निजी क्षेत्रको प्रतिक्रियाः बजेट सकारात्मक छ, कस्ले के भने ?

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटप्रति निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कोरोना महामारीका समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट, खोपका लागि छुटयाइएको बजेटका साथै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि बजेटले लिएका नीति तथा व्यवस्था निकै सकारात्मक भएको बताएका छन् ।

यद्यपि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा केन्द्रित हुन पनि सुझाव दिएका छन् । पर्यटन, अटो, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा सरकारले बजेटमार्फत् लिएको नीति सकारात्मक भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रका अधिकांश माग बजेटले सम्बोधन गरेको छ

विष्णु अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
बजेट महत्वकांक्षी त छँदै छ । तर पनि निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक नै भन्नुपर्छ । अर्थतन्त्र खुम्चने डर भएको समयमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु भनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । सरकारको तर्फबाट खर्च बढी हुने हुँदा यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यस हिसाबले सकारात्मक छ ।

यसले धेरै कुरालाई सम्बोधन गरेको छ । मेक इन नेपाल अभियानलाई सम्बोधन गरेको छ । स्टार्टअपलाई पनि सकारात्मक रुपमा सम्बोधन गरेको छ ।

कसैले सानो लगानी गर्न चाहेमा पनि कर कट्टी गर्न पाउने छुट पनि दिएको छ । स्टार्टअपका लागि आयकरमा पनि छुट दिएको विषय सकारात्मक छ ।

उद्योगका लागि डिमाण्ड चार्जमा पनि छुट दिने राम्रो देखिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगका लागि आयकरमा छुट दिएको छ । जग्गा हस्तान्तरणमा पनि खुकुलो पार्ने विषयमा सम्बोधन भएको छैन ।

निजी क्षेत्रका धेरै जसो मागहरु बजेटले सम्बोधन गरेको मैले पाएको छु । पीपीपीको अवधारणलाई पनि सम्बोधन गरेको देखिएको छ ।

राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नेमा व्यवसाय बढाउनु पर्छ । राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्नुपर्छ । त्यसैले खर्च गर्ने पाटोमा कार्यान्वयनको चुनौती कायमै छ ।

चालु आवको बजेटमा ९० अर्ब रुपैयाँको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ३२ अर्बले बढाएर १ खर्ब २२ अर्ब बनाउनु निकै राम्रो पक्ष हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट फोकस गर्दा त्यसले निकै फाइदा पुग्नेछ । बजेटमा धेरै कुराहरु घोषणा भएको छ । अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने विषयमा, कर छुटका विषयमा गरिएका घोषणा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भने हुने नै छ ।

बजेटको आकार ठूलो भए पनि निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक
पशुपति मुरारका, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
बजेट समग्रमा सकारात्मक नै छ । कोरोनाबाट प्रभावितलाई ठूलो प्याकेज नदिए पनि बजेट समग्रमा राम्रो आएको छ । सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ ।

बजेटको आकार ठूलो बनाइएको छ । राजस्वको लक्ष्य पनि बढाइएको छ । अरु बेलामा ३० प्रतिशतसम्म बढाइन्थ्यो भने अहिले २०/२१ प्रतिशत मात्रै बढाएको छ । बजेटको आकार बढाइए पनि करका दरमा खासै वृद्धि गरिएको छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेट राम्रो छ । विकास निर्माणको काम पनि बढ्ने देखिएको छ ।

खर्च गर्ने हिसाबले हेर्दा पपुलिस्ट जस्तो देखिए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । वृद्धभत्ता बढाइएको छ । राजनीतिक प्रेसरमा त्यो बढाइएको जस्तो देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रले स्टिमुलस प्याकेजको पनि माग गरेको थियो । त्यो कतिसम्म सकिन्छ भन्ने पनि हो । निजी क्षेत्रले चाहेको कतिपय मागहरु मौद्रिक नीतिबाट पनि सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । इनकम ट्याक्समा पनि छुट दिइएको छ । अब त्यत्तिले मात्रै पुग्छ भन्ने हुँदैन ।

पर्यटनका लागि राम्रो सम्बोधन भएको छ
भवाणी राणा, निवर्तमान अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
बजेट सकारात्मक छ । कोरोना रोकथामका लागि ठूलो बजेट चाहिन्थ्यो त्यो पूरा भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि पनि सम्बोधन गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा पनि सम्बोधन भएको छ । अब मौद्रिक नीतिमा थप व्यवस्था हुने अपेक्षा छ । कोरोनाबाट शिथिल भएको क्षेत्रलाई पनि छुट दिएको छ ।

होटललाई उत्पादनमुलक उद्योग सरह मान्यता दिनु निकै सकारात्मक हो । आन्तरिक पर्यटन बढाउनका लागि कर्मचारीलाई १० दिनको पैसा दिनु राम्रो हो । स्टार्टअपका लागि पनि राम्रो सम्बोधन गरेको छ । डिजिटल इकोनोमीमा पनि जोड दिनु निकै सकारात्मक भएको मैले पाएकी छु । यसले अर्थतन्त्रमा थप सहयोग पुग्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा पनि राम्रो छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि सरकारले नै सहयोग गर्ने भन्ने विषय पनि राम्रो छ । बजेटका आकार बढे पनि निकै राम्रो छ । कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण यद्यपि रहनेनै छ ।

