चेक बाउन्समा प्रहरीले पक्राउ गर्न नसक्ने सर्बोच्चको फैसलाविरुद्ध महान्यायधिवक्ताको भ्याकेट

काठमाडौं । चेक बाउन्समा फौजदारी मुद्दा नलाग्ने सर्बोच्चको फैसला विरुद्ध महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको मुद्दा (भ्याकेट) दर्ता गरेको छ ।

सर्बोच्चका न्यायधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको सयुक्त इजलाशले चेक अनादरको विषय बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत नचलाएर विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३२ अनुसार चलाउने फैसला गरेको थियो । जसको पूर्णपाठ साउन १४ गते मंगलबार सार्वजनिक भएको थियो ।

चेक बाउन्समा अब प्रहरीले पक्राउ गर्न नसक्ने, मुद्दा सरकारीवादी नहुने (सर्बोच्चको फैसलासहित)

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले शुक्रबार सर्बोच्च अदालतमा फैसला विरुद्द पुनरावलोकनको दर्ता गरेको हो ।

सर्बोच्चको फैसला सर्बोच्चले नै स्थापित गरेको नजिर विरुद्ध रहेको र यसले पीडितले न्याय नपाउने भन्दै महान्यायधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा गएको हो ।

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सन्जिव रेग्मीले चेक अनादारमा फौजदारी मुद्दा नलाग्ने फैसलाको विरोधमा पुनरावलोकनको मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिए ।

चेक काट्दै हुनुहुन्छ ? गंभिर हुनोस्, ‘बाउन्स’ भए यस्तो कारबाही हुन्छ

‘सर्बोच्चले चेक अनादरमा फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुने तीनवटा नजिर स्थापना गरेको छ, अर्को बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संसोधनलाई नहेरी फैसला आएको छ, यसलाई आधार मानेर हामीले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेका छौ,’ उनले भने ।

सर्बोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा आए चेक बाउन्सको केस बढ्ने र लेनदेनमा थप बिकृति आउने अनुमान बैंकरहरुको छ । अहिले चेक बाउन्स हुँदा प्रहरीलाई जेल समेत हाल्ने अधिकार छ ।

सर्बोच्चको फैसलाले प्रहरीलाई जेल हाल्न तथा फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्न रोक लगाएको थियो । यस्तो मुद्दा देवानी अन्तर्गत दर्ता गरेर चलाउनुपर्ने हुन्थ्यो । फौजदारी मुद्दामा सरकारी वकिलले बहस गर्छन् भने देवानीमा निजी वकिल नै राख्नुपर्ने हुन्छ ।

सर्बोच्चको फैसलाले चेक बाउन्सबाट पीडित बनेकाले व्यक्तिगत रुपमा वकिल राखेर मुद्दा लड्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । मुद्दा पनि उच्च अदालत अन्तर्गतको वाणिज्य इजलाशमा नभएर जिल्ला अदालत दर्ता हुने थियो ।