गभर्नरसा’ब यसरी झुक्याए बैंकले !

काठमाडौं । बैंक मात्रै यस्तो व्यवसाय हो, जहाँ राज्यले निश्चित प्रतिशत आम्दानीको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । अझ भनौं राज्यले संरक्षण गरेको हुन्छ ।

अन्य व्यवसायमा राज्यले कमाइ सुनिश्चितता गरेको छैन् । अन्य व्यवसाय निजी हुन्छन् । कुनै एक वा केही व्यक्तिको मात्रै हुन्छ ।

तर, बैंक निजी हुँदैनन् । बैंकका प्रवद्र्धकहरु थोरै भएपनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको संख्या बढी हुन्छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण त निक्षेपकर्ताहरु लाखौं हुन्छन् ।

त्यसैले कुनै बैंक डुब्यो भने निक्षेपकर्ताले बैंकमा राखेको निक्षेप पनि डुब्ने खतरा हुन्छ भनेर नै राष्ट्र बैंकले आम्दानीको सुनिश्चितता गरेको हो । त्यो आम्दानीको सुनिश्चितता हो- निक्षेपकर्तालाई दिने र ऋणीसँग लिने ब्याजदर बीचको अन्तर अर्थात् स्प्रेड दर ।

विगतमा बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब हुँदा र पोर्टफोलियो २०/२५ अर्ब रुपैयाँको हुँदा बैंकको निश्चित आम्दानी होस् भनेर ५/६ प्रतिशतसम्म स्प्रेड लिएर काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

अहिले धेरै बैंकको पोर्टफोलियो १ खर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ । १ खर्ब पोर्टफोलियो भएको बैंकलाई ५ प्रतिशत स्प्रेडको सुविधा दिनु भनेको त्यो बैंकको ५ अर्ब रुपैयाँको आम्दानी सुनिश्चित गरिएको हो । त्यसबाहेक सेवा शुल्क, एलसी, बैंक ग्यारेन्टीलगायतबाट बैंकले आम्दानी गर्छन् ।

अब त बैंकहरु पनि ठूला भए, त्यसैले कम स्प्रेड राखेर पनि अर्बौं नाफा कमाउन सक्ने भए भनेर पछिल्ला वर्षहरुमा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रड दर घटाउँदै लगेको छ । सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको स्प्रेड दर घटाउँदै लगेको हो ।

तैपनि बैंकको स्प्रेड दर बढी भयो । स्प्रेडदर बढी हुँदा ऋणको ब्याज महंगो भयो । चर्को ब्याजदरका कारण लगाइएका उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने स्थिति आयो । जसले मुलुकको आर्थिक गतिविधि खुम्च्याउन थाल्यो । आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदा र उद्योगधन्दा नखुल्दा रोजगारी सिर्जना कम हुन थाल्यो ।

तर, यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरुको नाफा भने बढेको बढ्यै भयो । अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरु नकरात्मक हुँदा बैंकले मात्रै उधुम नाफा कमाउनु पर्ने ? उद्योगी व्यवसायीहरु यस्ता प्रश्न उठाएर आन्दोलनमा समेत उत्रिए ।

बैंकहरु बलियो हुनुपर्छ तर चर्को ब्याजले व्यवसायी मारेर धेरै नाफा कमाउनु भएन नि: शेखर गोल्छाको अन्तर्वार्ता

ऋणी चुसेर बैंकले अर्बौं नाफा कमाएको भन्ने उद्योगी/व्यवसायीको बुझाइ छ । र, यसमा विस्तारै विस्तारै आम सर्वसाधारण पनि सहमत देखिँदैछन् । सामान्य चिया पसलमा बसेर सर्वसाधारणको गफ सुन्ने हो भने त्यसको मनन गर्न सकिन्छ ।

तर, बिडम्बना हाम्रा बैंकर साहेबहरुको पहुँच चिया पसलसम्म छैन् । र, चिया पसलमा गफिनेहरुको पहुँच बैंकर साहेबहरुसँग छैन् । तर दुबैसँग पहुँच भएको पत्रकारको हैसियतले एकका कुरा अर्का समक्ष पुर्याउनुपर्छ भनेर नै यो आलेख तयार पारिएको हो ।

ब्याज बढी भयो भनेर सडक आन्दोलनमा रहेका व्यवसायीहरु केही महिना अघि मागपत्र बोकेर प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगे । व्यवसायीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैंकहरु साहू महाजन जस्तो भएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई व्यवसायीको आवाज सुनेर चर्को ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिए ।

बैंकहरुले आफूखुसी ब्याज बढाउन पाउँदैनन्ः प्रधानमन्त्री

त्यसपछि व्यवसायीहरु अर्थमन्त्री र गभर्नरतिर धाउन थाले । अर्थमन्त्री र गभर्नरले नियमसंगत तरिकाले ब्याजदर घटाउने आश्वस्त पारे ।

व्यवसायीहरुले त खुल्लाबजार अर्थनीति विपरीत गएर ब्याज सरकारले तोक्नुपर्छ भन्नेसम्मका आक्रोशित माग समेत राख्न भ्याए ।

तर, सरकार ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको खुल्लाबजार अर्थनीतिबाट बाहिर निस्कने स्थिति थिए ।

सरकारसँग नियमन बलियो बनाएर केही नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था मात्रै थियो । र, खुल्ला बजारको नीति पनि यही नै हो ।

गत फागुनमा राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्यो । समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको गणनाविधि नै परिवर्तन गरिदियो ।

कर्जाको ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर गणना विधि परिवर्तन गर्ने

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले व्यवसायीका अधिकांश माग पूरा भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले दिएको प्रतिक्रिया हेर्न यो समाचार पढ्नुहोस् ।

बैंैकहरुले सरकारी ट्रेजरी बिलहरुमा गरेको लगानीबाट औषतमा ०.७५ प्रतिशत ब्याज आम्दानी हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । र, उक्त ०.७५ प्रतिशत स्प्रेडमा गणना गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनको तात्पर्य के हो भने तत्कालै ०.७५ प्रतिशत ऋणको ब्याजदर घटोस् । उद्योगी÷व्यवसायीहरुले यही बुझेर नै राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाप्रति सन्तोष जनाए ।

स्प्रेडको नयाँ गणनाविधि र स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण ०७५ पुस मसान्तको बैंकहरुको पोर्टफोलियो अनुसार १८/१९ अर्ब आम्दानी कम हुने देखियो ।

स्प्रेडको नयाँ गणनाविधिले बैंकहरुको १७ अर्ब बढी आम्दानी घट्ने, कुन बैैंकको कति घट्छ ? (सूचिसहित)

बैंकरहरु उक्त नीतिप्रति रुष्ट थिए । तर, राष्ट्र बैंकले नै निर्देशन दिएपछि खुलेआम त्यसको चर्को विरोध गर्न भने सकेका थिएनन् ।

तर, बैंकहरुले जुक्ति निकाले । राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार ०.७५ प्रतिशत आम्दानीलाई स्प्रेड दरमा गणना नगर्ने । तर, त्यसलाई ऋणको ब्याजको प्रिमियममा थप गर्ने ।

उक्त ०.७५ प्रतिशत आम्दानी घट्दा बैंकहरुले आफ्नो लागत बढेको देखाए । लागत बढेपछि आधार दर बढाए । आधार दर बढेपछि ऋणको ब्याज महंगो भयो ।

यता निक्षेपमा भद्र सहमति गरेर ब्याजदरलाई निश्चित बिन्दुमा राखेका बैंकहरुले पुसपछि पनि ऋणको ब्याज बढाएका छन् । निक्षेपको लागत बढेको छैन् ।

‘मेरो बैंकले यो ३ महिनाको अवधिमा मैले ७/८ अर्ब रुपैयाँ ९.२५ प्रतिशतको उच्च ब्याजदरमा निक्षेप लियो,’ १०० अर्ब रुपैयाँको पोर्टफोलियो भएको एक बैंकका सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर, ९० अर्ब ऋणमा ०.५ प्रतिशत ब्याज बढायो ।’

थोरै ब्याज बढाउँदा ऋणीलाई पनि ब्याज बढेको महशुस नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘उच्च ब्याज दिएर निक्षेप तान्न ८/१० करोड रुपैयाँ खर्च बढ्यो, तर ऋणमा बढाएको ब्याजदरबाट करिब ४५ करोड रुपैयाँ आम्दानी बढ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले चैत मसान्तमा पनि राम्रै नाफा बढेको छ ।’

बैंकहरुले ०.७५ प्रतिशत आम्दानीलाई स्प्रेडको गणनाविधिबाट हटाएर प्रिमियममा लगेर जोडेको व्यवसायी पशुपति मुरारका बताउँछन् ।

‘लागतका हिसाबले पुस र चैतको बीचमा केही ब्याजदर घट्नुपर्ने हो तर बैंकहरुले ०.७५ प्रतिशतलाई प्रिमियममा जोडेका कारण ब्याजदर घटेको छैन्,’ मुरारकाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कुनै कुनै बैंकले त उल्टै बढाएका पो छन् ।’

अर्का एक व्यवसायीले बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अटेर गरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन अटेर गरेरै भएपनि बैंकहरु अर्बौं नाफा कमाउन केन्द्रित भए, नेपाली बैंकहरुलाई नाफा मात्रै चाहिएको रहेछ,’ उनले आक्रोश पोखे, ‘यस्तै हो भने कुनैदिन सर्वसाधारणले बैंकमा ढुंगा हान्न बेर छैन ।’

स्प्रेडको गणनाविधिबाट झिकिएको ०.७५ प्रतिशतलाई अरु कुनै माध्यमबाट ऋणीकै थाप्लोमा बोकाइएको अर्का एक बैंकरले स्वीकार गरे ।

‘व्यवसायीले भन्ने वित्तिकै हामीले आफ्नो नाफा घटाइदिनु पर्ने ?’ ती बैंकरले प्रश्न गरे, ‘हामीले अर्कोबाटो अपनाउन बाध्य भयौं ।’

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ०७६ चैत मसान्तसम्ममा ४।७५ प्रतिशत र असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुको स्प्रेड दर ४।५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन ।

तर, चैत मसान्तमा आधा दर्जन बैंकको स्प्रेड दर ४.७५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । सञ्चालनमा रहेका २८ बैंकमध्ये अधिकांशले स्प्रेड दर बढाएर आफ्नो नाफा बढाएका छन् ।

हेर्नुहोस् कुन बैंकको स्प्रेडदर कति बढ्यो ?