अहिलेभन्दा बढी कर पन्चायतकालमा थियोः अर्थमन्त्री खतिवडाको विचार

आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सकिएको छ । यो महिनामा हामीले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनका मस्यौदा, कार्यविधि र निर्देशिकहरु तयार गरेका छौ । आवश्यक स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्ने कामहरु गरेका छौ ।

वित्तीय संघियता कार्यान्वयन अन्र्तगतको पहिलो वर्षको पहिलो महिना समाप्त भएको छ । हामी लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पछि, संघिय वित्तिय संक्रमणकालमा प्रवेश गरेका छौ । हिजोका हाम्रो खर्च व्यवस्था, कर व्यवस्था र लेखा व्यवस्थामा धेरै फेरबदल ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । वित्तिय संक्रमणकाल व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयले तयारी गर्दैछ । आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा हामीले समग्रतामा २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छौ ।

पहिलो महिनामा राजश्व बृद्धिमा पनि ३७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यहि गतिलाई अगाडी बढाउन हामीलार्य चुनौति भने छन । नीति तथा कार्यविधि तयार गर्न हामी क्रियाशिल छौ । विशेषगरि खर्च व्यवस्थापनमा प्रदेशको कार्यविधि, संचित कोषको कार्यविधि तयार गरेर हामीले संम्बन्धीत ठाउँमा पठाएका छौ । यस बाहेक समपुरक अनुदानको कार्यविधि पनि तयार भएको छ । यसलाई हामीले केही समयमै विधिवत रुपमा पारित गरेर सम्बन्धित तहसम्म पुर्याउनेछौ ।

पछिल्लो समय चर्चा र अन्योलमा रहेको विषय भूकम्प पीडितले २ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋणको ब्याज बढ्ने कुरा छ । तर, यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक कार्बाही प्रक्रिया अगाडी बढाएर राष्ट बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । हिजोको प्रावधान अनुसार निश्चित समयको लागि ऋण लिएका मानिसलाई त्यो सुविधा निरन्तर गर्नु भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौ । राष्ट बैंकमा पहिले नै रहेको पुन निर्माण कोषबाट त्यो कर्जा रकमको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

किसानले उखुको भुक्तानी पाएनन भन्ने विषय पनि छ । उखु किसानलाई उद्योगले पनि पैसा दिएनन भन्ने कुरा छ । यस बाहेक मुल्य अभिवृद्धि करको अनुदान पाएनन भन्ने कुरा पनि छ । यस विषयमा हामीले एउटा संरचना बनाएका छौ । यो संरचना मार्फत जुन उद्योगमा किसानले उखु बेचेका थिए त्यही बाट अनुदान रकम फिर्ता पाउनेछन ।

करका विषयमा पनि निकै कुरा उठेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागाईएका करका विषयमा दोहोरोपन भयो की भन्ने कुरा पनि उठेका छन । कतै कर बढी भयो भन्ने कुरा पनि उठेको छ । व्यवसायीले पनि बारम्बार हामी दोहोरो करको मारमा पर्यौ भनिरहेका छन । यस विषयमा छानबीन गरि सरकारलाई सुझाव दिन अर्थमन्त्रालयको राजश्व व्यवस्थापन माहशाखाको नेतृत्वमा हामीले एउटा कार्यदल गठन गरेका छौ ।

यस बाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकोबिचमा पनि करका विषयमा अन्योलता देखिएको छ । करका विषयमा तीनै तहमा समस्या देखिएको छ । यस विषयमा पनि अध्ययन गरेर १५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा एउटा समीति गठन गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा समेत करको विषयमा धेरै कुरा उठेको छ । करका कानून, व्यवहारीक पक्षहरुमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले उठेको करको विषयमा मूलभुत रुपमा कर अधिकार भित्रकै कुरामा पनि कर लगाउँ कर धेरै भयो की भन्ने विषय उठेको छ । धेरै लामो समयदेखि स्थानीय तहमा कर पुनरावलोकन भएको छैन । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भईसकेपछि उहाँहरुले जनतासग विकासको प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । जसको लागि जनप्रतिनिधिले अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर कर लगाउनुभयो । तर, अधिकार क्षेत्रभित्र कायम गरिएका करको विषयमा, करको दर कति र मूल्याकंन कति भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो ।

