेको मौकामा सांसद विकास कोष खारेज गरिएको छ । यो बजेटको सराहनीय र साहसिक पक्ष हो ।

मुलकको तत्कालको आवश्यकता कोभिड महामारीको नियन्त्रण हो । महामारीको भद्रगोल व्यवस्थापनले दिन प्रतिदिन ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्थामा खोपको उपलब्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो । जनताको जीवन पहिला भन्ने सोच राखेर कोभिडको व्यवस्थापनका लागि खोपको व्यवस्था, तत्कालको आवश्यकता व्यवस्थापनका लागि परीक्षणका विभिन्न तौरतरिका र तिनको निशुल्क सञ्चालन, जीवन बचाउने अक्सिजनको आपूर्तिका लागि उत्पादन तथा वितरणको सहज व्यवस्था, जीवन बचाउने औषधिको व्यवस्था र केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म स्वास्थ्य पूर्वाधारको आवश्यकता रहेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटमा समाविष्ट कार्यक्रमहरु राखिनुपर्ने थियो । यसलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ ।

तर नियुक्त हुँदादेखि नै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका शक्ति सन्तुलनका निकायहरुको निरीह स्थिति देखेका र यही महामारी बीच पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि खोप आयातसम्ममा भएका अनियमितताहरुको लामो श्रृंखलाका बीच ती संस्थाहरु सरकारकै रक्षाकवच बन्ने गरेको पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर कसम ख्वाउने भनेका छन् तर प्रतिज्ञा कहाँबाट शुरु गर्ने ?

परम्परागतरुपमा बजेटमा उल्लेख गरेजसरी कार्यक्रमहरु उल्लेख गर्नेमा छुटेका कुरा त यता पनि केही छैनन् । ठूला पूर्वाधार निर्माण, रेलमार्ग, विद्युत उत्पादनका मेगा परियोजना, कृषि यान्त्रीकरण तथा व्यवसायीकरण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण, विद्युत उत्पादन तथा खपत योजना सबै समावेश छन् । तर तिनीहरुको प्राथमिकीकरण देखिदैन ।

उदाहरणको लागि रेल यातायातको प्रसंगलाई लिऔं । स्थल यातायातको भरपर्दो विकल्पको रुपमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने र त्यो पनि विद्युतीय रेलमार्गको तिलस्मी कुरा बजेटमा समावेश गरिएको थियो । पूर्व पश्चिम रेलमार्गको अध्ययन, रसुवागढी काठमाडौं वीरगञ्ज तथा दक्षिणी नाकाबाट पनि विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल, कोहलपुर जोड्ने रेल सेवा निर्माण, जनकपुर विजलापुर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गर्न र बर्दिबास निजगढ खण्डको निर्माण गर्न गर्न ८ अर्ब ६६ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।

तर यो एकबर्षमा के काम भयो भन्ने थाहा छैन । तर यसपटक पनि रेलको तिलस्मी बजेट १० अर्ब माथि छ ।

त्यस्तै अर्को डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा हेरौं ।

प्रविधिको विकास र त्यसको आधुनिकीकरण नयाँ अर्थतन्त्र विकासको पूर्वाधार बन्न थालेको छ । सरकारहरुले दिने सेवा अथवा निजीक्षेत्रले विश्वसँग गर्ने व्यापार र व्यवहार डिजिटल प्रविधिमा आधारित हुन थालिसकेको छ । त्यसैले विश्वका अधिकांश मुलुक डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा लागेका छन् ।

चीन र अमेरिकाको भित्री अन्तरद्वन्द्व नै आधुनिक डिजिटल प्रविधिमा कसरी अगाडि बढ्ने र विश्व अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने होडबाजीबाट निर्देशित हुन थालेको छ ।

धितोपत्रको कारोबार तथा राफसाफमा ल्याइएका डिम्याट खाता तथा आस्वा प्रणालीबाट सेयरको अनलाइन कारोबारमा उल्लेखनीय फड्को मार्ने काम भएको छ । मालपोत कार्यालयका कामलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने हो भने अहिले घरजग्गाको कारोबार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा विस्तार तथा आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तारमा पनि ठूलो परिवर्तन आउने थियो ।

