चेक बाउन्समा अब प्रहरीले पक्राउ गर्न नसक्ने, मुद्दा सरकारीवादी नहुने (सर्बोच्चको फैसलासहित)

काठमाडौं । चेक काट्नु भयो । त्यो खातामा पैसा भएन र चेक बाउन्स भयो भने तपाईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर सरकारीवादी मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार थियो ।

तर,सर्बोच्च अदालतको फैसलाले चेक बाउन्सकोको मुद्दा सरकारवादी(फौजदारी) नभएर व्यक्तिवादी कानूनी रुपमा भन्दा देवानी हुने फैसला सुनाएको छ । सर्बोच्चले विनियम पत्र ऐन २०३४ अनुसार चेक बाउन्सको मुद्दा देवानी हुने फैसला गरेको हो ।

चेक काट्दै हुनुहुन्छ ? गंभिर हुनोस्, ‘बाउन्स’ भए यस्तो कारबाही हुन्छ

यसको अर्थ जसले चेक काटेको छ त्यो व्यक्तिको बैंक खातामा रकम नभएर चेक बाउन्स भएपछि प्रहरीलाई पक्राउको अधिकार हुने छैन भने मुद्दा पनि फौजदारी नभएर देवानी हुने छ । फौजदारी मुद्दामा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार प्रहरीलाई हुन्छ । यस्तो मुद्दामो पक्षमा सरकारी वकिलले बहस गर्छन् । तर,देवानी मुद्दामा प्रहरीलाई पक्राउ गर्ने अधिकार हुँदैन र यसमा सरकारी वकिलले बहस गर्दैनन् ।

सर्बोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको सयुक्त इजलाशले फैसला सुनाउदै चेक बाउन्सको मुद्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ अनुसार हुने भन्दै फौजदारी नहुँने फैसला सुनाएको हो ।

कैलालीकी निर्मला सोडारीले गणेशकुमार रावललाई चेक मार्फत दिएको १८ लाख ८५ हजार रकमको दुईवटा चेक बाउन्स भएपछि परेको मुद्दामा फैसला सुनाउदै सर्बोच्चले चेक बाउन्सको मुद्दा फौजदारी नहुँने नजिर कायम गरेको छ ।

चेक काट्दै हुनुहुन्छ ? होसियार ! ‘बाउन्स’ भए यस्तो कारबाही हुन्छ भन्दै राष्ट्र बैंकले सूचना निकाल्यो

मंगलबार सर्बोच्च अदालतले यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

सर्बोच्च अदालतले चेक बाउन्सको मुद्दा फौजदारी रुपमा चलाउदा पीडितलाई न्याय नहुने भन्दै देवानी चलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा चेक बाउन्सको केसमा हुने कारवाहीको विषय उल्लेख भएपनि यस्तो खाले मुद्दा फौजदारी हुन नसक्ने निष्कर्ष सर्बोच्च अदालतको छ ।

सर्बोच्च अदालतको फैसलासँगै चेक बाउन्स सम्बन्धि मुद्दा अब जिल्ला अदालतबाट हेरिने छ । अहिलेसम्म चेक बाउन्स सम्बन्धि मुद्दामा बैंकिङ कसुर अनुसार उच्च अदालत अन्तर्गतको वाणिज्य इजलाशबाट हुने गरेको थियो ।

सर्बोच्चको फैसलामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा चेक अनादारको विषय प्रष्ट नभएको र पीडितको हक स्थापित नहुँने र उल्टो पीडितलाई घाटा लाग्ने भन्दै यस्तो खाले मुद्दा विनिमय अधिकारपत्र ऐन अनुसार चलाउनुपर्ने सर्बोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

यस्तो छ फैसला