आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदमा पेश, आर्थिक बृद्धि ७ प्रतिशत हुने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेका छन् ।

बजेट आउनु अगाडि आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । सो अनुसार खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्ममा औसत मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तारका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै बचत गर्ने क्षमता पनि बढेको छ। विगत धैरै दशकमा पहिलो पटक आन्तरिक बचतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत नाघेको छ। यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको उल्लेख छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार एवम् ऊर्जा तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी तथ्याङ्कहरुले सामाजिक एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासको सुदृढ आधारशीला तयार हुँदै गरेको संकेत गरेका छन्।

आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न भएका नीतिगत एवम् कानूनी सुधारको परिणाम दिगो एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गएको छ। उच्च लगानीका लागि औद्योगिक तथा पूँजीगत सामानको आयात बढ्दै जाँदा र निर्यातको आकार सीमित हुँदा उच्च व्यापार घाटा कायमै रहेको छ।यसवाट शोधानान्तर स्थितिमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत चाप परेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिव्यक्ति आय  १ लाख १७ हजार  रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय रू  १ लाख ५५ हजार पुगेको अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल लगानी २९.० प्रतिशतले वृद्धि भई  २१ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ। कुल गार्हस्थ्य बचतको वृद्धि भन्दा कुल पूँजी लगानीको वृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानी बीचको अन्तर बढ्दै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सोही अवधिको तुलनामा २.२ प्रतिशतले वृद्धि भई  ५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म संघीय विभाज्य कोषरसंघीय सञ्चित कोषमा दाखिला भएको राजस्व ५ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यो रकम आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सोही अवधिको तुलनामा २१.७ प्रतिशतले बढी हो।