छिमेकी भारतका कतिपय राज्यहरुमा डिजिटल लालपूर्जा वितरण गर्न थालिएको छ । सरकारी सेवाहरु डिजिटल प्रणालीमार्फत दिने हो भने अर्थतन्त्रको लागत नै घट्छ । तर सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले पठाएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ लागू गरिने कुरा मात्र बजेटमा उल्लेख गरेर झारा टार्ने काम मात्र गरिएको छ । यस अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता र आवश्यक बजेटसहित कार्यक्रम बजेटमा आउनुपथ्र्यो ।

त्यस्तै अर्थमन्त्रीले लोडसेडिङ अन्त्य भएको कुरालाई उपलब्धिको रुपमा गौरवका साथ उल्लेख गर्दै थप विद्युत उत्पादनको कुरा गरेका छन् । लोडसेडिङ अन्त्यमा गौरव गर्ने कुरा अव पुरानो भैसकेको छ । उनैले भने अनुसार चालु आर्थिक बर्षभित्रैमा १६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिदैछ । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार सरकारी र निजीक्षेत्रबाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका तर कोभिडका कारण निर्माण अवधि लम्बिएका आयोजनाहरुबाट निकट वर्षहरुमा ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुँदैछ । बजेटमा त्यसको भरपर्दो खपत योजना आउनुपर्ने थियो ।
यतिधेरै विद्युत खपत गर्न यसको व्यापारिक माग नै बढाउनुपर्ने हुन्छ । खपतको स्पष्ट योजना नहुँदा सरकारी लगानी मात्र होइन, निजीक्षेत्रबाट भएको र बैंकबाट समेत भएको खर्बौं लगानी खेर जाने स्थिति छ ।

कोभिडको महामारी गतबर्षबाटै शुरु भएपनि चालु बर्षका लागि बजेट निर्माण गर्दा सरकारले खासै राहत प्याकेज ल्याउन सकेको थिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जाको ब्याजदर घटाउन लगाइयो । ब्याजदर घट्ने वातावरण निर्माण हुँदा त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप निक्षेपको ब्याजदर उल्लेखनीय मात्रामा घट्न पुग्यो । त्यसले गर्दा अन्ततः जनता नै मारमा पर्न गएका छन् ।

त्यस्तै प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा उपलब्ध गराउने राजनीतिक र चुनाव लक्ष्यित कार्यक्रम हो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अक्सर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु समावेश हुने शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ठूलो जोखिम लिएर यस्तो विना धितोको कर्जा दिनेवाला छैनन् र त्यस्तो अपेक्षा पनि गरिनु हुन्न । भारतमा ६५ प्रतिशत भन्दा बढी सरकारी नियन्त्रणका बैंक भएको ठाउँमा यस्ता कार्यक्रम लागू भएपनि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी निजीक्षेत्रको स्वामित्व भएका नेपालका बैंकहरुबाट त्यस्तो विना धितो कर्जा प्रवाह हुन सक्दैन । भरखरै समस्याबाट पार भएर सामान्य अवस्थातिर लम्किएका सरकारी बैंकहरुले पनि यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न कठिन छ ।

उद्योग तथा व्यापारलाई केही राहत त भयो तर त्योभन्दा ठूलो नोक्सानी सर्वसाधारणलाई हुनगयो अहिले पनि बजेटमार्फत निजीक्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तारका लागि खासै कार्यक्रम घोषणा भएनन् ।

निजी क्षेत्रले ठूलो परिमाणमा तिरेको कर अनुरुप अन्य मुलुकहरुमा उद्दार प्याकेज दिइए जस्तो महामारीबाट फुत्कने राहतका कार्यक्रम केही पनि ल्याइएन । अहिले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहत दिइएको भए उनीहरुमाथि राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफलको रुपमा निकट भविष्यमै करमार्फत् फिर्ता हुनसक्थ्यो ।

नयाँ रोजगारी खोज्नेहरुका लागि त के कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएकाहरुको लागि समेत रोजगारी सिर्जनाका तर्कसंगत र व्यवहारिक कार्यक्रम समावेश छैनन् । गत बर्षका जस्तै कोरा कार्यक्रमहरु र कोरा अनुमानहरु समावेश छन् ।

विगत एक बर्षमा त्यस्तो कुनै नयाँ रोजगारी सिर्जना नभएकोले यस बजेटबाट पनि धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन ।