बजेटमा तल्लो वर्गलाई सम्बोधन खोइ ?: निरज सापकोटाको लेख

सत्तारुढ दलभित्रको चर्काे विवाद, संघीय संसदको विघटन र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउदै सर्वाेच्चमा संसदहरु लाइन लागेर हस्ताक्षर गर्दै पारेको रिटको सुनावाई हुँदाहुँदै नयाँ बजेट आएको छ ।

यो विषम परिस्थितिमा आएको बजेटले विशेषत कोभिड १९को नियन्त्रण र शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनउत्थान गर्न जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । संविधानमा नै मौलिक हकको रुपमा स्थापित नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने आधिकारको प्रत्याभुति राज्यले यो वेलामा झन तदारुक्ताका साथ पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले घोषणा गरेको बजेटमा कार्यान्वयन जटिलता हुने खालको बजेट ल्याएको देखिन्छ । सरकारको चालु खर्च बढदै जाने पुँजीगत खर्चको आकार घटदै गएको छ ।

पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता प्रत्येक वर्ष घटदोक्रम छ । यस वर्ष पूरा नहुने ७१.३ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा कमी र निर्वाचन घोषणले पनि यो लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ ।

कोभिड १९को प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न बजेट सकरात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । खोप खरिदमा २६ अर्ब बजेट, प्रत्येक १ सय बेड क्षमताको अस्पतालमा अनिवार्य अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान साथै बिजुली शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था सकरात्मक नै मान्नु पर्छ ।

अर्काेतर्फ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमार्फत् थप ७१ वटा जोन कार्यक्रमले कृषिमा व्यवसायिककरण, प्रतिस्पर्धी, नयाँ पुस्ताको आगमन, आधुनिक यन्त्र उपकरणको प्रयोग, उत्पादकत्व वृद्धि र लागतमा कमिले समग्र कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ ।

व्यवसायिकहरुलाई कर, आयकर अन्त शुल्क, कम्पनी तथा फर्म नवीकरणमा शुल्क नलाग्ने तथा बिजुली महशुलमा सहुलियत जस्ता राहतको कार्यक्रमले व्यवसायिकलाई केही राहत भने प्रदान गर्न सक्छ ।

यी र यस्ता कुरा सकारात्मक भए पनि बजेटले तल्लो वर्गलाई भने उल्लेख्यि केही गरेको देखिन्न । ३० लाखभन्दा बढी असंगठित यातायात मजदुरहरुको हकमा बजेटले केही बोलेको छैन । लकडाउन, निषेधाज्ञाले यात्रुवाहक सवारी साधान सञ्चालन आउन सकेका छैनन । तिनमा आश्रित परिवारको बारेमा बजेट मौन छ ।

अर्काेतर्फ स्वरोजगारतर्फ उन्मुख भएका व्यवसायीलाई राहतको प्याकेज देखिएन । जस्तो कि अटो रिक्सा सञ्चालन, ब्युटीपार्लर, किराना पसल, साना ठेला व्यवसाय गर्ने, सडक पेटीमा ससाना वस्तु बेच्दै हिँड्ने, भरिया तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मानिसहरुको बारेमा बजेटले केही उल्लेख गरेको छैन ।

वास्तविक राहतको खोजीमा रहेका जो दैनिक ज्यालामा आफ्ना जीविका चलाइरहेको बारेमा नसाचेर लोकप्रिय हुने नाममा कर्मचारीको तलव, अनिवार्य भ्रमण गर्न १० दिनको काज तथा जेष्ठ नागरिक भत्ताको वृद्धि गर्न तर्फ लागेको देखियो ।

देशलाई आधुनिक र सस्तो यातायात प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक कुरा नै हो । तै पनि अहिलेको प्रमुख समस्या कोभिड नियन्त्रण र भएकै संरचनाको स्तरउन्नति नै हो । रेल तथा पानी जहाजको सञ्चालन गर्न सरकारको मोह अलि बढी नै जस्तो देखिन्छ ।

सरकार निम्न आय भएका र गरिवका सन्तान पढ्ने भौतिक संरचना तथा स्रोत र साधनको अभाव भएका विद्यालय र त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बारेमा खास बोलेको पाएन । ल्यापटप खरिदका लागि दिइने ऋण उच्च र उच्चमध्यम परिवारका सन्तानहरु कै पहुँचमा हुन्छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने भनिएको ऋणको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन जस्तो देखिन्छ । अघिल्ला बजेटमा पनि यस्तै कार्यक्रमबाट ऋण लिनेको संख्या देशै भर नगण्य मात्रामा थिए ।

सरकारले निर्वाचनको समयमा महंगी बढ्ने र त्यसको नियन्त्रणतर्फ खास चासो र चिन्ता लिइएको देखिन्न । अर्काेतर्फ सरकारले जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो त्यो वर्ग हित, उत्थानका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन ।

(निरज सापकोटा अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र विषयमा एमफिल गर्दैछन् ।)