काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घरजग्गा कारोबारबाट हालसम्मको उच्च राजस्व संकलन भएको छ । घरजग्गाको कारोबारमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा सामान्य सुधार देखिएपनि राजस्वमा भने उच्च वद्धि हुँदा सरकारले घरजग्गा कारोबारमा हालसम्मकै धेरै राजस्व प्राप्त गरेको छ ।
विशेषगरी उच्च मूल्य भएको शहरी क्षेत्रको घरजग्गा कारोबार हुँदा राजस्व संकलनमा राम्रो सुधार देखिएको हो ।
आव २०८१/८२ को तुलनामा गत आव २०८२/८३ मा घरजग्गा कारोबारमा हुने लिखित पारित ०.५९ प्रतिशतको सामान्य वृद्धि भएको छ । आब २०८१/८२ मा ५ लाख ३८ हजार १२८ लिखत पारित भएकोमा गत आबमा बढेर ५ लाख ४१ हजार ३०० पुगेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ लाख ३७ हजार २९७ लिखत पारित भएको थियो । यसले पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारमा खासै सुधार हुन नसकेको देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा घरजग्गा कारोबार सँगै राजस्व संकलनले समेत नयाँ उचाई कायम गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारबाट संकलन हुने राजस्व संकलनले नयाँ उचाई कायम गरेपनि कारोबार भने ५ वर्ष अघिको नजिक पनि पुग्न सकेको छैन ।
आब २०७८/७९ मा ७ लाख ४५ हजार लिखत पारित भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । आब २०७९/८० मा लिखत पारित ३८ प्रतिशतले घटेर ४ लाख ६३ हजार ३ सय २२ मा सीमित भएको थियो । त्यसयता पछिल्लो ३ वर्षमा घरजग्गा कारोबारको लिखत पारित करिब ५ लाख ४० हजारको करिब रहेको देखिन्छ।
घरजग्गा कारोबारको राजस्व संकलनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नयाँ उचाइ कायम गरेपछि आब २०७९/८० मा कारोबारसँगै २९ प्रतिशतको गिरावट भएको छ ।
२०७८/७९ मा ५८ अर्ब ३४ करोड ५८ रुपैयाँ लाख बराबर मालपोत कर संकलन भएको थियो । कुल मालपोत करमध्ये रजिष्ट्रेसन दस्तुर ३५ अर्ब २२ करोड २० लाख रुपैयाँ र पुँजीगत लाभकर १५ अर्ब ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ थियो । बाँकी राजस्व अन्य विभिन्न शीर्षकमा संकलन भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा घरजग्गा कारोबारबाट ४९ अर्ब ८८ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । जसमध्ये रजिष्ट्रेसन दस्तुर २८ अर्ब ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत लाभकर १७ अर्ब ३२ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
२०७९/८० मा आब २०७८/७९ को तुलनामा घरजग्गा कारोबारबाट प्राप्त हुने राजस्व ३९ प्रतिशतले घटेर ३५ अर्ब ४४ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा सिमित भएको थियो । जसमध्ये १९ अर्ब ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रजिपष्ट्रेसन दस्तुर १२ अर्ब २१ राजस्व ३२ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर र बाँकी अन्य शीर्षकमा संक्लन भएको थियो ।
पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै जाँदा गत आर्थिक वर्षमा ५ वर्ष अघि संकलन भएको राजस्वभन्दा माथि पुगेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४२ अर्ब ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४९ अर्ब ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारबाट संकलन भएको राजस्व २३.८४ प्रतिशतले बढेर ६० अर्ब ७३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा संकलन भएको कुल राजस्वमध्ये रजिष्ट्रेसन दस्तुर ३२ अर्ब ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत लाभकर २४ अर्ब ३८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारबाट संकलन हुने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा सामान्य वृद्धि देखिए पनि पुँजीगत लाभकरमा उल्लेख्य सुधाार देखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गत आब २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासको घरजग्गा कारोबारको प्रवृत्ति सम्बन्धी एक प्रतिवेदनले पनि कारोबार संख्या नबढ्दा पनि कारोबार मूल्य उच्च दरबमा बढेको देखाएको थियो ।
आब २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा १ खर्ब रुपैयाा मूल्य बराबरको घरजग्गा कारोबार भएकोमा गत आबको तेस्रो त्रैमासमा १ खर्ब ८३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको कारोबार भएको राष्ट्र बैंकका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जबकी कारोबार भएको क्षेत्रफल भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.६० प्रतिशतले मात्रै बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले पनि उच्च मूल्य भएको घरजग्गाको कारोबार बढेको र जसले राजस्वमा उल्लेख्य योगदान दिएको पुष्टि हुन्छ ।
