नीतिगत परिमार्जनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘साक्षी’ मात्र बनायो: अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले कानून निर्माण र नीतिगत परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई ‘साक्षी’का रूपमा मात्र नभई सक्रिय साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीवार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आयोजित उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले कुनै पनि ऐन वा कानून संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई गृहकार्यका लागि पर्याप्त समय नदिने गरेको गुनासो गरे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल रोजगारी र उपभोग दुवैका लागि विदेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था दुःखद् रहेको बताए ।

उनका अनुसार प्रतिवर्ष ५ देखि ६ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि सरकारी र निजी क्षेत्रले सीमित संख्यामा मात्र रोजगारी दिन सकेका छन् ।

दैनिक करिब २५ सयदेखि ३ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले फिलिपिन्सको उदाहरण दिँदै वैदेशिक रोजगारीले मात्र मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन नसक्ने तर्क गरे ।

स्वदेशी उद्योगहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ‘तालिम केन्द्र’ जस्तो बनेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा दिने तालिमको प्रभावकारितामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए ।

शिक्षा, उद्योग र श्रम मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र स्थानीय तहले दिने तालिमलाई एकीकृत (कन्सोलिडेट) गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सीटीईभीटी जस्ता संस्थाहरूको सक्रियता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रमा युनियनका गतिविधि र हडताल कम भए पनि दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न र उत्पादकत्व बढाउन कठिन भइरहेको उनले बताए ।

वर्तमान आर्थिक शिथिलता र घट्दो मागका कारण रोजगारी सिर्जनामा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उनले समयसापेक्ष श्रम ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र रोजगारी प्रवर्द्धन र सीप विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण र नीतिगत स्थिरता अनिवार्य रहेको बताए ।

अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले यसो भने

कम्पनी ऐनकै कुरा अहिले आएको छ । सात दिनभित्र चाहियो भनेर भनिएको छ, र हामी त्यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ । यस सन्दर्भमा मैले एउटा मुख्य कुरा राख्न चाहन्छु । हिजोको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा, प्राइभेट सेक्टरलाई जहिल्यै पनि साक्षी मात्र राखिएको छ ।

स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई अगाडि राखेर काम गरेको देखिए पनि वास्तवमा साक्षीका रूपमा मात्र राखिएको हो । हामी पनि उपस्थित भएकै थियौँ, तर भूमिका भने साक्षीको मात्र रह्यो । दुई–तीन दिनमै सुझाव दिनुपर्छ भन्ने अवस्था आउँदा कहिलेकाहीँ त एक–दोई दिनमै चाहियो, मन्त्रीज्यूले जसरी पनि यो सिद्ध्याउन भन्नुभएको छ भन्ने किसिमको दबाब आउँछ । यस्तो प्रवृत्ति अब रोक्नैपर्छ ।

कम्तीमा पनि कुनै पनि ऐन संशोधन गर्नुपरेमा त्यसका लागि एक महिनाको समय दिनुपर्छ । एक महिनाको समय दिएर पर्याप्त होमवर्क गर्ने अवसर मिल्नुपर्छ । त्यस अवधिमा एक–दुई वटा छलफल सत्र पनि गरौँ ।

अन्तिम मस्यौदा मन्त्रालयलाई बुझाउनुभन्दा अघि बीचमै बसेर हाम्रो तयारी कहाँ पुगेको छ, के–कस्ता विषय छन्, नबुझेका कुराहरू के छन् भन्नेबारे छलफल गरौँ । त्यसपछि मात्र अन्तिम मस्यौदा तयार गरेर ल्याउने अभ्यास हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । यही कुरा मैले राख्न चाहेको हो । अहिलेका लागि यति नै राख्छु । थप केही भएमा पछि फेरि राख्नेछु । साथै, लिखित रूपमा पनि हामी आफ्ना सुझावहरू पेस गर्नेछौँ ।

अब हाम्रा प्रयासहरू धेरै भएको देखिन्छ । तालिमको कुरा गर्दाखेरि हामीले तालिम धेरै दियौँ जस्तो लाग्छ । रोजगारी सम्बन्धी तालिम पनि थुप्रै छ जस्तो लाग्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा पनि छ, उद्योग मन्त्रालयमा पनि छ, श्रम मन्त्रालयमा पनि छ, त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको फेरि एउटा छुट्टै छ । अब यो रोजगार दिने यसरी जुन यो रोजगार र तालिम दिने भन्ने कुराहरू विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत जुन राखिएको छ नि, त्यसलाई एउटा कन्सोलिडेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । सबैभन्दा मुख्य कुरा तालिम कति सदुपयोग भयो भन्ने कुरा एकदम मनन गर्नुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई ।’