बैंकहरु बलियो हुनुपर्छ तर चर्को ब्याजले व्यवसायी मारेर धेरै नाफा कमाउनु भएन नि: शेखर गोल्छाको अन्तर्वार्ता

बैंकको ब्याजदर महंगो भएको भन्दै घटाउनुपर्ने माग राखेर उद्योगी/व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंग लगायतका संस्थाहरुले व्यवसायीको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाइसकेका छन् । महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा सार्वजानिक फोरमहरुमै बैंकले कर्जामा बढी ब्याजदर लिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । के व्यवसायीहरु बैंकले बढी ब्याज लिएका कारण साँच्चिकै मर्कामा परेका हुन् ? बैंकको ब्याजदर कसरी घटाउने ? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छासँग क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवाली र पुष्प दुलालले गरेको कुराकानीः

तपाईंले सार्वजानिकरुपमै बैंकहरुको ब्याजदर बढी भयो, राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर घटाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बजारले तोक्ने होइन र ?

हामीले कहिल्यै पनि ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोक्नुपर्छ भनेका छैनौं । हामीले भनेको के हो भने ब्याजदरमा विकृतिहरु देखिएका छन्, त्यो विकृति हटाउन राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।

अरु देशमा ०.५ प्रतिशत ब्याजदर बढ्दा बजारमा ठूलो तरङ आउने गर्छ । हामीले देखेको छौं हिँजो साढे ६ प्रतिशतमा ऋण पाउने अवस्था थियो । यद्यपि यो पनि विकृति नै थियो । तर, साढे ६ प्रतिशतबाट १४/१५ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसरी ब्याजदर बृद्धि हुँदा कुनैपनि प्रकारको हस्तक्षेप भएको देखिँदैन । एकातिर हामीले उच्च आर्थिक अंकको बृद्धिदरको कुरा गरेका छौं । उच्च अंकको आर्थिक बृद्धिको लागि ब्याजदर एउटा निश्चित बिन्दुमा हुनुपर्छ । सहुलियत दरमा उद्योग क्षेत्रले ब्याजदर पाउनु पर्ने हुन्छ । होइन भने उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न सकिँदैन ।

ब्याजदरमा विकृति छ भन्नुभयो, कस्तो विकृति देखिएको छ ? र, कसरी समाधान गर्ने ?

उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकले बेसरेट र स्प्रेड रेटको अवधारणा ल्याएको छ । हामीले सुनेका छौं । उता बैंकर्स संघको भद्र सहमतिको कारण निक्षेपको ब्याजदर ९ प्रतिशतमा राख्ने भनिएको छ । भद्र सहमति हुँदा पनि कर्जामा ब्याजदर घटेको छैन । भद्र सहमति भएपछि कर्जामा सहुलियत पाइयो भनेर एकजना उद्योगी व्यापारीले भनेका छैनन् ।

बैंकको नाफा कम हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । बैंकको नाफालाई हामीले इर्स्या पनि गरेका छैनौं । बैंक बलियो हुनुपर्छ । नाफा पनि राम्रो कमाउनुपर्छ । हाम्रो भनाई के हो भने राष्ट्र बैंकले बनाएको नियम कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ । ताकी बैंकबाट जसले कर्जा लिएको छ, उसलाई पनि सुविधा होस् । र, निक्षेप राख्नेलाई पनि फाइदा होस् । लगानीकर्ताले पनि प्रतिफल पाउन् ।

हामीले उठाउनुपर्ने कुरा यही हो । भद्र सहमतिमा नियामकले सहमति जनाएका छन् । तर, भद्र सहमति भएपछि  जुन हिसाबले  कर्जाको ब्याजदर घट्नुपर्ने थियो । घटेको छैन । त्यहाँ नियामकले आफ्नो नियामकिय भूमिका निभाउनपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । राष्ट्र बैंकले बनाउने नियम र मौद्रिक उपकरण कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

ब्याजदर घटाउने बैंकले हो । बैंकमा व्यवसायीकै नियन्त्रण छ, जसले गर्दा बैंक संचालक समिति र सिइओबीच विवाद पनि छ । ब्याजदर त आफ्नो बैंकमा व्यवसायी आफैले घटाउनुपर्ने होइन ?

निजी क्षेत्रको लगानी बैंकमा छ । मैले प्रतिनिधित्व गरेको क्षेत्र उद्योग वाणिज्य महासंघ हो । अहिले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा रहेको समस्याको आधारमा यो कुरा राखेको हो ।

बैकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ । एउटा विवादको विषय बन्नसक्छ । निजी क्षेत्र जसले अरुमा लगानी गरेको छ, त्यसले बैंकमा लगानी गर्न पाउनुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो । तर, यो सोच्ने बेला गइसकेको छ । २८ वटा वाणिज्य बैंक छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार हेर्ने हो भने बैंकको संख्या समेत धेरै भइसकेको छ । व्यवसायीलाई बैंकमा लगानी गर्न नदिने सोच पहिला हुनुपर्ने थियो । यसमा सम्भव छैन यसमा अनावश्यक चर्चा गरेर सही बाटो लिन सक्दैनौं । लगानीकर्तामा को संचालक बन्न सक्ने को नसक्ने नियामकले सोच्नुपर्छ ।

भनेको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ पर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

कसैले लगानी गरिसकेको छ भने संचालक समितिमा जान पाउनुपर्ने न्यायिक आधार हो । बाफियामा लगानी गर्न पाउनुहुन्छ । तर, संचालक बन्न पाउनुहुँदैन भन्दा ठीक हुँदैन । यसमा एउटा मध्यममार्गी धार निकाल्नुपर्छ ।

तर, अब २८ वटा बैंक आएका छन् । नयाँ बैंक चाहिएको छैन । नयाँ बैंकको लाइसेन्स दिँदा निजी क्षेत्रबाट उद्योग र व्यवसायीको सहभागिता हुनुपर्छ वा हुँदैन त्यो पछिको कुरा हो ।

बैंकको नाफा बढाउन संचालकहरुले सिइओलाई तीब्र दवाव दिइरहेका छन् । यो भनेको व्यवसायीकै दवावका कारण ब्याजदर नघटेको होइन र ? अनि फेरि व्यवसायीहरु नै ब्याज घटाउनु पर्यो भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जताबाट पनि आफैंलाई मात्रै फाइदा होस् भन्ने यो कस्तो चरित्र हो व्यवसायीहरुको ?

नेपालको सेयर बजारमा ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ओगटेको हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रले राम्रो गरेन भने त्यसै त सेयर बजार कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । त्यसमा मध्यमवर्गको नेपाली लगानीकर्ताको अर्बै डुबेको छ । यसमा बैंकले प्रतिफल नदिएमा सेयर बजार अझै तल जान्छ । यसमा ठूला लगानीकर्ता र संचालकको मात्र स्वार्थ गासिएको छैन । ठूलो समुहको समेत स्वार्थ गाँसिएको छ ।

बेसरेटको गणना गर्दा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत ०.७५ आरओइ व्यवस्था हटायो । तर, बैंकहरुले ०.७५ प्रतिशत बैंकहरुले आफ्नो बेसरेटबाट घटाएर रिक्समा भनेर राखेका छन् । यसमा हस्तक्षेप आवश्यक छ । यस्तै स्प्रेडरेट देखाउँदा धेरै तरिकाबाट मिलाइएको पनि हुनसक्छ ।

मैले यो भन्दै गर्दा बैंकको नाफा कम हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । बैंकको नाफालाई हामीले इर्स्या पनि गरेका छैनौं । बैंक बलियो हुनुपर्छ । नाफा पनि राम्रो कमाउनुपर्छ । हाम्रो भनाई के हो भने राष्ट्र बैंकले बनाएको नियम कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ । ताकी बैंकबाट जसले कर्जा लिएको छ, उसलाई पनि सुविधा होस् । र, निक्षेप राख्नेलाई पनि फाइदा होस् । लगानीकर्ताले पनि प्रतिफल पाउन् ।

ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने औजार मध्ये निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजबीचको अन्तर (प्रेड दर) अत्यत्नै महत्वपूर्ण नियामकी औजार हो । पुस मसान्तको विवरण अनुसार राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार नै बैंकहरुको स्प्रेड दर छ । तपाईंहरुले राष्ट्र बैंकको कस्तो हस्तक्षेप खोज्नुभएको हो ?

स्प्रेडदर यसो हेर्दा नियमभित्र रहेको देखिन्छ । यसमा प्रस्तुति गर्दा धेरै बिकृति रहेको छ । बेसरेटको गणना गर्दा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत ०.७५ आरओइ व्यवस्था हटायो । तर, बैंकहरुले ०.७५ प्रतिशत बैंकहरुले आफ्नो बेसरेटबाट घटाएर रिक्समा भनेर राखेका छन् । यसमा हस्तक्षेप आवश्यक छ ।

यस्तै स्प्रेडरेट देखाउँदा धेरै तरिकाबाट मिलाइएको पनि हुनसक्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले आफुले पनि मूल्यांकन गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ । भद्र सहमतिमा भएर निक्षेपमा एउटा प्रतिशत तोकियो । तर, अहिलेसम्म एउटा पनि उद्योगी व्यापारीले ब्याजदर घटेको भनेका छैनन् । उद्योगी र व्यापारी आन्दोलनमा उत्रेका छन् । सोझै हिसाबले हेर्दा पनि निक्षेपमा भद्र सहमति गरेर ब्याजदर घटाए पनि कर्जाको ब्याजदर पनि घट्नुपर्ने होइन र ?

राष्ट्र बैंकको सहमतिमा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदरमा भद्र सहमति गरे जस्तै कर्जाको ब्याजदरमा पनि भद्र सहमति होस् भन्न खोज्नु भएको हो ?

हामीले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्नुपर्छ भनेका छैनौ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको पक्षधर हो । अरु व्यापार व्यवसाय जस्तो बैंक होइन । नियामक संस्थाले नै यसलाई बचाउने पनि काम गर्छ । विगतमा धेरै वित्तीय संस्था समस्याग्रस्तमा जााँदा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर व्यवस्थापनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । अरु व्यवसायमा हस्तक्षेप हुँदैन । बैकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो हुँदैन । बैकिङ क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर बचाएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अनुसार २८ वटा वाणिज्य बैंक आवश्यक छैनन् । ४ देखि ५ वटा भए पुग्छन् । संख्याले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्छ । जसले निक्षेपकर्ता र ऋणी कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।

अरु व्यापारजस्तो बैकिङ खुल्ला छाड्ने भन्ने हुँदैन । यसमा नियामकले बनाएका नियमहरु लागु हुनुपर्छ । त्यो पूर्णरुपमा पालना भएको छ वा छैन त्यसमा नियामकिय हस्तक्षेप हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा रहेको छ ।

आजको दिनमा उद्योगी व्यवसायीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौति उच्च ब्याजदर हो वा सहज रुपमा ऋण नपाउने समस्या ?

समस्या दुई ठाउँमा छ । सरकारले उच्च अंकको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । यसको लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या ब्याजदर हो । त्यो सँगै बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको अभाव पनि ठूलो समस्या हो । अहिले तरलता नै अभाव छैन । यसलाई पनि सहज बनाउनुपर्ने आवश्यक छ ।

अहिले निक्षेप बढाउनका लागि नो योर कस्टुमर (केवाईसी)ले पनि समस्या पारेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांकले ४० प्रतिशत हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक भनेको छ । त्यसलाई औपचारिक रुपमा ल्याउनको लागि चुनौति छ । त्यो रकम उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी भएमा हामीले लिएको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य पुरा हुन्छ । अहिले अर्थतन्त्र क्रिटिकल अवस्थामा छ । घरमा बसेको पैसालाई कसरी तानेर ल्याउने ? ब्याजदर बढाएर मात्र बैकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्दैन । केवाईसीलाई सहजिकरण गर्नुपर्छ । त्यो भएमा आर्थिक बृद्धिदर बढ्छ । केवाईसीलाई सहजिकरण गर्न सकियो भने निक्षेप बढ्छ । त्यो निक्षेप बढ्यो भने धेरै कुराको समाधान हुन्छ ।

नेपालको जुन अर्थतन्त्रको आकार छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार अनुसार २८ वटा वाणिज्य बैंक आवश्यक छन् कि छैनन् त्यो सोच्न आवश्यक छ ।

राष्ट्र बैंकले हरेक स्थानीय तहमा शाखा खोल्न निर्देशन दिएको छ । अहिले सानो खालको बजारमा जाँदा त्यो ठाउँमा बैंक मात्र देखिएको छ । एउटा शाखा चलाउनको लागि २० देखि ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यो पैसा निक्षेपकर्ता, ऋणी र बैंकका लगानीकर्ताले तिर्ने हो ।

मैले विज्ञसँग कुरा गर्दा हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रको आकार भएको देशमा ४ देखि ५ वटा मात्रै बैंक छन् । यस्तै बीमा कम्पनीमा पनि संख्या अत्याधिक छ । यो संख्या बढ्नु भनेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्छ । यो प्रतिस्पर्धाले निक्षेपकर्ता र ऋणी कसैलाई पनि फाइदा भएको छैन ।

नेपालको बैकिङ प्रणालीमा कहिले अत्याधिक पैसा हुने र कहिले नहुने हुन्छ । यसको मतलब संख्या नघट्दासम्म यो समस्या रहिरहन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

जब मुद्रास्फिति ६ देखि ७ प्रतिशत हुँदा नेपालको मध्यमवर्गको लागि लगानी गर्ने कुनै क्षेत्र नै भएन । सेयर बजार गंभिर अवस्थामा रहेको छ । जब बैंकको निक्षेपको दर मुद्रास्फितिभन्दा तल हुन्छ त्यसले बिकृति निम्त्याएको हुन्छ । जुनबेला कर्जाको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा पाइने अवस्था थियो । त्यो ठूलो बिकृति थियो । बैंकमा निक्षेपमा पैसा राख्दा घट्ने अवस्था थियो ।

हामी खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौ,  फेरि नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रमा जान खोज्छौं । गयौं भने त्यसले अरु बिकृति निम्त्याउँछ ।

त्यो बिकृतिबाट हामी बाहिर आएका छौं । अहिले मुद्रास्फितीभन्दा मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदर बढी छ । त्यो भन्दा २/३ प्रतिशत बढी कर्जाको ब्याजदर बढी हुनुपर्छ । अब आउने दिनमा बैंकलाई फोर्स मर्जर गराएर अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्छ । त्यसले निक्षेप राख्ने र ऋण लिने तथा बैंकका लगानीकर्तालाई फाइदा गर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारमा ४/५ वटा बैंक आवश्यक छ भन्नुभयो, यसको आधार के हो ?

बढी बैंक हुँदा त्यही खर्च नै दोहोरिने बढी भयो । एउटा शाखा खोल्दा पूर्वाधारमा ठूलो खर्च भएको छ । जुन कुरा दोहरिरहेको छ । आर्थिक गतिविधि कम भएका बजारमा ८/१० वटा शाखा छन् । यसले अनावश्यक खर्च मात्र बढायो । इफिसेन्सी भएन । यसैले घटाएपछि सबैको लागि राम्रो हुन्छ ।

बैंकमा व्यवसायीहरुकै लगानी छ, के व्यवसायीहरु यसका लागि तयार हुनुहुन्छ ?

यो इगोबाट हट्नुपर्छ । पहिलो बैंक निक्षेपकर्ताको हो । अर्को बैंकमा लगानी गरेपछि आउने रिर्टन हेर्नुपर्यो । को अध्यक्ष बन्ने को संचालक बन्ने भनेर हेर्नु भएन । तर, हामीकहाँ लगानीकर्ताहरुको बैंक नै मेरो हो भने भावना छ त्यो नै गलत हो ।

देशभर व्यवसायीहरु कर्जाको ब्याजदर नघटेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । महासंघ, परिसंघ लगायतका छाता संगठनले व्यवसायीको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । व्यवसायीले भने जस्तो कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न कसरी सकिएला ?

आजकै अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न त्यति संभव छैन । यसमा मेरो धारणा के हो भने राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने भन्ने हुनुहुँदैन । निर्धारण भयो भने सबै उपभोग्य वस्तुमा सरकारले नै मूल्य निर्धारण गर्छ । राष्ट्र बैंकसँग भएको नियामकिय अधिकार भने प्रयोग गर्नुपर्यो । यस्तै भद्र सहमतिको नाममा जसरी ब्याजदर तोकिएको त्यो भने हुनु भएन भन्ने हाम्रो भनाई छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो । त्यहाँ पनि अनियमिता भयो भने त्यो आस्थाको केन्द्र रहँदैन । त्यसमा हामीले जवाफ दिनुपर्छ ।

बैंकरहरुसँग तपाईंहरुले निक्षेपमा भद्र सहमति गर्नुभयो । अब कर्जामा पनि ब्याजदर घटाउनुहोस् भन्दा बैंकरले कस्तो जवाफ दिन्छन् ?

बैंकरहरुले एउटा त्रैमासपछि यसको रिजल्ट आउने बताउँछन् । तर, माघ मसान्त सकिन लाग्दा पनि त्यसको रिजल्ट देखिएको छैन । बैंकहरुको नाफा बढ्यो भने मात्र अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ । देशमा ठूलो समस्या आएको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र ठीक हुनुको पछाडि बैंकहरु बलिया भएर नै हो । जसले उद्योग नि बच्न सक्यो । तर, नाफा जसरी भएको छ, त्यो हुनु भएन भनेको हो ।

बैंक पारदर्शी भएर नाफा देखियो । तर, निजी व्यवसाय पारदर्शी नभएको कारण नाफा नदेखिएको होइन र ?

यो कुरा सायद कुनै समय यो थियो होला । नेपालको कर हेर्ने हो भने दक्षिण एशियामा नै बढी छ । अहिले भ्याट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएपछि केही क्षेत्र हेर्ने हो भने अरु सबै व्यापार व्यवसाय पारदर्शी भएका छन् । केही क्षेत्र पारदर्शी हुने क्रममा छन् । अहिले बैंक मात्र पारदर्शी छ अरु छैन भन्ने कुरा म मान्न तयार छैन । यसमा अनावश्यक औंला उठाउनुपर्ने औचित्य छैन ।

राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने नियामकिय भूमिका बाहेक ब्याजदर घट्नका लागि अरु केही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ?

बैकिङ क्षेत्रमा सजिलै पैसा उपलब्ध हुनुपर्यो । हाम्रो जिडिपीको ३० प्रतिशत रकम सरकारको राजस्वमा जाने गर्छ । माघ मसान्त सकिन लाग्दा २० प्रतिशतमात्र विकास खर्च भएको छ । भनेको सरकारले पैसा थुपारेको राखेको छ । सरकारले रिफाइनान्सिङ गरेर उद्योगहरुलाई सहज रुपमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो । यसको ब्याजदर घटाउनुपर्यो । अर्को सरकारी टे«जरीले बैंकमा निक्षेप राखेमा ब्याजदर घट्ने हो । विकास खर्च बढाउनुपर्यो ।

तरलता अभाव हुनुमा उच्च आयातले बढाएको शोधाान्तर घाटा हो । सरकारले आयात नियन्त्रण गर्ने भनेको छ, यसले तरलता बढाउँछ कि अर्को प्रभाव पर्छ ?

शोधानान्तर घाटा बढ्नु भनेको उपभोग बढेर भएको हो । हाम्रो औसत आम्दानी बढ्ने दर निकै राम्रोसँग बढेको छ । हाम्रो निर्यात बढ्न सकेन । हाम्रो क्षमता कमजोर भयो । भारतले भन्सार रहित भन्सार पहुँच दिएको छ । यसको हामीले प्रयोग गर्न नसकेको अवस्था छ ।

अहिले पनि हाम्रो व्यवसायिक लागत बढी छ । हिँजोको दिनमा श्रम समस्या तथा ऊर्जाको समस्या थियो । त्यो अहिले छैन । तर, व्यवसाय गर्नको लागि चाहिने लागतमा सुधार भएको छैन । श्रमिकको उत्पादकत्व बढेको छैन ।

रहरले विदेशी लगानी आउँदैन । विदेशी लगानीका लागि हाम्रोमा लगानी गर्दा बढी प्रतिफल पाउनुहुन्छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ । नेपाल सुन्दर छ नेपालमा लगानी गर्नुहोस् भनेर कसैले पनि लगानी गर्दैन । व्यापारी र व्यवसायीले प्रतिफल खोज्ने हो ।

शोधानान्तर बचाउन सरकारले विदेश जाँदा सहटी गर्न पाउने सुविधामा कटौती गरेको छ । २५ सय अमेरिकी डलरबाट १५ सय डलरमा साटिएको छ । विदेश जानेलाई झन गलत काम गर्नको लागि बाध्य बनाइएको छ । यसमा ठूलो सन्चिति बच्ने होइन । अर्को कम्पनीहरुलाई विदेश भ्रमणमा लग्नको लागि रोकिएको छ । यसले विदेशी सन्चिति बढाउन ठूलो योगदान गर्दैन । अहिले हामीले ४ सय मेगावाट भारतबाट विजुली ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । एउटा ठूलो जलविदुत् आयोजना राम्रो गर्न सकेमा शोधान्तर बचतमा जान्छ ।

अर्को आयात अत्याधिक भएको जलविद्युत् लगायत औद्योगिक क्षेत्रमा आएको सामाग्री आयातले हो । यसले अर्थतन्त्रमा योगदान दिन्छ जुन अझै समय आएको छैन । अहिले घटेको शोधान्तर र उच्च आयातबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था भने आएको छैन । ८ महिनाको विदेशी सन्चिति छ । ९ महिनालाई धान्ने हुँदा राम्रो मानिन्छ । रेमिटेन्स् बढेको छ । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो ।

हामी सकारात्मक कुरा गरौं । हामी आयात रोक्ने त भनेका छौं । तर, निर्यातको प्रोत्साहन काटेका छौं । अब लक्जरी वस्तुको कुरा गरौं । कसैले १ करोडको गाडी चढ्दा ६० देखि ७० लाख त राजस्वमा बुझाएको छ । यसलाई हेर्न दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामी खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौ,  फेरि नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रमा जान खोज्छौं । गयौं भने त्यसले अरु बिकृति निम्त्याउँछ ।

भारतसँगको वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकन गर्ने भइरकेको छ, के के पुनरावलोकन गर्नुपर्ला ?

भारतसँग हाम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापारघाटा छ । त्यही नै सबैभन्दा ठूलो चुनौति छ । भारतले हामीलाई दिएको भन्सार रहित बजार पहुँचको हामीले उपभोग गर्न सकेका छैनौ । मिनिमन भ्यालु एडिसनको प्रावधान हटाउनुपर्ने छ । हाम्रोनिक कोड चेन्ज गर्दा भारत निर्यात गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ ।

भारतले नेपालमा उत्पादन लागत बढी भएको हुँदा अन्तशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने कुरा थियो । तर, भारतमा अन्तशुल्क हटेको छ । आइजिएसटीमा यो छुट कसरी पाउने त्यसमा हामीले कुरा उठाउनुपर्ने छ । हामीले भारतमा निर्यात गर्न सक्ने थियौ । तर, गैरभन्सार अवरोधले त्यो रोकेको छ । हाम्रोमा पूर्वाधारको कमी छ । भारतको लागि अब हामी निकै नै ठूलो टे«डिङ पार्टनर भएका छौ । यो प्रश्न हामीले के गर्न पर्यो भने भारतको लागि हामी ठूलो बजार भएपछि उसलाई यहा लगानी गर्नको लागि यो व्यापारघाटा घटाउनको लागि केही नै केही गर्नुपर्यो ।

बैदेशिक लगानी घटेको छ, सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै छ । बैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि के कस्ता सुधार गर्न जरुरी छ ?

रहरले विदेशी लगानी आउँदैन । विदेशी लगानीका लागि हाम्रोमा लगानी गर्दा बढी प्रतिफल पाउनुहुन्छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ । नेपाल सुन्दर छ नेपालमा लगानी गर्नुहोस् भनेर कसैले पनि लगानी गर्दैन । व्यापारी र व्यवसायीले प्रतिफल खोज्ने हो ।

हाम्रोमा व्यवसाय गर्ने लागत बढी छ । हामी यसलाई कसरी घटाउने हो । सरकारले ध्यान दिनुपर्ने छ । हाम्रो पूर्वाधार राम्र्रो छैन । अर्को ब्याजदर अत्याधिक बढी छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आएको छैन । अर्को औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा धेरै कुरा छन्, जुन फाइनल भएको छैन । अर्को औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा दिने भनिएको छुट आर्थिक ऐन मार्फत दिइएको छैन ।

त्यस्तै हाम्रो श्रमिकको उत्पादकत्व बढेको छैन । आइएलओको रिपोर्ट हेर्ने हो भने हाम्रो श्रमिकको उत्पादकत्व दक्षिण एशियाकै कमजोर छ । यसमा हामीले ध्यान दिएका छैनौं । यो गर्न सकेमा उद्योगमा ठूलो बैदेशिक लगानी आउने छ ।

कृषि उद्यम केन्द्रको विषयलाई लिएर उद्योग वाणिज्य महासंघमा पछिल्लो समय ठूलो विवाद देखिएको छ । यसको चुरो कुरो के हो ?

उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्षले राजिनामा दिएर हिड्नु भएको छ । उहाँले कृषि उद्यम केन्द्रमा अनियमिता भएको बताउनु भएको छ । यो विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो । त्यहाँ पनि अनियमिता भयो भने त्यो आस्थाको केन्द्र रहँदैन । त्यसमा हामीले जवाफ दिनुपर्छ । हामीले गठन गरेको अध्ययन कमिटिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि मात्रै यस विषउमा प्रष्ट जवाफ दिन सकिन्छ ।