७ अर्ब २० करोड सहयोग गर्ने विश्व बैंकको
काठमाडाैं । विश्व बैंकले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि ७ अर्ब २० करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । विश्व बैंकले ६० मिलियन डलर बराबरको सहयोगको घोषणा गरेको हो
काठमाडाैं । विश्व बैंकले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि ७ अर्ब २० करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । विश्व बैंकले ६० मिलियन डलर बराबरको सहयोगको घोषणा गरेको हो
काठमाडौं । नेपाल वायूसेवा निगमको अध्यक्ष पदबाट सुशील घिमिरेले राजीनामा दिएका छन् । उनले यसको जानकारी फेसबुकमार्फत् दिएका छन् । नवनियुक्त पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अगरियाको दबाबमा राजीनामा दिएको हल्ला मात्रै भएको भन्दै
काठमाडौं । दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको काठमाडौं उपत्यकाको ३ जिल्ला जोड्ने बाहिरी चक्रपथले आर्थिक २०७८÷७९ वर्षको बजेटमा स्थान पाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जारी गरेको बजेटमा, ‘जग्गा एकीकरण विधिबाट
काठमाडौं । कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश नम्बर १ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि अहिले चौतर्फी असन्तुष्टी र विरोध बढ्दै गएको छ । कोषले निजी क्षेत्रका संगठित संस्थाहरुलाई २०७८ साउन १ गतेभित्र आवद्ध हुन आह्वान गरिरहेको छ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेको सरकारले ल्याएको बजेट निकै महत्वाकांक्षी, चुनाव लक्षित
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दै कोभिड १९ विरुद्धको खोप ल्याउनका लागि प्रदेश सरकार आफैले पहल गर्ने घोषणा
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले कोभिड-१९ का कारण प्रभावित भएको मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा बढी आयात निर्यात हुने मुख्य भन्सारमा निषेधाज्ञाले निकै प्रभाव परेको छ । दैनिक रुपमा विभिन्न वस्तु तथा सेवा आयात हुँदै आएको भन्सारमा निषेधाज्ञाले प्रभाव परेको भन्सार
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने र नहुने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुको एउटै माग छ त्यो हो, कम्पनीमा राज्यमा दोहोरो मापदण्ड गरिदिन भएन । दोहोरो करको व्यवस्था