समग्रमा घरजग्गा कारोबारमा अपेक्षित सुधार नभएपनि गत आबको तेस्रो त्रैमासमा देशभरका ६ वटै महानगरमा कारोबार संख्या उल्लेख्य बढेको छ ।
‘महानगरपालिकामा घरजग्गाको कुल कारोबारको संख्या सबैभन्दा धेरै १०८.४२ प्रतिशतले बढेको छ । पोखरा महानगरपालिकामा ८२.१५ प्रतिशत, ललितपुर महानगरपालिकामा ७३.८१ प्रतिशत, वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ३१.०७ प्रतिशत, भरतपुर महानगरपालिकामा २९.२१ प्रतिशत र बिराटनगर महानगरपालिका २७.९२ प्रतिशतले बढेको छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कारोबार संख्या मात्रै नभएर कारोबार क्षेत्रफल पनि ६ वटै महानगरमा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कारोबार भएको क्षेत्रफल काठमाडौं महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ११९.८९ प्रतिशत र भरतपुर महानगरपालिकामा सबैभन्दा कम २९.२१ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आबको तेस्रो त्रैमासमा घरजग्गा कारोबारको कूल मूल्य ६ वटै महानगरपालिकाहरुमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ । यस्तो वृद्धिदर काठमाडौं महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै २२३.१२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ठुलो सहरका घरजग्गाको कारोबार संख्या, कारोबार क्षेत्रफल र कारोबार मूल्य पनि उच्च दरमा बढेको देखाउँछ । यसले सहरी क्षेत्रमा उच्च मूल्य भएका घरजग्गाको कारोबार बढेको जसले राजस्व वृद्धिमा पनि योगदान दिएको पुष्टि हुन्छ ।
घरजग्गा कारोबारको संख्यात्मक सुधार नदेखिए पनि उच्च मूल्य भएको घरजग्गाको कारोबारमा भएको वृद्धि र वास्तविक मूल्य र कारोबारमा मूल्यमा ठुलो अन्तर नभई कर तिर्ने अवस्था बढ्दै जाँदा पनि घरजग्गा कारोबारको रजिष्ट्रेसन दस्तुरभन्दा पूँजीगत लाभकरको वृद्धि उच्च देखिएको स्रोत बताउँछ ।
विगतमा बढी मूल्यमा वास्तविक कारोबार भएपनि सरकारी रेकर्डमा न्युन मूल्य देखाए कारोबार गर्ने अभ्यास धेरै हुँदा राजस्व न्युन उठ्ने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय कारोबार मूल्य र वास्तविक मूल्यमा अन्तर धेरै नहुने हुँदा पनि कारोबार अथात् लिखत पारितमा सुधार नभएपनि राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको हो ।
सरकारले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता देखिएको र समग्र अर्थतन्त्रमै त्यसको प्रभावले आर्थिक गतिविधि संकुचन भएको भन्दै भदौ २०८० मा भूउपयोग नियमावली २०७९ मा पहिलो संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि पनि नियमावलीम संशेधन गर्दै जग्गाको वर्गिकरण र खण्डिकरण सम्बन्धी नीतिमा परिमार्जन गरेको छ ।
न्यूनतम १ सय ३० वर्गमिटर भन्दा सानो टुक्रामा जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने गरी आएको भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले ८० वर्गमिटरमा समेत कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै जग्गा वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था संशोधन गर्दै वर्गीकरण गर्ने समय थप तथा भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मिति थप गर्ने जस्त व्यवस्था भयो ।
नियमावली संशोधन मार्फत जग्गा वर्गीकरण गर्ने समय थप, कित्ताकाटमा लचिलो नीति जस्ता व्यवस्थाबीच घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वषर्म पनि कारोबार संख्याका आधारमा ५ वर्ष अघिको भन्दा धेरै पछि देखिएको हो ।
यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार सहज बनाउने भन्दै ३ करोड रुपैयाँको आवासीय घर कर्जाको कर्जा आम्दानी अनुपात बढाएको थियो । ‘पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई प्रदान गरिने ३ करोडसम्मको आवासीय घर कर्जामा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढीमा ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरु/परियोजनाहरुलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले धितो मूल्यांकन आधारमा कर्जा पाउने सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) ३० प्रतिशतसम्म झारेकोमा त्यसलाई बढाउँदै लगेर ५० प्रतिशत कायम गरिसकेको छ ।
