फेरि लकडाउन भए साना व्यवसायी बिस्थापित हुन्छन्ः व्यवसायी
कोरोना कहरका कारण करिब २ महिनासम्म जारी निषेधाज्ञालाई सरकारले खुकुलो बनाएको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बजारमा भिडभाड बढ्न थालेको छ । सोही कारण बजारमा कोरोनाको प्रभाव नभएको जस्तो भान
कोरोना कहरका कारण करिब २ महिनासम्म जारी निषेधाज्ञालाई सरकारले खुकुलो बनाएको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बजारमा भिडभाड बढ्न थालेको छ । सोही कारण बजारमा कोरोनाको प्रभाव नभएको जस्तो भान
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित नेपाल र भारत बीचको रेल सेवा सम्झौतामा शंसोधन भई दुवै देशका सरकारकातर्फबाट हस्ताक्षर समेत भएको छ । यो संशोधनसंगै अब सबै रेल सेवा प्रदायकले नेपालबाट भारतको समुद्री
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका सिमेन्ट कम्पनीहरुले वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ नाफा गर्दा पनि सरकारी सिमेन्ट कम्पनीहरु भने निरन्तर घाटामै छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइ सूचिकृत भएको कम्पनी शिवम् सिमेन्टको वार्षिक
काठमाडौं । चौधरी ग्रुप अन्तर्गत रहेको सीजी ईलेक्ट्रोनिक्सको ईओएल प्रालिले टीसीएल ब्राण्डको नयाँ मोडलका वासिङ मेशिन बजारमा ल्याएको छ । फ्रन्ट लोडिङ मोडलमा उपलब्ध टीसीएलका वासिङ मेशिनका नयाँ मोडलमा स्मार्ट
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८⁄७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले
काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीका कारण सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाले आयात निर्यातमा न्यून असर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आयात निर्यातको
काठमाडौं । मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको ४७औं बोर्ड बैठकले २ वटा जलविद्युत् आयोजनाका लागि करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले निषेधाज्ञाको समयमा प्रदान गरेको २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था आजबाट हटाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट
काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोेक्ता संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ऐन विपरीत कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई २ करोड बढी जरिवाना गरेको छ । विभागले चालु आवको साउन
काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशले लामो समयदेखि कर नतिरेका सवारी धनीलाई करको दायरामा ल्याउन खोजेको छ । २०६५ सालदेखि कर नबुझाएका सवारी धनीले २०७८ फागुन मसान्तसम्म कर बुझाएमा कानून बमोजिम लाग्ने