के अब बुढीगण्डकी टेवलटेनिसको गोट्टी नबन्ला त ?

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने बताएपनि कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।

सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावमा अझै पनि आयोजनालाई पुनः विवादास्पद विदेशी कम्पनीलाई दिइन्छ कि भन्ने आशंका पनि कायमै रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । तर कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट अवधारणाको अभाव रहेको छ ।

के फेरी पनि सो आयोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई दिइने होला होइन ? भन्ने प्रश्नमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले केही समय पहिले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए– बुढीगण्डकी आयोजना कुनै पनि हालतमा विदेशी कम्पनीलाई दिइदैन । शंका वा आशंका गर्नुको कुनै अर्थ समेत रहँदैन ।

सरकारले यही जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने विषय समेटिएको छ ।

यस्तै जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको आगामी आवको बजेटमा समेत आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । तर कुन मोडलमा कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा कुनै प्रष्ट अवधारणा बजेटमा नभएका कारण केही आशंका भने कायम नै रहेको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत निर्माण भइसकेको, मुआब्जा वितरणको काम समेत सुरु भइसकेको सो आयोजनालाई सरकार आफैले निर्माण गर्नु नै उपयुक्त हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।

तर लगानीको ढाँचाका विषयमा प्रष्ट अवधारणा नआईकन सो आयोजना हालकै अवस्थामा भने असम्भव रहेको ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको भनाइ छ ।

सो आयोजनाको लागत २७३ अर्ब रहेको छ । मुआब्जा मात्रै रु ६३ अर्ब वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आवका लागि विनियोजन गरिएको १० अर्ब मध्ये हालसम्म २ अर्ब मात्रै वितरण गरिएको छ ।

अघिल्लो आवमा विनियोजन गरिएको ५ अर्ब रुपैयाँ रकम मुआब्जामा वितरण गरिएको थियो ।

आगामी आवका लागि सरकारले सो आयोजनाका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै पूर्वाधार करमार्फत् नेपाल आयल निगमले हालसम्म सो परियोजनाका लागि १८ अर्ब रकम संकलन गरिसकेको छ । सरकारले विनियोजन गरेको १८ अर्ब र पूर्वाधार कर मार्फत उठेको १८ अर्ब रकम गरी कुल ३६ अर्ब रकम तत्काल मुआब्जाका लागि वितरण गर्न सकिन्छ । चालु आवको समेत १० अर्ब मध्ये ८ अर्ब बाँकी रहेको सन्दर्भमा मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै ४४ अर्ब रकम तत्काल आयोजनाका लागि खर्च गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।

अघिल्लो सरकारले सो आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउन करिब ९४ अर्ब भायबिलिटी ग्याप फण्डका रुपमा उपलब्ध गराउन सकिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी ेजुवालाई दिइएको सो आयोजना शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता ल्याएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ समेत सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वमर्णिम वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने र त्यसका लागि कुन निकायबाट के कति रकम जुटाउने भन्ने विषय समेत समावेश गरी स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको थियो ।

आलोचकहरुले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पुनः सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

तर ऊर्जा मनत्री पुन भने त्यस्तो आशंकामा कुनै आधार नरहेको बताउँछन् । अर्का थरी आलोचकहरुले भने सो आयोजना लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिएर बोर्ड मार्फत चिनियाँ कम्पनी भित्र्याउने तयारी गरिएको बताएका छन् ।

हाल सो आयोजना प्राधिकरणले हेरिरहेको छ । प्राधिकरणको उत्पादन निर्देशनालयले आयोजना हेरिरहेको छ । सरकारले भने बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि एक कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना राजनीतिक चक्रव्यूमामा फसेका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

त्यसो त अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बुढीगण्डकी अब टेवल टेनिसको गोट्टी नहुने बताएका छन् । उनले आयोजना सरकार आफैले निर्माण गर्ने बताएका थिए ।

तर बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सरकार आफैले बनाउने मात्रै उल्लेख भएको , कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट नभएका कारण यसै भन्न सकिने अवस्था नभएको आलोचकहरुको भनाइ छ ।