१६ हजारमा आयात भएको क्यान्सरको औषधी ६१ हजार
औषधी व्यवस्था विभागले रक्त सहित कयौं क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने रिटक्सइरेल खोपलाई २७२ प्रतिशतसम्म नाफा राख्दै बिक्री गर्न अनुमति दिएको खुलेको छ । काठमाडौं । क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने
औषधी व्यवस्था विभागले रक्त सहित कयौं क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने रिटक्सइरेल खोपलाई २७२ प्रतिशतसम्म नाफा राख्दै बिक्री गर्न अनुमति दिएको खुलेको छ । काठमाडौं । क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने
बजेट आउँदा नागरिकले राहत पाउने आशा राखेका हुन्छन् । उद्यमी व्यवसायीले लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षा गर्छन् । प्रोफेसनलहरूले सरकारले प्रत्यक्षरुपमा आफुलाई केही नदिने भए पनि कम्तिमा करमा केही सहुलियत गरिदिँदा आफ्नो
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका आफ्नै सीमाहरू छन् । बजेटले संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका दृष्टिकोणहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । सत्ता सहकार्यमा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा ७ सहमति राखेको छ भने ८ वटा असहमति जाहेर गरेको छ । दीर्घकालीन लगानीको सम्भावना बढाए पनि मन्दीको
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले कर प्रणालीमा गरिएको हेरफर र प्रशासनिक सुधारबाट ९१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ संकलन हुने
काठमाडौं । सरकारले सोमबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), शिक्षा सेवा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् मदिराको कर बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा मदिराजन्य वस्तुको कर बढाइएको
काठमाडौं । रियल स्टेट व्यवसायी कालु गुरुङले करिब सवा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा बिक्री गर्ने भएका छन् । कालु गुरुको पूर्णस्वामित्व रहेको रोडशो रियल स्टेट प्रालिले १ अर्ब ६९
काठमाडौं । कोभिडपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्दा होटल क्षेत्र फस्टाएको छ । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महामारीले गर्दा सन् २०२० र सन् २०२१ मा थलिएको पर्यटन क्षेत्र कोभिडपछि फस्टाउँदै
रेडिमेड लुगा, जुत्ता र कपडाको एक वर्षमा ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने भए पनि नेपालमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने एउटा पनि संस्था कर प्रणालीमा सूचीकृत छैन