साउनमा बजेट कार्यान्वयनको ‘स्वीच अन’ हुन्छ : अर्थसचिव

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेको सरकारले ल्याएको बजेट निकै महत्वाकांक्षी, चुनाव लक्षित र अहिलेको कोभिड १९ महामारीको विषय परिस्थितिमा आर्थिक अनुशासन पालनाको विषयलाई भन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन केन्द्रित रहेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

एकातर्फ महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव र अर्कोतर्फ गम्भीर राजनीतिक अस्थिरताका बीच आएको बजेट कत्तिको यथार्थपरक छ ? सरकारले राखेका महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्यहरु भेट्टाउन कसरी सम्भव छ र बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारका योजना के छन् ? भन्ने लगायतका विषयमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानासँग क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवाली र हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानी  :

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार निकै ठूलो देखिन्छ । सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित क्षेत्रलाई राहत तथा पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि विभिन्न शीर्षकमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । निषेधाज्ञापछि व्यापार व्यवसाय सामान्य अवस्थामा छैन । महामारीको दोस्रो लहरका कारण चालु आर्थिक वर्षको राजश्व कति उठ्छ भन्ने नै टुंगो छैन । यस्तो अवस्थामा १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट आवश्यक थियो ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार साह्रै ठूलो हो भन्ने मलाई लाग्दैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि हामीले १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएका थियौं । त्यो भनेको अघिल्लो गत आर्थिक वर्षको भन्दा आकार घटेको बजेट थियो । सामान्य अवस्थाको वृद्धिलाई मध्यनजर राख्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निकै ठूलो आकारको होइन । आवश्यता, स्रोत संकलनको सम्भाव्यता, र सँगसँगै हामीले गरेको प्रतिबद्धताको खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीलाई स्रोत आवश्यक पर्ने थियो । त्यो स्रोत आवश्यक परेपछि स्वभाविक रुपमा बजेटको आकार पनि बढ्ने भयो । यसरी हामीले बजेटको आकार निर्धारण गरेका हौं । बजेटको स्रोतको पनि यथेष्ठ प्रबन्ध मिलाएका छौं ।

अहिलेको बजेटमा राजश्वको स्वरुप, यसको प्राप्ती हुने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आम प्रश्न रहन सक्छ । अथवा, राजश्वको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ कि भन्ने दृष्टिकोण रहन सक्छ । तर, विनियोजनका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा मलाई के लाग्दैन भने, जुन–जुन ठाउँमा बजेट विनियोजन गरिएको छ, त्यसका आधारमा यो ठूलो आकारको बजेट होइन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखेको १० खर्ब २५ अर्ब राजश्व संकलनको आधार के हो त ? के तपाईं त्यति राजश्व उठ्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

म विश्वस्त छु । चालु आर्थिक वर्षमा पनि ९ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजश्व उठ्ने संशोधित अनुमान हो । अहिलेसम्म हामीले ८ खर्ब ३५ अर्ब बढी राजश्व संकलन गरिसकेका छौं । महामारीको अवस्था केही सहज हुने बित्तिकै राजश्व असुलीको यो लक्ष्य सहजै भेटिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको राजश्व संकलनकै आधारमा हामीले आगामी आर्थिक वर्षको संकलन अनुमान निर्धारण गरेका हौं । यो आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष २० प्रतिशत राजश्व वृद्धि स्वभाविक रुपमा हुने कुरालाई ध्यानमा राखेर यो लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । लक्षित राजस्व असुल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका पछाडि केही तर्क पनि छन् ।

महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आएपछि अन्तःशुल्क र आयकर घटेको छ । भन्सार राजश्व केही हदसम्म लक्ष्यअनुरुप नै संकलन होला । आन्तरिक राजश्व संकलनमा गत आर्थिक वर्षजस्तै चालु आर्थिक वर्ष पनि दबाब नै देखिन्छ । कुन आधारमा यो वर्षको भन्दा आगामी वर्ष २० प्रतिशत राजस्व बढ्छ ?

गत वर्ष अन्तःशुल्क घटेको अर्कै कारणले हो । हाम्रा केही संरचनागत कारणले गर्दा अन्तःशुल्क घटेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको आन्तरिकतर्फको अन्तःशुल्कको लक्ष्य पनि भेटिन्छ ।

आयकर घटेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, बजार र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुँदै गएपछि यो पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन्छ । हामीले आगामी साउनदेखि महामारीको प्रकोप हटिसक्छ र आर्थिक गतिविधि स्वभाविक रुपमा सञ्चालन हुन्छन् भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । आगामी असारदेखि नै निषेधाज्ञा केही खुकुलो हुने र लुजडाउन हुने अनुमान पनि हामीले गरिराखेकै छौं । संक्रमण जोखिमलाई कम गरेर आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ ।

आर्थिक गतिविधिहरु बिस्तारित हुँदै गएपछि स्वभाविक रुपमा राजश्वका लक्ष्य पनि पुग्छन । किनभने, मागहरु बढदै जान्छन् । आर्थिक क्रियाकलाप बढदै जाँदा राजश्वको लक्ष्य भेटिन्छ ।

गतवर्षको अवस्था पनि यहि थियो । हामीले गत वर्ष राजश्वको लक्ष्य धेरै घटाएका होइनौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ महिनाको आर्थिक क्रियाकलापले लक्ष्य भेट्टाउन ठूलो योगदान पुर्याएको छ । यसवर्ष हामीले गतवर्षको भन्दा महामारी कम हुन्छ र आर्थिक क्रियाकलापमा कम असर पर्छ भन्ने मान्यताअनुसार यो अनुमान गरेका हौं ।

बजेट स्रोतसँग नै सम्बन्धित अर्को विषय, चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी ऋण र अनुदान यति आउँछ भनेर सरकारले तीन पटक अनुमान गर्यो । एउटा चालु आर्थिक वर्षका बजेट ल्याउने बेलामा, अर्को मध्यावधि समीक्षा र अर्को आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा । आगामी आर्थिक वर्ष ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण र अनुदान रकम आउँछ भन्ने आधार के छन् ?

वैदेशिक सहायताका अंश घट्छ भनेर हामीले भनेका छैनौं । त्यसको पछाडिको पनि तर्क छ । हामीले चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा गर्दैगर्दा वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित ‘प्रोजेक्ट टाइअप’ भएका योजना अगाडि बढ्छन् र त्यो पैसा आउँछ भन्ने अनुमानका आधारमा वैदेशिक ऋण र सहायताको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर, प्रोजेक्ट टाइअप भएका वैदेशिक सहायताको अंश आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुने बित्तिकै कम हुन्छ । जबकी, वैदेशिक सहायताको धेरै अंश हामीले प्राप्त गरेकै छौं । त्यो हामीले राखेको लक्ष्य अनुसार नै आउँछ ।

गत माघसम्म आयोजना कार्यान्वयन अवस्था बढेकाले त्यसले केही गति दिन सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर महामारीको दोस्रो लहरपछि निषेधाज्ञा जारी भएसँगै परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा अवरोध भएका कारणले अथवा कार्यान्वयन नभएको कारणले वैदेशिक सहायताको अंश अनुमान गरेभन्दा कम हुने अवस्था देखिएको हो ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन’ले बजेटको मध्यावधि समीक्षा अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ । त्यो कानूनले बोलेको कुरालाई पालना गर्दा हामीले सामान्य अनुमान गर्छौं । तर, त्यसैलाई आधार मानेर हामीले बजेटको आकार घटाएको, राजश्व संकलन लक्ष्य संशोधन गरेको जस्ता विषयलाई हेर्नु हुँदैन । त्यो होइन ।

विधायिकाले अनुमोदन गरेको र कानून बमोजिम प्रस्तुत गरिएको बजेटको अंक, लक्ष्य, खर्चका अंशजस्ता विषयमा हामीले त्यस्तो हुनसक्छ है मात्र भनेका हौं । त्यो अनुमान हो । संशोधन होइन । यसकारण बजेटको समीक्षा गर्नुपर्छ, अनुमान गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रावधानको अधिनमा रहेर मात्र हामीले काम गरेका हौं । त्योभन्दा बाहेकको अवस्था र विषय होइन ।

हामीले सजिलो अवस्था (कम्फर्ट जोन)मा एउटा लक्ष्य राख्ने र असजिलो अवस्था (अन्कम्फर्ट जोन)मा त्यसलाई घटाउने भन्ने हुँदैन । तथ्यांकको विश्लेषणको आधारमा, हाम्रो बजेट कार्यान्वयनको स्वरुपमा र योजनाको कार्यान्वयनका आधारमा हामीले हाम्रा अनुमानहरु निर्धारण गर्छौं ।

राज्य सुविधा परिचयपत्र दिएर आवश्यक पर्नेलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने सरकारको तयारी हो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । यति ऋण उठाउँदा बजारमा तलरता अभाव भयो भने अथवा सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको नकारात्मक असर तरलतामा देखियो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका सरकारले लागू गर्न सक्ने वित्तीय र मौद्रिक औजारहरु के–के हुन सक्छन् ? आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा बजारमा लगानीयोग्य रकम घट्दैन ?

कूल २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यसले तरलता व्यवस्थापन र मुद्रास्फीति मा असर गर्दैन । विभिन्न मौद्रिक औजारको प्रयोग गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्ने बाटो हामीसँग छ । त्यही भएर सरकारले राखेको वित्तीय नीतिको अनुकुल हुनेगरी र बजेट कार्यान्वनयमा सहयोग पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्छ । तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा राष्ट्र बैंकले ती मौद्रिक औजार प्रयोेग गर्छ । ‘क्राउडिङ आउट’ हुनेगरी हामीले ऋण उठाउँदैनौं ।

सरकारले यो वर्ष ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्दै गर्दा विश्व बैंकले २.७ प्रतिशत हुन्छ भन्यो । त्यस्तै आगामी वर्ष नेपालले साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनेको छ । तर विश्व बैंकले ३.९ प्रतिशत मात्रै हुने भनेको छ । हामी बढी महत्वाकांक्षी भएको कि विश्व बैंकले अवस्था आँकलन गर्न नसकेको ? अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा, आगामी आवमा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि सरकारले तयार पारेको ‘टेक्निकल ग्राउन्ड’ के हो ? त्यो कसरी सम्भव छ ?

नेपालको सीमान्त पुँजी–उत्पादन अनुपात (इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल–आउटपुट रेसियो–आइकोर) को अवस्थाका आधारमा विश्लेषण गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदैन कि भन्ने खालका तर्कहरु सुनिन्छन् ।

आर्थिक वृद्धिको आधार के हो भने, अब बिस्तारै हाम्रा आर्थिक गतिविधि स्वभाविक रुपमा सञ्चालन हुन्छन् । हाम्रो बजार, विकास निर्माणका काम, निजी क्षेत्रको क्रियाशीलतालगायत विषयको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिन थाल्छ । सरकारी खर्चले तीव्रता लिन्छ । बजेट कार्यान्वयनले गति लिन्छ । किनभने बजेट कार्यान्वयनका लागि हामीले केही नीतिगत र केही संरचनागत सुधार गरेका छौं । जसले गर्दा हाम्रो बजेट कार्यान्वयनको दक्षता बढ्छ । त्यो दक्षता, निजी क्षेत्रको क्रियाशिलता सँगसँगै आगामी आर्थिक वर्षमा हाम्रो औषत मागको तह र त्यसले सिर्जना गर्ने उत्पादन क्षमता पनि बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा उपयुक्त (फेभरेबल) अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

चालु आवको ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यको बेस इफेक्टले पनि हामीलाई साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन र हाम्रो चालु आवको अनुमानका आधारमा आगामी आव साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका हौं । ४ महिनाको आर्थिक क्रियाकलापले ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर देखायो भने यो वर्ष हामी पक्कै पनि सहज स्थान (कम्फर्टेबल जोन)मा पुग्छौं । अर्थतन्त्रमा संकुचन आएपछिको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिदर बढी देखिएको विगतका उदाहरण पनि छन् ।

राजश्व बोर्डले दिएका सुझावको आधारमा कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग बनाउन लागिएको हो, यसले करको विषयमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्न सुझाव दिने छ

नेपालको आइकोर अवस्थाले त हामीले राखेको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि लगानी पर्याप्त छैन भन्छ । सरकार आफैले लगानीका लागि स्रोत जुटाउन नसक्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन नगर्ने हो भने कसरी उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर कसरी सम्भव छ ?

हामीले सरकारी क्षेत्रको मात्रै लगानीको कुरा गरेर यो आर्थिक लक्ष्य सम्भव छ भनेका होइनौं । कूल १६ खर्बको बजेट सबै खर्च भयो भने वृद्धिदर बढ्छ भन्ने त होइन नि । सरकारको खर्च सँगसँगै निजी क्षेत्रले गर्ने खर्च पनि हेरिनुपर्छ । विकास निर्माणका काममा त सरकारले भन्दा बढी निजी क्षेत्रले खर्च गर्छ । त्यस्तै, सेवा क्षेत्रमा सरकारले मात्र काम गर्छ भन्ने छैन । निजी क्षेत्रले पनि गर्छ । यसकारण, सरकारले मात्र गर्ने खर्चले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेका होइनौं । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सामूदायिक क्षेत्र सबैतिरबाट हुने लगानीलाई हेर्नुपर्यो ।

हरेक पटक बजेट आउँदा सरकार र कर्मचारी संयन्त्रले त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्छौं भन्छन् । तर, उपलब्धी सधैं कमजोर देखिन्छ । आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनमा यसअघि नभएका के काम तपाईंहरुले गर्दै हुनुहुन्छ र बजेट खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन्छ ? तपाईंको दावी पछाडिको आधार के हो ?

शीर्षकगत रुपमै भन्नुपर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि चार/पाँचवटा नयाँ विषयहरु हामीले कार्यान्वयन गर्न खोजेका छौं ।

त्यसमा पहिलो नम्बरमा यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने प्रणालीलाई हामीले यसवर्ष परिवर्तन गरेका छौं । विगतका वर्षहरुको अवस्था हेर्दा फागुन चैतसम्म पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यविधि बनाउने काम सकिएको हुँदैनथ्यो । अनि त्यो आयोजना निर्माणमा चरणमा कहिले जान्थ्यो होला ? तीन चार महिना मात्रै बाँकी रहन्थ्यो ।

तर, अहिले हामीले के भनेका छौं भने सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा कार्यविधि स्वीकृत गर्नसक्छ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजानु पर्दैन । बजेट आएको भोलिपल्टदेखि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल शुरु गरिसकेका छौं । हामीले सबै मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन पूर्वका सबै कामहरु आगामी असार मसान्तभित्र सकिसक्न भनेका छौं । साउन एक गतेबाट त कार्यान्वयनमा जाने हो । ‘स्वीच अन’ गर्ने हो । र, अर्थमन्त्रालयमा आएको कार्यविधिको स्वीकृती अथवा सहमति हामी २ दिनभित्रै दिन्छौं भनेका छौं । यसले विगतमा कार्यविधि बनाउनका लागि लिने समय घटाइदिन्छ र कार्यान्वयनका लागि बढी समय दिन्छ ।

दोस्रो नम्बर, हामीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रकमान्तरको प्रणाली र लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबिआइएस) मा संशोधन गर्ने अख्तियारी कानूनले दिएको २५ प्रतिशतभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले पाएका छन् । त्यो अख्तियारी लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई दिएका छौं । सम्बन्धित योजनाको परिमाणात्मक लक्ष्य नघटने गरी संशोधन गर्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि, यति किलोमिटर सडक बनाउँछु भनिएको थियो भने सडकको लम्बाई घटाउन पाईएन तर ठाउँ परिवर्तन गर्न पाइयो । त्यो अधिकार उनीहरुले पाएका छन् । एलएमबिआइएस परिवर्तन गर्न पाउने एक्सेस पनि उनीहरुले पाएका छन् । जसले गर्दा विगतका लामा प्रक्रियाहरु घट्दै जान्छन् ।

तर एउटा कुरा के होइन भने, हामीले अहिले नै रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्ने कुरा त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । किनभने त्यो पछिका लागि हो । अहिले त हामीले विनियोजन दक्षता (एलोकेसन इफिसेन्सी) कायम गरेका छौं भन्ने मान्यताका आधारमा काम गर्ने हो ।

तेस्रो, अहिलेको हाम्रो समस्या जग्गा प्राप्तीमा छ । जग्गा प्राप्तीको नीतिगत सुधारको आधार हामीले तयार गरेका छौं । यो आर्थिक वर्षको कर प्रयोजनका लागि गणना गरेको मूल्यांकन रकमको तीन गुणाभन्दा बढी नहुने गरी मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेका छौं । त्यस्तो खालको कानूनी संरचना बनाउँछौं भनेका छौं । र, यो जतिसक्दो चाँडो गर्छौं ।

चौथो, ५ अर्बभन्दा बढी लागतका ठूला आयोजना जो राष्ट्रिय गौरवका वा रुपान्तरणकारी आयोजना भनिएका छन्, ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संस्थागत संयन्त्रहरु र कानूनी संरचना हामी तयार पार्दैछौं । पूरानै संरचना, पूरानै विधि, पूरानै तरिकाबाट अब विकास आयोजना सञ्चालन हुँदैनन् । किनभन्दा अब हामीलाई छिटो ‘टेकअफ’ चाहिएको छ । द्रुतगतिमा रिकभरी पछिको टेकअफ चाहिएको छ ।

आर्थिक गतिविधिहरु बिस्तारित हुँदै गएपछि माग बढ्छ र आर्थिक क्रियाकलाप बढेपछि राजश्वका लक्ष्य हासिलक गर्न समस्या हुँदैन 

रिकभरीपछि अर्थतन्त्र टेकअफ हुन्छ भनेर संसारभरी नै देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयन अर्थमन्त्रालय आफैले गर्ने त होइन । तर कार्यान्वयन गर्ने निकायमा के परिवर्तन भयो र उनीहरुले विगतको भन्दा फरक शैलीमा बजेट कार्यान्वयनमा लैजालान् ?

मैले, कार्यान्वयन संयन्त्रमा नै परिवर्तन भनेको हो । कार्यविधिको प्रक्रिया सजिलो बनाउने, रकमान्तरको कार्यविधि संशोधन गर्ने, जग्गा प्राप्तीका लागि निश्चित कानून बनाउने हो । यी सबै विषय र कार्यान्वयन निकायसँगै जोडिएका छन् । त्यस्तै, ठूला आयोजना बनाउनका लागि छुट्टै संरचना तयार पार्ने कुरा पनि त्यही हो ।

उदाहरणका लागि, हामी सुनकोशी मरिण आयोजनालाई छुटटै कानूनी र संरचनागत अधिकार दिँन सक्छौं । खरिद प्रक्रियामा केही सजिलो बनाइदिने काम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कुरा हेरिदिनुपर्ने हुनसक्छ । हामीले केही हदसम्म यस्तो अभ्यास नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गर्यौं । प्राधिकरणको प्रयोगले त सफल हुने देखायो । त्यो गरेपछि रिकभरी फेजमा हाम्रो अर्थतन्त्रको दायरा बढाउन सहयोग गर्छ ।

अर्को कुरा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै कार्यक्रम परेको छ भने त्यसको टेन्डरसँग सम्बन्धित सबै डकुमेन्टहरु आगामी असारभित्रै तयार पारिसक्न भनेका छौं । योजना सबै छ र त्यो सबै स्वीकृत छ भने मात्र यो आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि स्वीकृती दिन्छौं । यी प्रक्रियाका लागि साउन नै कुर्नुपर्ने, नयाँ लागत र दररेटका आधारमा लागत अनुमान तयार पार्ने भन्ने हो भने फेरि हामी पहिलेको जस्तै हुन्छौं ।

त्यसकारण यी केही नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनले परियोजना कार्यान्वयन बढाउँछ र अनुगमनको पाटोमा क्षमता अभिवृद्धिको काम पनि हामी गर्दैछौं । अनुगमनको क्षमता बढाउने भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको एउटा सेललाई आयोजना अनुगमनमा लिएर जान्छौं । यी सबै काम सकेर साउन १ गतेदेखि नै हामी बजेट कार्यान्वयनमा जाने हो ।

यो विषयलाई अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा, के तपाईले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनेबित्तिकै आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा अर्थात् ‘फिल्ड वर्क’का काम शुरु हुन्छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो । साउनदेखि नयाँ योजना र कार्यक्रम लागू भएको तपाईंहरुले देख्नुहुनेछ । आयोजना निर्माणको काम साउनमै शुरु हुन्छन् । हामीले आगामी आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी सबै तयारी पूरा गर्ने भनेर सबै मन्त्रालयलाई भनिसकेका छौं ।

अब हामी त्रैमासिक मोडलमा जान्छौं । चौमासिक मोडलमा जाँदैनौं । यो मोडलमा जाँदा पहिलो त्रैमासिक अवधिमा पूर्वतयारी र प्रक्रियागत काम सकेर योजना कार्यान्वयनको चरण शुरु भइसक्नुपर्छ । त्यसरी हाम्रो तयारी छ । हामीले यहि अनुरुप कार्ययोजना (एक्सन प्लान) बनाएर सबै मन्त्रालयलाई पठाइसकेका छौं ।

बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकायको समन्वय निकै कम देखिन्छ । एउटै सडकमा कहिले खानेपानी, कहिले ढल निकास, कहिले विद्युत् भनेर काम भइरहेको देखिन्छ । अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकाय समन्वय कसरी हुँदैछ ?

हामीले एकीकृत पूर्वाधार कानूनका अवधारणा बनाएर संसदमा पठाएका थियौं । त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुछ । सँगसँगै हामीले गर्न खोजेको अर्को काम के हो भने प्रत्येक सेवा प्रवाहको जीआईएस प्रणाली विकास गर्ने भनेका छौं । त्यो अनिवार्य हो । खानेपानीको पाइप कताबाट गएको छ भनेर थाहा पाउनका लागि त्यसले मद्दत पुग्छ । अथवा विद्युत्को भूमिगत तार कहाँनेर छ भनेर पहिचान गर्न त्यसले सहयोग गर्छ । भूमिगत रुपमा भइरहेका कामहरु हामी डक सिस्टममा गरिरहेका छौं । चक्रपथ विस्तारकै कामलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ डक सिस्टम लागू भएको छ । अब हाम्रा सबै संरचनाहरु डक सिस्टममार्फत् जानुपर्छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर तयारी गर्दैछौं । यो लागु भएपछि विकास निर्माणका सबै कामहरु युटिलिटी करिडोरमार्फत् जान्छन् । र यो समस्या हट्दै जान्छ ।

आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ४/५ वटा नयाँ विषयहरु समेटेको हुँदा आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन भएर साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुन्छ

मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्थाबाट साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने त्यसले मुद्रास्फीति पनि बढाउँछ । आपूर्ति प्रणाली (सप्लाई चेन) बिग्रिएको हुँदा महंगी बढेको छ । मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न कसरी सम्भव हुन्छ ?

यही वर्ष चुनाव पनि हुने भनेको छ । यसकारण पनि मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ भनेर ठान्नु स्वभाविक हो । पछिल्ला वर्षमा हामीले ७ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुनसक्छ भनेका थियौं । तर अहिले साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्रै नियन्त्रणमा राख्छौं भनेर अनुमान गरेका छौं । महामारीका कारण आपूर्ति श्रृंंखलाहरु टुटदा अहिले नै केही वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि अत्यधिक छ । तर कृषि उत्पादनको मूल्य त्यति धेरै बढेको देखिदैन ।

हामीले बिस्तृत अध्ययन र विश्लेषणपछि मूल्यवृद्धिमा यो सीमा निर्धारण गरेका हौं । त्यसकारण अहिलेकै अवस्थामा जान्छ होला भन्न म सक्दिन । अहिलेको जस्तो नियन्त्रित अवस्थामा रहला पनि भन्न सकिन्न र एकदमै माथि जाला भनेर पनि भन्न मिल्दैन । हामीले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुछ भने मुद्रास्फीति बढ्ने अवस्थालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । मुद्रास्फीति बिना वृद्धिको कल्पना गर्नु पनि जायज हुँदैन ।

पहिलो पटक स्थायी संयन्त्रका रुपमा गठन भएको राजश्व परामर्श बोर्डले दिएका सुझाव सरकारले बजेटमा कार्यान्वयन गरेन भन्ने सुनिन्छ । फेरि यो बोर्ड हुँदाहुँदै अर्को त्यस्तै प्रकृतिको अर्को अस्थायी संयन्त्र बनाउने भनेर सरकारले तयारी गरेको छ । राजश्व परामर्श समितिको विकल्पमा कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग ल्याउन लागिएको हो ? अथवा यो आयोग बनाउनुको आवस्यकता र औचित्य के हो ?

राजश्व बोर्डले दिएका सुझावहरु हामीले अक्षरशः कार्यान्वयन गरेका छौं । राजश्व बोर्डले नै त्यो उच्चस्तरीय आयोग वा कार्यदल गठन गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सुझाव दिएको हो । मुख्यतः भ्याटको बहुदरको कुरा आयो । त्यसमा अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनाउन भनेर राजश्व बोर्डबाटै सुझाव आएको हो ।

अब कार्यदल बनाएर नै अध्ययन गर्ने हो भने भ्याटको बहुदर मात्र किन ? त्योभन्दा बाहिरका विषयहरुमा पनि कार्यदललाई नै अध्ययन गर्नका लागि जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । किनभने अर्थतन्त्रका स्वरुपहरु र करका दायरा तथा संरचनाबारे पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । हाम्रो लगानीको स्वरुप नै परिवर्तन भएको छ । अब हामी प्रविधिमा आधारित कर प्रणाली (डिजिटल टयाक्सेसन) का विषयमा जानुपर्ने भयो । यतिबेला विश्वव्यापीरुपमा डिजिटल इकोनोमी एक ठाउँमा ल्याएर सेयरिङ गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका अवधारणा आइसके । यस्तो अवस्थामा हाम्रो कर प्रणालीमा के कस्तो संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ भनेर त्यो कार्यदल गठन गर्न लागिएको हो ।

नयाँ करको कुरामा अहिलेकै कर प्रणालीको झण्झटको कुरा, संरचनाको कुरा, करका दरका कुरा चाहे त्यो कर्पोरेट आयकर होस्, व्यक्तिगत आयकर होस्, वा पुँजीगत लाभकर होस् । यी सबै विषयको समष्टिगत अध्ययनका लागि बाह्य विज्ञसहित रहेको ठूलो बोर्डको परिकल्पना गरिएको हो ।

त्यसो भए अहिलेको बोर्ड र अब बन्ने आयोगमा के फरक हुन्छ त ?

अहिले भइरहेका ठूलो आर्थिक पुनर्संरचना (रिफर्म)पछिको चलिरहेको (अनगोइङ) कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा गर्छ । ‘बियोन्ड द बक्स’को कर प्रणाली पुनर्संरचनाका लागि अलि बढी म्यान्डेट पाएको, क्षेत्रगत रुपमा बढी समावेशी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आएका प्रणालीहरु जस्ता विषयहरुलाई हेरेर बृहत्् तरिकाले (म्याक्रो फर्म) मा अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

यसअघिका बजेट र आगामी आवको बजेटले पनि घरजग्गा व्यवसायलाई नियमन गर्ने विषय समेट्न सकेन् । राजश्व बोर्डले घरजग्गामा अंकुश लगाउन सक्ने भनेर सरकारलाई सुझाव दियो । तर सरकारले त्यो मानेन किन ? घरजग्गाको मूल्य मापन गर्ने संयन्त्र नै छैन । दलालले जति मूल्य भन्छ त्यहिअनुसार किनबेच हुन्छ ? यसलाई नियमन गर्न सरकारले किन आवश्यक ठानेन ?

अहिलेको यो अवस्थामा घरजग्गाको क्षेत्रलाई हामीले नहालेकै हो । सुझाव त हामीलाई धेरै थरीका आएका छन् । अर्को कुरा हामीले घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सीमार्फत् जाने भनेर कानून परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाएकै छौं । जहाँसम्म पुँजीगत लाभकर र सेयरको कुरा छ । हामीले सेयरमा २ वटा दर लगाएका छौं । दुईवटा दर भनेको प्रक्रिया र समयका आधारमा लगाएका छौं । र, पुँजीगत लाभकर साढे ७ प्रतिशत अन्तिम हो भनेर पनि भन्यौं । अब त्योभन्दा बाहेकको अरु नयाँ क्षेत्र (इमर्जिङ सेक्टर) जसले हामीलाई कर दिन सक्छ, त्यसको निरन्तर अनुगमन गरेर अब नयाँ क्षेत्रमा पनि जान सकिन्छ ।

आगामी आवको बजेटले आयकरको स्ल्याब परिवर्तन गरेन । स्ल्याब परिवर्तनको लागि सरकारी कर्मचारीको ठूलो रकममा तलब बढ्नुपर्ने नै अनिवार्य हो ?

संसारभरी नै एउटा कुरा के स्वीकार्य छ भने कर्मचारीको तलबले धेरैकुरामा प्रभाव पार्छ । अहिलेको लेभलमा जति डिस्पोजेबल इनकमहरु बढ्ने गरी बढेको होइन । मार्जिनल नै हुनेगरी बढेको हो । अहिले पनि सीमितताको आधारमा तलब बढेको आधारमा आयकरको स्लाब परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था रहेन । अर्को वर्ष गर्न सकिन्छ । अहिले ठूलो जम्प नहुँदा हामीले नगरेको हो । निरन्तर प्रक्रिया भएको हुनाले अर्को वर्ष गर्न सकिन्छ ।

गतवर्ष विद्युतीय सवारीमा कर लगाउने विषय एउटा दृष्टिकोणबाट गरिएको थियो भने यो पटक जनताको सुझावको आधारमा सुधार गरिएको हो

आगामी कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिएको छ । हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अदालतले निर्धारण गर्ला । तर अर्को वर्ष वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नैपर्छ । यो अवस्थामा स्रोत जुटाउन कत्तिको चाप पर्छ र बजेट कार्यान्वयनमा कस्तो असर पार्छ ?

असर पार्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । स्रोत जुटाउनका लागि हामीलाई समस्या पर्दैन । १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता हामीले गरिसकेका छौं । अवस्था पर्दाखेरी हामीसँग भएको अरु स्रोतको पनि पहिचान गरेर निर्वाचनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्छौं । चालु आवका लागि निर्वाचनका लागि खर्च शीर्षक नहुँदा पनि हामी स्रोत जुटाउन सक्छौं भनेर भन्दै आएका छौं ।

चालु आवका लागि हामीलाई खोप किन्ने पैसा बजेट शीर्षक थिएन । तर, हामीले त्यो पैसा जुटाउन सक्छौं भनेका छौं । अर्कोवर्ष त हामीले प्रोभिजन गरेरै गएका छौं । यसकारण प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन होस् वा स्थानीय तहको निर्वाचन होस् । ती सबै चुनावका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापन गर्न हामी सक्षम छौं । त्यो स्पेसहरु कुनै न कुनै तरिकाबाट बचाएर राख्छौं ।

पहिलो प्राथमिकतामा र धेरैको चासोको विषय कोभिड १९ विरुद्धको खोप के हुन्छ भन्ने छ ? खोप किन्नका लागि अर्थमन्त्रालयले कसरी भूमिका खेल्दैछ ?

हामी खोप खरिदको प्रक्रियामा आक्रामक रुपमै लागेका छौं । एकदुई दिनमा केही निर्णय हुन्छ ।

उपभोक्ताले तिरेको कर व्यवसायीले राज्यलाई तिर्दैनन्, भ्याट कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन भन्ने सुनिन्छ । मिक्सम्याचको कुरा विगतदेखिकै समस्या हो । कर प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्न भइरहेका र हुन नसकेका कामहरु के–के हुन ?

हामीले कर प्रणाली सुधारका लागि बृहत् अवधारणासहित आउनुपर्ने छ । हामीले तिरेको कर डिटिजल रुपमा पारदर्शी हुनेगरी सबै विवरण उपलब्ध हुन्छन् ।

आन्तरिक राजश्व विभागमा भएको सीबीएमआईएस प्रणालीलाई हामी थप चुस्त दुरुस्त र प्रयोेगकर्तामैत्री बनाउँदै छौं । त्यसबाट हामीले गरेको सबै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट बिलिङ हुन्छ । त्यही भएर हामीले बारम्बार बैंकिङ र डिजिटल प्रणालीबाट कर भुक्तानी गर्नुहोस् भनेका छौं । बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्दा हामीले भ्याटमा १० प्रतिशत रिफन्ड नै दिन्छौं भनेका छौं । हामी सबै कुरालाई औपचारिक (फर्मलाइज्ड) गर्दैछौं । करदाताले तिरेको कर हाम्रो विद्युतीय प्रणालीमा जोड्ने बित्तिकै अहिलेको समस्या हट्छ । यद्यपि केही प्राविधिक कठिनाइहरु पनि छन् । ती कठिनाइहरु केही करको दरका कारण, क्षेत्रका कारण, वस्तुका कारण हुनसक्छन् । यीनै विषयलाई उच्चस्तरीय कर आयोगले अध्ययन गर्ने भनेका हौं ।

आगामी आवको बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय भनेर राजश्व बोर्डले नै दिएको अर्को सुझाव डिजिटल भुक्तानीलाई करको दायरामा ल्याउन कहिलेसम्म आँखा चिम्लने ?

हामीले राजश्व परामर्श बोर्डले दिएका अधिकांश सुझाव बजेटमा समेटेका छौं । डिजेलमा भ्याट, ढुवानीको भ्याट व्यवस्थापन गर्ने कुरा, ई–कमर्श र विद्युतीय भुक्तानी सेवासँग सम्बन्धित विषयहरु बजेटमा परेका छन् ।

तर हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने आगामी आवकोमा सबै आर्थिक क्षेत्रलाई रिफर्म र पुनरुत्थानको कुरा गरेका छौं । जुन एकपटक वा लामो समयपछि आवश्यकता पर्दा हुन्छ ।

अब कोभिडपछिको अवस्थामा लगानी आकर्षित गर्नका लागि के कस्ता संरचनाहरु सुधार गर्नु आवश्यक छ भन्ने प्रश्न आयो भने के गर्ने ? हो त्यस्तो खालको संरचनाले अध्ययन गरेर हाम्रो नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएपछि हामी त्यसै आधारमा अघि बढ्छौं । नयाँ बन्ने आयोगले अहिले भइरहेका करका दरहरु, कर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउने विषय, त्यसलाई निजी क्षेत्रको धारणाबाट कसरी सम्बोधन गर्ने लगायतका विषयको अध्ययन गर्छ ।

कर्मचारीतन्त्र त स्थायी सरकार हो । तपाईंले नै बजेट लेख्दा गतवर्ष विद्युतीय गाडीको कर बढाउनुभयो । तर अहिले त्यो फेरि घटाउनुभयो । आफैले लिएको नीति आफैले उल्टाएजस्तो लाग्दैन ? अथवा तपाईं गतवर्ष कर बढ्दा किन केही बोल्नु भएन र यसवर्ष घट्दा पनि किन बोल्नु भएन ?

गतवर्ष विद्युतीय सवारीमा कर निर्धारण गर्दा एउटा दृष्टिकोणबाट बनेको हो । त्यो बेलामा हामी चरम लकडाउनको अवस्थामा थियौैं । विदेशी मुद्रा र विनिमयमा सीमितता राख्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यही भएर हामीले ५० हजार डलरभन्दा बढी मूल्यका गाडी आयातलाई निरुत्साहित गरेका थियौं । र, अझ त्योभन्दा अगाडि विद्युतीय सवारी साधनमा समरुपको कर थियो । कम मूल्यको गाडी ल्याउँदा पनि १० प्रतिशत र जति महंगो गाडी ल्याएपनि त्यहि १० प्रतिशतको कर तिर्नुपथ्र्यो । त्यसलाई सुधार गरेर गतवर्ष हामीले मूल्यका आधारमा र क्षमताका आधारमा कर निर्धारण गर्यौ ।

अहिले हामी त्यसमा ‘ब्याक ट्र्याक’ भएका त होइनौं नि । हामी पूरानै अवस्थामा फर्केका त होइनौं नि । अहिलेको बजेटमार्फत् हामीले पब्लिक सेन्टिमेन्ट पनि हेर्यौं । हाम्रो आवश्यकतालाई अनुमान गरेर करका दर तोक्यौं । हामी गतवर्षकै कर प्रणालीमा प्रोग्रेसिभ भएर गएको हो नि । पूरानै १० प्रतिशतमा फर्किएका त होइनौं । त्यसकारण विद्युतीय सवारीमा करको विषय गतवर्ष र यसवर्ष तलमाथि भएको भनेको हाम्रो आवश्यकताले निर्धारण गरेको विषय हो । पब्लिक सेन्टिमेन्ट पनि हेर्नुपर्छ । सँगसँगै हाम्रो क्षमता र आवश्यकता त हेर्नुपर्छ नै ।

सरकारले आगामी आवको वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि पूर्वतयारीका कामहरु शुरु गरिसकेको भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन चुस्त बनाएर सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको ढाँचा कोर्न व्यस्त भएको हो ?

