आगामी वर्षको बजेटमा उद्योग वाणिज्य महासंघका ६ सहमति, १६ विमति

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा ७ सहमति राखेको छ भने ८ वटा असहमति जाहेर गरेको छ । दीर्घकालीन लगानीको सम्भावना बढाए पनि मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको महासंघले कतिपय व्यवस्थाबाट पछि हट्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई आग्रह नै गरेको छ ।

बजेटमा महासंघका ६ सहमति

१. निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा आत्मसात् गर्दै महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझावसमेत समावेश भएको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढावा दिन्छ ।

२. व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादीसहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य छ ।

३. वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासी गर्ने बाटो खोलिएकाले व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

४. २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ ।

५. स्टार्टअप विकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवर्धन र नगद अनुदान तथा कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नयाँ व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्ने देखिन्छ ।

६. विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारतनजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्छ ।

बजेटमा महासंघका १६ विमति

१. बजेटले तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय भने अवलम्बन गर्न सकेन ।

२. निर्यातमा तीन-तीन महिनामा अनुदान दिने व्यवस्था भए पनि सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवर्धनमा बजेट मौन छ ।

३. आयकरमा गरिएको कटौतीलगायतका प्रावधानले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

४. बजारमा तरलता प्रवाह, विकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीको म्याद थप, मूल्य समायोजन र वक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन छ ।

५. बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

६. प्रचलित कानुनबमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको छ, यसमा सुधार आवश्यक छ ।

७. नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुँजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपीओ एवं मर्जरको गतिविधिमा विगतदेखि ‘कर नतिरेको भए’ तिर्नु भन्ने प्रावधान आफैँमा व्यवसायको निमित्त असीमित दायित्व सिर्जना गर्नेखालको भएकाले प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

८. राज्यले पश्चगामी कानुन जारी गरेर कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐनलगायतका कानुनमा समेत व्यवस्था नभएको हुँदा पुनरवलोकन आवश्यक छ ।

९. वनस्पति घ्यु, तेललगायतका उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य बढ्नुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको छ ।

१०. स्वदेशी उद्योगको दिगो प्रवर्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादनका बीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई पनि बजेटले बेवास्ता गरेको छ ।

११. यातायातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधान पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

१२. यसअघि छुट पाइरहेका कतिपय कृषि उत्पादन र फलफूलमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएपछि उपभोक्ता मूल्य बढ्ने, उपभोक्ता मर्कामा पर्ने तथा बजारमा थप माग घट्न सक्ने भएकाले संसोधन आवश्यक छ ।

१३. विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लगाइएको अनावश्यक प्रकृतिको विलासिता करले माग थप घटाउँछ भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव सिर्जना हुनेछ ।

१४. राजस्वमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी सरकारले स्रोत बढाउन व्यवसायी र उपभोक्तामा भार थप्ने प्रयास गरेको छ ।

१५. पुँजीगत खर्च बढाउनुका साथै माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने डेढ वर्षदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुधारको अपेक्षा न्यून छ ।

१६. सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दरको वान्छित सीमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना कम छ ।