मौद्रिक नीतिमार्फत् पुनरकर्जाको सीमा र कर्जा भुक्तानी म्याद बढाउनुपर्छः उद्योग वाणिज्य महासंघ

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८⁄७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।

महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिले चालु वर्षको नीतिमा कोभिड १९ पुनरुत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासँगै साना तथा मझौला उद्यमी (एसएमई) लाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैंकिगको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुनरकर्जाले निक्कै राहत दिएको छ, अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको बिस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।’

महासंघले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने पनि गोल्छाले बताए ।

छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले महासंघबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र आवश्यक भएको बताए । ‘सुझाव यथार्थपरक छन,’ उनले भने, ‘यसमा अध्ययन गरी के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ हामी थप छलफल गर्छौ ।’

व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तलब बाहेक अन्य कामका लागि पनि सुविधा होस भन्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।

महासंघद्वारा पेश गरिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘गत वर्ष मौद्रिक नीतिका प्रावधानसँगै बजारमा रहेको अत्यधिक तरलताका कारण विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थतन्त्रका लागि निक्कै राम्रो रह्यो । तर यसपटक तरलतामा चाप पर्ने देखिएको छ ।

त्यसैले नयाँ मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ  । ब्याजदर एकल अंकमा कायम गर्नका लागि पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । आर्थिक गतिविधि बढ्दा विदेशी विनिमय संचिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई पनि मिहीनरुपमा मौद्रिक नीतिले केलाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

सरकारले तदारुकताका साथ खोप वितरण गर्न सके आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्र सामान्य लयमा फर्किने आँकलन गरिएको छ ।