आवासीय घर कर्जा सीमा १ करोड ५० लाखबाट बढाएर ३ करोड पुर्याइएको छ । यस्तै रियल इस्टेट सम्बन्धी कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन भन्दै विभिन्न लचकता अपनाए पनि त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सकेको छैन । गत आर्थिकम वर्षमा पनि घरजग्गाको कारोबार संख्यात्मक रुपमा बढेको छैन । सहरी क्षेत्रका महँगो मूल्यमा जग्गा बैंकहरुले लिलाम गर्दा त्यसले पनि कारोबार मूल्यसँगै राजस्वमा भने वृद्धि देखिएको छ ।
आवको अन्तिम महिनामा मालपोत करमा देखिएको सुधारका कारण गत आव मालपोत कर उच्च वृद्धि देखिएको हो ।
असारमा मात्रै ११ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा जेठमा ५ अर्ब २४ करोड ४३ लाख र वैशाखमा ६ अर्ब २६ करोड ३८ लाख मालपोत कर संकलन भएको छ ।
२०८१/८२ असारमा ६ अर्ब ५५ करोड १७ लाख, जेठमा ४ अर्ब ७२ करोड ७१ लाख र वैशाखमा ४ अर्ब ५४ लाख २३ लाख रुपैयाँ मालपोत कर संकलन भएको थियो ।
२०८३ असारमा उठ्यो अहिलेसम्मै उच्च मालपोत कर
२०८२/८३ असारमा कारोबारसँगै राजस्वमा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । गत आबमा कुल ६० अर्ब ७३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा असारमा मात्रै ११ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जसमध्ये ६ अर्ब २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन दस्तुर, ५ अर्ब २८ करोड १ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर र बाँकी अन्य शिर्षकको कर हो ।
२०८१/८२ असारमा ६ अर्ब ५५ करोड १४ लाख राजस्व संकलन भएकोमा गत असारमा ८२.३८ प्रतिशतले बढेको हो । जबकि, असारमा लिखत पारित भने २६.९४ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएर ७० हजार ४ सय ८० पुगेको छ । २०८०/८१ असारमा ४६ हजार १ सय ७९ लिखत पारित भएको थियो । रजिस्ट्रेसन दस्तुर र पूँजीगत लाभकर दुवैमा भएको वृद्धिले राजस्व बढेको हो ।
असारमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर लगातय उच्च मूल्य भएका जग्गा कारोबार बढ्दा राजस्व बढेको हो । बैंकरहरू पनि धितो लिलामीको साना–साना टुक्रा जग्गा बिक्री हुन लागेको बताउँछन् ।
गत असारमा राजस्व संकलनमा काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत अगाडि छन् । असारमा ललितपुरको भूमि प्रशासन कार्यालय लगनखेलले १ अर्ब २२करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर संकलन गरेको छ । ६६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन दस्तुर संकलन गर्दा ५२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर र बाँकी अन्य शीर्षकमा कर संकलन गरेको हो । यस्तै काठमाडाैंको भूमि प्रशासन कार्यलय कलंकीले १ अर्ब ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो ।
त्यस्तै भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले ९७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भूमि प्रशासन कर्याायल डिल्लिबजार काठमाडौंले ९० करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
भूमि प्रशासन कार्यालय चाबहिल काठमाडौंले ७९ करोड ३ लाख रुपैयाँ, भूमि प्रशासन कार्यालय कास्कीले ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । यस्तै भूमि प्रशासन कार्यालय चितवनले ३६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, भूमि प्रशासन कार्यायल विराटनगर, मोरङले २४ करोड २८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो ।
असारमा भूमि प्रशासन कार्यालय टोखा, काठमाडौंले २८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, भूमि प्रशासन कार्यालय इनरुवा, सुनसरीले २८ करोड २४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भूमिव्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ ।
असारमा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भएको सुनसरी इनरुवा मालपोतमा असारमा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भूमि प्रशासन कार्यालय इनरुवामा भएको छ । उक्त मालपोतमा असारमा २ हजार ९०३ लिखत पारित भएको हो ।
यस्तै भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा २ हजार ३७४, भूमि प्रशासन कार्यालय जनकपुरधामबाट २ हजार ३२७ लिखत पारित भएको छ । त्यस्तै भूमि प्रशासन कार्यालय बेलावारीबाट २ हजार ८२, भूमि प्रशासन कार्यालय भद्रपुरबाट २ हजार ३०, भूमि प्रशासन कार्यालय लगनखेलबाट १ हजार ९९४ लिखत पारित भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया