माग आएकै भरमा सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन वा कार्यविधि संशोधन हुँदैन- कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि अहिले चौतर्फी असन्तुष्टी र विरोध बढ्दै गएको छ । कोषले निजी क्षेत्रका संगठित संस्थाहरुलाई २०७८ साउन १ गतेभित्र आवद्ध हुन आह्वान गरिरहेको छ ।

तर निजी क्षेत्रका रोजगारदाता प्रतिष्ठान र कार्यरत कर्मचारीहरुले भने कोषको ऐन तथा कार्यविधि संशोधन पश्चात मात्रै आवद्धता जनाउने माग राख्दै आएका छन् । कोषले भने अहिले नै ऐन तथा कार्यविधि दुवै संशोधन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले कोषको ऐन तथा कार्यविधिमा आफूहरुको माग तथा शर्तहरु नसमेटिएसम्म कोषमा नजाने सार्वजनिक रुपमै विज्ञप्ति जारी गर्ने गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छन् ।

आवद्धताका लागि सरोकारवालाले राखेको शर्तहरु यसअघि नै समेटेर कार्यविधि संशोधन गरिसेको हुँदा पुनः संशोधन गर्न नसकिने कोषका कार्यकारी अधिकृत कपिलमणि ज्ञावालीले बताए ।

‘कतिपय माग, शर्तहरु हल्लाको भरमा पनि आएका छन्, कार्यविधि भर्खर संशोधन गरिएको हो,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरु समय क्रमसँगै बिस्तारै हुन्छ तर शर्तहरु आए भन्दैमा पटक–पटक संशोधन तत्काल हुँदैन ।’

कोषले तत्काल ऐन तथा कार्यविधि दुबै संशोधन गर्ने कुनै योजना नबनाएको तर निश्चित समयपछि भने बिमांकीय मूल्यांकन गरी सोको प्रतिवेदनमा आएका विषयहरुलाई मात्र समेटर आवश्यकता अनुसार कार्यविधि संशोधन गर्ने उनले बताए ।

कोषले योगदानकर्तालाई आर्कर्षित गर्न पेन्सनको उमेर हदलाई समेत घटाएको उनले जानकारी दिए । साथै, असार मसान्तसम्म आउनेलाई अफर समेत दिएको हुँदा अहिले माग गरिएका सबै विषय समेत सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो कार्यविधि संशोधन माघ २९ गते भएको हो, यसबीचमा सबै पक्षसँग पटकपटक अन्तरक्रिया भएको छ,’ उनले भने, ‘असन्तुष्टीका कुराहरु फागुन, चैत बैशाख महिनामा पनि गर्न सकिन्थ्यो तर अहिले अन्तिममा आएर संशोधन गर भन्दैमा हुँदैन ।’

समयक्रममा आवश्यकता परे कोषले कार्यविधिपछि संशोधन गर्न सकिन्छ तर अहिले अन्तिममा खोट देखाउँदै आएको शर्त अनुसार संशोधन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

कोषमा भएको कर नीति, उपदान, पेन्सन, स्वास्थ्य उपचार, बीमालगायतका व्यवस्थामा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले खुलेर नै त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । कार्यरत संस्थाले दिने सुविधाभन्दा कोषमा थोरै भएको हुँदा सो सरह पाएमात्रै आवद्ध हुने कर्मचारीहरुको माग छ ।

तर कोषले भने ०७८ साउन १ गतेभित्र आउने योगदानकर्ताले माग गरेका अधिकांश सुविधा पाउने आश्वासन दिँदै आवद्धताका लागि पत्राचार गरिरहेको छ । कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छाता संगठन र संस्थाहरुमा नै पत्राचार गरी आवद्धता नभएमा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट कटौती गर्न सिफारिस गर्ने धम्की दिएको कर्मचारी संगठनहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारको योजना भएको र राज्यले लिएको नीति प्रत्येक नागरिकले पालना गर्नु कर्तव्य रहेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए । तर कोषको तर्फबाट राज्यको नीति कार्यान्वयनका लागि आबद्धता हुन कोषले आह्वान मात्र गरेको तर जोरजबरजस्ती नगरेको ज्ञवालीले प्रष्ट पारे ।

‘राज्यको नीति पालना गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो, सोहीअनुसार कोषले आवद्धताका लागि सबैलाई भनिरहेको छ,’ उनले थपे, ‘यहाँबाट बैंक वित्तीय संस्थामा मात्र नभएर निजी क्षेत्रका सबै संघ संस्थालाई आउन फोन गर्ने, कोषको प्रावधानको बारेमा बुझाउने, पत्राचार गर्ने गरिएको हुन्छ तर त्यो भन्दैमा धम्की दिएको भन्न मिल्दैन ।’

कोष सञ्चालनमा भएदेखि नै ऐन तथा कार्यविधिमा उल्लेखित व्यवस्थाहरुमा चित्त बुझाएर मात्र रोजगारदाता तथा योगदानकर्तालाई आवद्ध गराइएको उनको भनाइ छ ।

‘धम्की दिएर नै कोषमा आवद्ध गराउन सकिने भए यसअघि कार्यविधि संशोधन न हुँदैनथ्यो थियो,’ उनले भने, ‘नआउनेलाई जोरजबरजस्ती गर्न मिल्दैन तर आवद्ध नभएका परिवारबाट उजुरी आएका कोषले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार भुक्तानीका लागि आदेश दिन्छ ।’

कोषले सरकारले लिएको नीति अनुसार आवद्ध हुन अनुरोध गर्ने मात्र गरेको तर धम्की दिएर आजसम्म कसैलाई पत्राचार वा औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा नभनिएको उनको भनाइ थियो ।

हाल नेपालमा सञ्चालित २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ७ वटा मात्रै कोषमा आबद्ध भए पनि योगदानवापतको पैसा निकै कमले मात्रै बुझाएका छन् । त्यसैगरी ३ वटा विकास बैंक, ८८९ वटा सहकारी, ७ वटा फाइनान्स कम्पनी, ३३ वटा बीमा कम्पनीले मात्रै कोषमा आबद्धता जनाएका छन् ।