बजेट राम्रो तर कार्यान्वयन हुन निकै गाह्रो
दीपक मलहोत्रा, उपाध्यक्ष चेम्बर अफ कमर्श
बजेट निकै राम्रो छ । उत्कृष्ट छ । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता भएको समयमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्न । बजेट राम्रो हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिन्न ।

अहिलेको फोकस कोरोनाको दोस्रो लहरमा हुनुपर्छ । कोरोनाबाट सबैलाई बचाउनु पर्नेमा भएको सम्बोधन राम्रो हो । बाँकी स्टिमुलस प्याकेजको विषय गत वर्ष पनि बजेटमा सम्बोधन नभए पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश भएको थियो । जसरी बजेट घोषणा भएको छ । त्यसैगरी कार्यान्वयन भयो त राम्रो हुनेछ ।

राजस्वको लक्ष्य बढाइएको छ । यसमा त्यत्ति ध्यान दिएको देखिन्न । भन्सार दर जति कम हुन्छ त्यति नै लिगल च्यानलबाट धेरै सामान आउँछ । त्यसैले भन्सार दर घटाउनु पर्नेमा ध्यान दिएको देखिन्न । यति ठूलो बजेटको लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका कायमै छ । ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर महत्वाकांक्षी नै देखिएको छ ।

पछिल्लो एकवर्षमा राजनीतिक झगडा भएकै कारणले कोरोनाको असर यति ठूलो हुने थिएन । अहिले पनि राजनीतिक झगडा चलिरहेको छ । अब बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो कि राजनीति गर्ने हो भन्नेमा सरकारको प्राथमिकतामा भर पर्छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि सकारात्मक बजेट
सिर्जना राणा, अध्यक्ष होटल एसोसिएसन नेपाल
बजेट पर्यटन क्षेत्रका लागि राम्रो छ । पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरहको मान्यता दिनु राम्रो हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जेठ र असार महिना २ महिनाको रकम सरकारले नै हालिदिने भन्ने विषय राम्रो छ तर कोरोनाबाट अति प्रभावित होटल क्षेत्रका लागि पर्याप्त छैन ।

१ महिनाका लागि विदेशी पर्यटनलाई भिसा शुल्क निःशुल्क भनिएको छ त्यसलाई ६ महिना बनाइनुपर्ने थियो । यद्यपि यो शुरुवात राम्रो छ । आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि कर्मचारीलाई १० दिनको तलब दिएर पर्यटन काजमा पठाउनु निकै राम्रो हो । विद्युत र खानेपानीमा दिइएको छुट सकारात्मक छ तर ५० प्रतिशत छुटले मात्रै पुग्दैन ।

पर्यटन क्षेत्रका लागि बजेट बढाइनु राम्रो हो । पुनरकर्जा बिस्तार गरिएको छ तर मुख्य विषय कार्यान्वयन र मूल्यांकन हो । त्यसमा जोड दिनुपर्छ । बोर्डर टुरिजमको सोच राम्रो हो । तथ्यांक संकलनका लागि बायोमेट्रिकको व्यवस्था निकै राम्रो छ । होटललाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउने भन्ने विषयले यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई लकडाउनको समयमा मात्रै राहत दिएर पुग्दैन । जबसम्म विदेशी पर्यटक नेपाल आउने अवस्था रहन्न तबसम्म पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले त्यस विषयमा सोच बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी सरकारी र सरकारी स्वामित्वका निकायको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई यस परिस्थितिमा केही सहज भएको छ ।

करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्याँसको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाका साथै होटलको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष बनाउनु राम्रो हो ।

विद्युतीय सवारीभन्दा पनि पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ, बजेट राम्रो छ
सौरभ ज्योति, व्यवसायी
बजेट निकै राम्रो छ । पूर्वाधारमा पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राम्रो बजेट छ । यो सबै हेर्दा राम्रो बजेट बिनियोजन गरेको देखिन्छ ।

तर एउटै मात्रै अलिकति बढी चुनाव केन्द्रित बजेट हो कि भन्ने पनि छ । निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बजेट बनाएको देखिन्छ । कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ ।

निजी क्षेत्रले स्टिमुलस भनेको थियो । त्यो नआए पनि विभिन्न खालका छुटको व्यवस्था छ । पुनरकर्जाको व्यवस्था राम्रो छ । त्यसैले निशास हुने बजेट छैन ।

मुख्य विषय कार्यान्वयको चुनौती हो । विद्युतीय सवारीको सम्बन्धमा पनि राम्रो व्यवस्था गरेको छ । अब विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाउने भन्ने विषय सकारात्मक छ ।

अहिलेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन भयो र राहत पनि आयो भने राम्रो हो । तर राजस्वको लक्ष्य ठूलो भएकाले चुनौती कार्यान्वयनमा छ । कोरोनाको लहरका बीचमा यो आफैमा गाह्रो विषय हो । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन सकिने व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य छ ।

 

चुनाव केन्द्रित राजनीतिक बजेट, दीर्घकालीन सोच छैन
सुदीप आचार्य, प्रबन्ध निर्देशक डिसहोम
समग्रमा हेर्दा सबैलाई खुसी बनाउने खालको बजेट भएकाले सकारात्मक मान्नुपर्छ । कार्यान्वयन हुन सके निकै राम्रो हुन्छ ।

मैले अपेक्षा गरेको उद्योगलाई बढावा दिने खालको आउँछ कि भन्ने थियो । दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्न सक्ने आउनु पर्नेमा क्षणिक खालको देखिएको छ ।

हामीले आइसीटी क्षेत्रको विषयमा मुद्दा उठाइरहेका थियौं त्यसमा सम्बोधन भएको छैन । हाम्रोमा इन्टरनेट असाध्यै महंगो छ त्यसमा मुख्य भूमिका महंगो कर कै कारण हो । त्यसमा सम्बोधन भएको देखिएन ।

त्यसमा कञ्जुसाँइ नै भएको जस्तो देखिएको अवस्था छ । इन्टरनेट अत्यावश्यक भएकाले त्यही सोचबाट जसरी पनि प्रयोग भइहाल्छ भन्ने सोच बढी हावी भएको जस्तो मैले बुझेको छु ।

स्टार्टअपहरुलाई गरेको व्यवस्था राम्रो छ । सेवामूलक क्षेत्रमा खासै सम्बोधन छैन । चुनाव आइहाल्छ भन्ने हिसाबले लक्षित गरी बजेट ल्याएको देखिन्छ । जसले दीर्घकालीन असर पार्ने खालको विषय कमै समेटेको देखिएको छ ।

दीर्घकालीन समयसम्म प्रभाव पार्ने खाल उद्योग आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने थियो । यद्यपि सर्वसाधारणलाई खुसी बनाउने सोच बढी हावी भएको जस्तो देखिन्छ । कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । बजेट महत्वाकांक्षी नै हुनुपर्छ । त्यसैले बजेट राम्रो छ भन्न सकिन्छ ।

डिजिटल इकोनोमीलाई बजेटको सम्बोधन सकारात्मक
चन्द्र टण्डन, प्रबन्ध निर्देशक सिटी एक्प्रेस
बजेट सकारात्क नै छ । कैयन कामहरु धेरै नै गर्ने ठाउँ थिए यद्यपि जति छ त्यो निकै सकारात्मक छ ।

विदेशबाट रेमिट्यान्स डिजिटल वालेटबाट पैसा पठाउने कुरा अहिले पनि भइरहेको छ भने सरकारले नै प्रोत्साहन गर्ने विषय सकारात्मक हो । उताबाट आएको पैसा फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्दा १ प्रतिशत अतिरिक्त दिने भनेको छ । त्यसले पनि फाइदा गर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध संस्थाहरुका लागि पनि सम्बोधन गरेको छ ।

हामीले मागहरु पनि त्यति धेरै राखेका थिएनौं । बजेटमा जे जति आएको छ त्यो राम्रो छ ।

अटो क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक बजेट
कृष्ण दुलाल, अध्यक्ष नाडा
समग्र अटो व्यवसायका लागि बजेट राम्रो छ । यसलाई अटो क्षेत्रका लागि एतिहासिक बजेट नै मान्नुपर्छ । सरकारले सोच सकारात्मक राखेको देखिएको छ । हामीले भन्सारको दर घटाउन भनेका थिएनौं त्यो पनि सम्बोधन भएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दर पनि घटेको छ । नेपालमा एसेम्बिलङ उद्योग खोल्दा छुटको कुरा पनि सम्बोधन भएको छ । हाम्रा मागहरु धेरै सम्बोधन भएका छन् । लगानीको कुरामा पनि ५ प्रतिशत ब्याजमै पाउने भन्ने कुरा छ । साना व्यवसायले कर तिर्न पर्ने आयकरमा पनि छुट भएको छ । यी सबैभन्दा ठूलो कुरा खोपका लागि बजेट बिनियोजन भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा १ सयवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने, उद्योगका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने विषय र ५ वर्षसम्म आयकर छुटका कुरा पनि निकै सकारात्मक छ ।

वास्तवमा यो वर्षको बजेटले व्यवसायलाई उत्साही बनाएको छ । काम गर्न मन लाग्ने, जाँगर चल्ने गरी आएको छ । यस्तै बजेट हरेक वर्ष आउनुपर्छ । उद्योग देशका लागि हो, समाजका लागि र रोजगारी सिर्जनाका लागि हो भन्ने कुरा पनि सोच सरकारमा देखिन्छ । सजिलै व्यवसाय गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने सोच हुनु राम्रो हो ।