अहिले भइरहेको तथा चलिरहेको कामलाई असर नपुग्ने गरी हामी आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि तयारी गरिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको काम त अहिले कार्यान्वयन चरणमा हुन्छ । तर आगामी आवको काम भनेको डेस्क वर्कको काम हो । त्यसमा खटिने जनशक्ति र कार्यान्वयन चरणमा खटिने जनशक्ति नै फरक हुन्छ । लागत अनुमान तयार पार्ने, टेण्डर प्रक्रिया शुरु गर्नका लागि चाहिने काम गर्ने जनशक्ति त त्यहीँ छ । उनीहरुको काममा आयोजना कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषयले खासै फरक पादैन । अर्को वर्ष यो प्रेसर अझ बढेर जान्छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्दा निजी क्षेत्रको बढ्छ भन्ने मान्यता छ, अहिले सरकारी कर्मचारीको तलब खासै नबढेको हुँदा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको तलब नबढेको भनेर आयकरको स्ल्याब परिवर्तन नगरेको हो

पछिल्लो समय बेला–बेला दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको चर्चा चलिरहन्छ । त्यो दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भनेको के हो ? हाम्रो आर्थिक नीति समाजवाद उन्मुख भनेको छ । तर फेरि बजेटका धेरै कार्यक्रमले समाजवादीभन्दा पनि पुँजीवादी झल्को दियो भन्ने पनि सुनिन्छ ? अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भनेको के हो ?

आगामी आवको बजेट हेर्दा पनि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार त्यहाँबाट शुरु भइसक्यो भन्न सक्छौं । आगामी आवका योजना तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने हामीले निजी क्षेत्रलाई सपोर्ट हुनेगरी धेरै योजना र कार्यक्रम बजेटमा राखेका छौं । हामीले आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको साथ समर्थन खोजेका छौ भने उनीहरुलाई सहयोग पनि गरेका छौं । करका संरचनालाई सुधार गरेर निजी क्षेत्रमैत्री बनाएका छौं । त्यसका लागि हामीले बजेटमा संस्थागत आयकरलाई पनि प्रतिष्पर्धी बनाउँछौं भनेर बोलेका छौं ।

आगामी आवको बजेटले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई तथा सहकारी क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषय गम्भीर भएर हेर्ने हो भने दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार के हो भन्ने कुरा त्यहीँ भेटिन्छ । त्यस्तै आयोजना कार्यान्वयनका लागि बनाइएको सहजतालाई हेर्न सक्छौ । हामी संरचनागत रुपमा परिवर्तित हुनका लागि अहिले उपयुक्त समय हो भनेर हामीले यी काम गरेका हौं ।

नयाँ कानून नै ल्याएर आर्थिक सुधार गर्ने भन्नु मात्र पनि त होइन । हामीले तयार पारेको आर्थिक सुधारको योजना के हो भन्ने कुरा नतिजाले देखाउनेछ । हामीले कस्तो डिजाइन गरेका छौं, त्यो कार्यान्वयनमा देखिन्छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरु नै जान इच्छुक देखिएनन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?

सामाजिक सुरक्षामा हाम्रो अहिलेको संरचना, त्यहाँभित्र दिइएको सुविधा, र त्यसले प्रत्याभूत गर्ने केही सेवामा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । जुन कुरालाई हामीले नियमावलीमार्फत् संशोधन गरिसकेका छौं । सामाजिक सुरक्षाको पहिलो अवधारणामा निश्चित अवधिपछि मात्र सुविधा पाउने भन्ने थियो । तर अहिले त्योभन्दा अगाडि नै सेवा सुविधा लिनसक्ने गरी नियामावली, कार्यविधि संशोधन गरिरहेका छौं । केही कुरा बुझाउँदै जानुपर्नेछ । मेरो आत्मविश्वास केमा छ भने योगदानमा आधारित निवृतीभरण योजनामा नआएकालाई पनि हामी यसवर्ष ल्याउँछौं । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँछौं ।

गतवर्ष श्रमिकको तीन महिनाको सामाजिक सुरक्षाकोषमा जानुपर्ने रकम सरकारले तिरिदियो । यसवर्ष पनि हामीले २ महिना बराबरको रकम आफै तिरिदिने भनेका छौं । सामाजिक सुरक्षामा जाँदा अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले मद्दत गर्छ भनेर बुझाउनका लागि पनि त्यसो गरिएको हो । हामीले योगदानकर्तालाई बुझाउँदै जानुपर्ने र कोषमा आवद्ध हुनका लागि प्रोेत्साहित गर्दै जानुपर्ने छ ।

१ खर्ब रुपैयाँको ठूलो बजेट सामाजिक सुरक्षामा जाँदै छ । यसमा असमान खालको वितरण प्रणाली छ । यसलाई दीर्घकालीनरुपमा कसरी व्यवस्थित गर्ने ?

सामाजिक सुरक्षाको रकम कति पाउने र कसरी पाउने भनेर राज्य सुविधा परिचयपत्र दिने भनिसकेका छौं । राज्य सुविधा परिचयपत्र किन चाहिएको हो भने सरकारले दिने सेवा सुविधा पाउन आवश्यक पर्ने व्यक्ति को हो ? भनेर हामीले थाहा पाउन जरुरी छ ।

यस्तो परिचयपत्र दिने काम हामी यो वर्ष सकिसक्छौं । त्यसैका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझ बढी लचिलो बनाउँछौं । संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा र संरक्षण पनि हाम्रो दायित्व हो । त्यतातिर हामी ध्यान दिन्छौं । कुन व्यक्तिलाई राज्यको कति सुविधा आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यसपछि थाहा हुन्छ ।