काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका पदाधिकारीहरूबीच मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधानका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ ।
झन्डै सवा घण्टा चलेको उक्त भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरूका समस्या सुन्ने मात्र नभई समाधानका लागि तत्कालै सम्बन्धित निकायलाई टेलिफोनमार्फत निर्देशन समेत दिएका छन् ।
छलफलमा सहभागी संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट औपचारिक बैठक जस्तो नभई ‘पारिवारिक वातावरण’ र ‘वान-टु-वान’ गफगाफ जस्तो भएको थियो ।
भेटका क्रममा गार्मेन्ट क्षेत्रका समस्या र सम्भावनाबारे ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगीहरूकै अगाडि उद्योग मन्त्री र उद्योग सचिवलाई फोन गरेका थिए । ‘हामीसँगको कुराकानीकै बीचमा उहाँले तत्कालै निर्देशन दिनुभयो । त्यसपछि हामी उद्योग मन्त्रालय पुग्यौँ, जहाँ मन्त्री र सचिवसँग बसेर भोलिदेखि नै एक-एक बुँदामा काम सुरु गर्ने सहमति भएको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले क्लिकमान्डुसँग भने ।
प्रधानमन्त्रीले बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगहरूलाई पुन: सञ्चालन गर्न तत्काल कार्यविधि तयार पार्न र समिति बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशनसमेत दिए । यस्तै, यसअघि नै अघि सारिएको ‘टेक्सटायल एन्ड क्लोदिङ डेभलपमेन्ट काउन्सिल’ गठनको प्रक्रियालाई तुरुन्तै अगाडि बढाउन समेत उनले जोड दिएका थिए ।
निर्यातको लक्ष्य: ४० करोड डलरबाट माथि लैजाने योजना
नेपालले सन् २००५ भन्दा अगाडि करिब ४० करोड डलरको तयारी पोशाक निर्यात गर्ने गरेको ऐतिहासिक तथ्यबारे छलफल भएको थियो। पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाली गार्मेन्ट वार्षिक ५/७ करोड डलर मात्रै निर्यात हुँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले उक्त स्तरको निर्यातलाई पुनर्जीवित मात्र नभई अझ बढाउनुपर्ने बताए । अध्यक्ष पाण्डेले श्रीलंकाको एउटै कम्पनीले ६० हजार कामदारलाई रोजगारी दिएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यस्तै ठूला उद्योग ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपाली तयारी पोशाकलाई चीन र भारतको बजारमा सहज पहुँच गराउने तथा अमेरिकाको व्यापारमा इजिप्ट र जोर्डनले जस्तै ‘एफटिए’ सम्झौतामार्फत सुविधा लिन कसरी सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।
भियतनाम, बंगलादेश र श्रीलंकाले यस क्षेत्रमा गरेको प्रगतिबाट सिकेर नेपालका कानुनी झन्झटहरू ऐन वा कार्यविधि संशोधन गरेर हटाउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा परेको तर बजेट नआएको ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’ स्थापनाका लागि तत्काल काम थाल्न प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएका छन् । यस्तै, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने र टेक्सटायल सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षालय वा विश्वविद्यालयको विकासमा पनि सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अध्यक्ष पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँगको यस भेटलाई ऐतिहासिक भने ।
उद्योगीहरूलाई यसरी महत्त्व दिने र आफैँले बोलाएर छलफल गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरेकोले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको स्पष्ट भएको उनले बताए । देशको अर्थतन्त्रको संवाहक निजी क्षेत्र भएको र अर्थतन्त्रबिना देश बन्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा देखिएको उनको भनाइ छ ।
आफूलाई भेटघाटका लागि बारम्बार फोन आएको भन्दै उनले यसअघिका सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई यस्तो प्राथमिकता नदिएको उल्लेख गरे ।
‘म इन्डिया हुँदादेखि नै उहाँहरूले फोन गरेर बोलाउनुभएको थियो। हामीले पहलै नगरी प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका लागि यसरी सक्रियता देखाउनु इतिहासमै पहिलो घटना हो,’ पाण्डेले भने ।
प्रधानमन्त्रीसँगको सवा घण्टाको भेटपछि उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको टोलीसँग थप डेढ घण्टा विस्तृत छलफल गरेका थिए।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रदीप परियार उनको सचिवालय र संघका तर्फबाट अध्यक्ष पाण्डेसहित ५ जनाको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित सुझाव र मागपत्र समेत बुझाएको छ।
प्रतिक्रिया