प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रमः अनलाइन दर्तामार्फत् खोप, विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा

काठमाडौं । कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश नम्बर १ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश नंम्बर १ प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश नम्बर १ ले कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै ‘डिजिटल प्रदेश, डिजिटल स्वास्थ्य’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ ।

खोप कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पनि प्रदेश सरकारले महत्व दिएको छ ।

‘कोभिड विरुद्धको खोप सबै प्रदेशवासीको सरल र सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारले पालिकाको समन्वय र सहकार्यमा जिल्ला अस्पताल र स्थानीय निकायको अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा अनलाईन दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने र डिजिटल साक्षार नभइसकेका गाउँ तथा टोलहरुका लागि स्थानीय बडालाई क्रियाशील बनाइने जनाएको छ ।

साथै इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य अभिलेख राख्ने, दूर चिकित्सा परामर्श र सेवा उपलब्ध गराउने पद्धती विकास गरी डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा द्रुत गतिमा कार्यान्वयनको शुरुवात गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

महामारीको बेला फ्रन्टलाईनमा खटिने कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने प्रनि प्रदेश नम्बर १ को नीति रहेको छ ।

‘कोभिड प्रतिकार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्ता तथा सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकहरुको मनोबल अभिवृद्धि गर्न अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । ‘महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको उत्प्रेरणा वृद्धिका लागि अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरिनेछ ।’

विपन्न तथा गरिब वर्ग र असहायहरुको उपचारका लागि एक स्वास्थ्य उपचार कोषको स्थापना गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता’ भन्ने कार्यान्वयन गर्न प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालको गुरुयोजना तयार गरी अक्सिजन प्लान्ट र सघन उपचारकक्ष निर्माण गर्ने नीति प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

मेची अस्पताललाई २ सय सैया, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १ सय सैया र अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्युनतम ५० सैयामा स्तरोन्नती गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर उर्लाबारीका स्तरोन्नती गर्ने, प्रदेशका प्रमुख स्थानमा रहेका अस्पताललाई विस्तार गरी रेफरल अस्पताल बनाउने र रेफरल अस्पतालमार्फत् टेली मेडिसिटी सेवा शुरु गर्ने विषय पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अटाएको छ ।

समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको पुनःसंचरना गरी प्रभावकारी अनुमगन र मूल्यांकनको काम गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।