कर लगाउँदा करले कति सामाजिक न्याय गर्छ र व्यवसायमा पनि प्रतिकुल असर पर्दैन भनेर हेर्नुपर्छ । करको सिद्धान्तले त फूलबाट मौरिले रस निकाल्ने हो तर फूललाई यथावत राख्ने हो ।

अहिले देखिएको अर्को समस्या हो एकीकृत सम्पती कर । यसमा हामीले स्पष्ट रुपमा के बुझ्नुपर्छ भने यो प्रगतीशिल कर हो । अर्थात जति धेरै सम्पती त्यति धेरै कर । यो समस्या नगरपालिकामा धेरै देखिएको छ । नगरपालिकाले धेरै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने अवस्थाा छ । तसर्थ पनि उनिहरुले धेरै कर लागएका हुनसक्छन । स्रोत नभएपछि कर बढाईएको हो । तर, मूल्याकंन ठिक छ की छैन भनेर हामी बहस गर्न सक्छौ । तर यो विधि नै ठिक होइन भन्ने होइन ।

आफ्नो कराधिकार क्षेत्रमा नभएको विषयमा कर उठाईएको छ भने त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । कराधिकारमा नभएको विषयमा कर लगाएका कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकालाई हामीले त्यस्त विषयम कर नउठाउन समेत निर्देशन दिएका छौ । विद्यमान कानून र करको सिद्धान्त अनुसार भएन भने हामी कर खारेज गर्न सक्छौ ।

दोहोरो करको विषयमा एकल बिन्दूबाटै कर उठाउने कुरा संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा संविधानले नै प्रष्ट पारेको छ । साझा अधिकार सूचिमा रहेका विषयमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन वटैले कर लगाउन पाउँदैनन । यसमा पनि एकल बिन्दुबाट मात्रै कर लगाउने प्रावधान छ ।

यसरी संकलित करको अंश बाँडफाडमा हामी छलफल गर्न सक्छौ । तर, अहिलेको विद्यमान कानून अनुसार ६० प्रतिशत कर उठाउने तहले र ४० प्रतिशत संघिय सरकारले लिने प्रावधान छ । अस्वभाविक कर लगाउँदा व्यवसाय मर्ने संभावना पनि हुन्छ ।

विगतको अवस्था हेर्दा अहिलको कर धेरै होइन । पंञ्चायतकालमा जग्गामा लगाएको कर हेर्नुहोस अहिले भन्दा कति धेरै थियो । त्यतिखेरको कर कानून अहिलेको भन्दा कडा थियो । अहिलेको समस्या भने कर तिर्ने क्षमताभन्दा बढी कर लगाईयो भने किसान, व्यवसायी वा सर्वसाधार मानिसलाई प्रतिकुल असर पर्न सक्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसलाई कर प्रणालीले छुट पनि दिन सक्नुपर्छ ।

बढी आम्दानी हुनेले बढी कर तिर्ने र कम आम्दानी हुनेल कम कर तिर्ने हो भन्ने विषयमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । तर, कर लिएको रकम जनप्रतिनिधिले खर्च पनि सही तरिकाले गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले आफुले उठाएको कर कसरी खर्च गर्छौ भनेर जानकारी पनि गराउँनुपर्छ । जनताले कर तिरेपछि त्यो रकम कसरी खर्च हुन्छ भनेर जान्न चाहान्छन ।

अर्थ मन्त्रालयले ६ वटा कानून निर्माणको तयारी थालेको छ । ४ वटा विधेयक संसदमा पेश भईसकेका छन । र अन्य दुई विधेयकको मस्यौदा तयारी हुँदैछ । यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि एकल लेखा प्रणाली तयार गर्दै छौ ।

करको कुरलो संघियतासंग कुनै अर्थ राख्दैन । न कुनै कर प्रणाली वा करका दर बढी भयो भन्दैमा संघियता नै विफल हुन्छ भन्ने होइन । संघियताका विरोधीहरुले अहिलेको अवस्था देखेर, धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेका छन । यस्तो नचिताउँदा हुन्छ । हामी यो समस्या समाधान गर्छा । यसले संघियतालाई कुनै असर पार्दैन ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेको विचार