चिनी आयातमा कोटा प्रणालीको निर्णय, चिनी उत्पादक संघले गर्यो स्वागत

काठमाडौं । चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले सरकारको भारतबाट कोटामा चिनी आयात गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । उनले सरकारले ढिलै भएपनि सही निर्णय लिएको हुनाले यो निर्णय स्वागत योग्य भएको उनले बताए ।

‘सरकारले यो निर्णय पहिले नै गर्नु पर्ने थियो, ढिलै भएपनि राम्रो निर्णय गरेको छ,’ अग्रवालले भने । डब्लुटिओका अनुसार कुनैपनि मुलुकबाट चिनी आयात गर्न पंूर्णप्रतिबन्द लगाउन पाइदैन । त्यसकारण पनि सरकारको पछिल्लो निर्णय स्वागतयोग्य छ–अग्रवालले भने ।

२०७५ सालको भदौ ४ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा अझै १ लाख ८ हजार ५ सय ३४ मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालका सबै उद्योगहरुबाट १ लाख ७७ हजार ९ सय २४.२ मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो । नेपालको कूल जनसंख्याका लागि चिनीको माग २ लाख ५० हजार मेट्रिकटन रहेको छ ।

सरकारले नेपालमा चिनीको उत्पादन बढी भएको, तर भारत र पाकिस्तानबाट सस्तोमा आयात हुने चिनीका कारण नेपालमै उत्पादित चिनी विक्री हुन नसकेको विषयलाई मध्य नजर गर्दै चिनी आयातमा पूर्ण रोक लगाएको थियो ।

पछिल्लो निर्णयका आधारमा सरकारले १ लाख मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न दिने भएको हो । यसका लागि कोटा निर्धारण गरिने जनाइएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षका लागि १ लाख मेट्रिकटन चिनीको कोटा निर्धारण गरी आयात गर्न लागिएको हो ।

यस्तै सरकारले उखु किसानलाई ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । तर, उखु किसान संघका अध्यक्ष कपिलमणि मैनालीका अनुसार उखु किसानले अझैपनि चिनी उद्योगबाट पूरा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

उनले सरकारले तोकेको मूल्य र अनुदान अझै पाउन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने–‘उत्पादन भएको चिनी बिक्री हुन नसकेको भन्दै चिनी उद्योगीले उखुको पैसा भुक्तानी गरिसकेका छैनन्, दशैँसम्म भुक्तानी नपाइए उखु किसानका दशैं दशा बन्ने छ,’ मैनालीले भने ।

उनले विगतमा आफुले प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग संयुक्त रुपमा भेटेर उखु किसानको गुनाको राखेपनि अझै हल हुन नसकेको बताए ।

चिनी उद्योगहरुले ४ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।