बालेनको सुशासन डोजर: मधुमाससम्म भत्कियो मात्रै, बन्छ कहिले ?

सरकारले जताततै सुशासनका नाममा संरचना र व्यवस्था भत्काउने डोजर चलाएको छ । जसरी पुराना र गलत ढङ्गले चलेका व्यवस्थालाई पन्छाउन डोजर चलाइएको छ, त्यसैगरी सुशासनसँगै विकास निर्माणसहित दीर्घकालीन रणनीति बनाउने डोजर पनि पछिपछि लैजानबाट भने बालेन सरकार चुकेको छ ।

काठमाडौं । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले एक सय दिन पूरा गरेसँगै सुशासनको डोजर धमाधम चलिरहेको छ ।

सरकारले मधुमासको अवधिभित्रै विगतमा राजनीतिक दलहरूले बनाएको सिन्डिकेट तोड्ने, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनका लागि बनाइएको राजनीतिक भर्‍याङ भाँच्ने, राजनीतिक नियुक्तिका नाममा आसेपासेलाई दिने रोजगारी खोस्नेदेखि नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउन सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनेसम्मका काम गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झन्डै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व बालेनले गरेका छन् । रास्वपाले गत २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनका लागि जारी गरेको घोषणापत्रलाई जनताले पत्याएकै कारण र रास्वपाका वरिष्ठ नेताका रूपमा बालेनले सरकार चलाइरहेका छन् । बालेनले यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सुरु गरेको सुशासनको यात्रालाई सरकारकै नेतृत्व गरेपछि भने व्यापक बनाउने गरी काम गरिरहेका छन् ।

रास्वपाको घोषणापत्रमा असल शासनको संवाहक बन्ने र परम्परागत भाष्यको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । रास्वपाले गत चुनावमा गरेको वाचापत्रअनुसार नेपालमा राजनीतिलाई अस्वस्थ पूर्णकालीन पेसा बनाइएको भन्दै यसलाई तोड्ने अठोट गरेको छ ।

रास्वपाको वाचापत्रमै राजनीतिलाई विद्यार्थी कालदेखि नै सुरु गरेर दलीय गुटबन्दी, भ्रष्ट नेताको चाकडी र आफ्नै अपारदर्शी जीवनशैली थेग्नका लागि जनताको विश्वासभन्दा पनि बुढेसकालमा कथित त्याग र योगदानको शोधभर्ना स्वरूप ‘भत्ता रूपी लाभको पद’ पाउने क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख छ । यो कुसंस्कारलाई रास्वपाले जगैदेखि हल्लाइदिएको समेत दाबी गरिएको छ ।

रास्वपाको वाचापत्र कार्यान्वयन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले एक वर्षसम्म सुशासन कायम गर्ने र त्यसपछि मात्रै देश विकासमा केन्द्रित हुने रणनीति बनाएका छन् । बालेनले आफ्नो यस्तो रणनीति कार्यान्वयन गर्दै चौतर्फी सुशासनको डोजर चलाइरहेका छन् ।

विगतमा राजनीतिक पहुँच र आडमा अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेकादेखि राज्यस्रोतको दोहन गरेका व्यक्तिहरूमाथि धमाधम सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइँदै छ । बालेन सरकार बनेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई सरकार बनेकै भोलिपल्ट पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्यो । भलै, उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान पूरा गरेर मुद्दा दायर गर्ने अवस्थामा भने सरकार पुग्न सकेन ।

सरकारले सुशासन कायम गर्ने कदमकै रूपमा २०४८ सालपछिका राजनीतिक नियुक्ति लिएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि पहिलो चरणमा २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिका राजनीतिक नेतृत्व र नियुक्तिदेखि हालको बालेन सरकार बन्नुअगाडिको २० वर्षसम्म राज्यस्रोतमा पहुँच पुर्‍याएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन थालिएको छ ।

सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा सुधारलाई एक सय दिनको प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । यसअघिका सरकारले जोगाएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथिको छानबिन र अनुसन्धानलाई बालेन सरकारले जोड दिइरहेको छ । सरकारले वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका विभिन्न ७ वटा मुद्दामा १०१ व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।

बालेन सरकार बनेपछि २ लाखभन्दा बढी सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट बन्द गराइएका छन् । सरकारले थालेको सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउन र गैरकानूनी सम्पत्तिबारे उजुरी दिन दिएको समय सकिन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा साढे १३ हजार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

यसबाहेक गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति थुपारेको आरोपमा छानबिन गर्न माग गर्दै सम्पत्ति छानबिन आयोगमा १५ सय वटा उजुरी परेका छन् । बालेन सरकारको सुशासन अभियानलाई सहयोग गर्न ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानसेनापतिहरू, बहालवाला मुख्यसचिवदेखि सचिवसहितका कर्मचारीहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगमा विवरण बुझाएका छन् ।

बालेन सरकार बनेपछि कर्मचारीलाई समेत सुशासनको दायरामा ल्याउन थालिएको छ । यसअघि कर्मचारीले सेवाग्राहीका कामकारबाहीलाई टार्ने र सार्ने गरेकोमा पछिल्लो समय फटाफट काम हुन थालेको अनुभव सेवाग्राहीले गर्न थालेका छन् ।

बालेन सरकार बनेसँगै कतिपय पुरानै प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदा समेत सरकारले प्रशंसा पाएको छ । सरकार बनेपछि लाइसेन्स २४ घण्टामा दिने, राहदानी घरमै पुर्‍याउने र सरकारी सेवा सुविधा लिन सहजता प्रदान गर्ने लगायतका कामले आम सर्वसाधारणलाई उत्साहित बनाएको छ ।

नागरिकका लागि सेवा छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त बनाउन सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल बनाउन थालिएको छ । अनलाइनबाट छिटो फुकुवा, नागरिकता सिफारिस, स्थानीय निकाय, हेल्लो सरकार र गृह मन्त्रालयमार्फत जनताका गुनासो सुन्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्चको बचत र मितव्ययिता कायम गर्ने प्रयासअनुसार सरकारी निकायकै पुनर्संरचना थालेको छ । यसअघिका सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर खर्च बढाउने र शक्ति प्रदर्शनका लागि राखिएका मन्त्रालयहरू अहिलेको सरकारले कटौती गरेको छ ।

संविधानले २५ जनासम्म मन्त्री राख्न पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि यो सरकारले १६ वटा मात्रै मन्त्रालय कायम गरेको छ भने प्रधानमन्त्रीसहित १७ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाएको छ । सरकारले करिब १६ सय जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर विधि र प्रक्रियाअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट पुनः नियुक्ति गराइरहेको छ । सहकारी ठगीबाट पीडित भएका करिब १८ हजार साना बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिएर अरूको पनि फिर्ता गर्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

यद्यपि, सरकारले पूर्वतयारी र अध्ययनबिना नै सुकुम्बासी बस्तीमा चलाएको डोजर र घरबारविहीनप्रतिको बेवास्ताले मानवता विरोधी कार्यलाई प्रश्रय दिएको आरोप समेत खेपिरहेको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर त्यहाँका नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेपछि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको र २५ हजार रुपैयाँ दिएर आफैँ बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु भन्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको आरोप लागेको छ ।

सरकारले जसरी सबैतिरबाट भत्काउन सुरु गरेको छ, त्यसैअनुसार निर्माणको खाका पनि दिनुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको पूर्वप्रशासक विमल कोइराला बताउँछन् । उनले भने, ‘कर्मचारी प्रशासन सुधार गर्ने नाममा उनीहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजिएको त छ, तर सरकारले कर्मचारीलाई त्रासमा राखेर होइन, उत्प्रेरित गरेर काममा लगाउनुपर्ने थियो ।’

कोइरालाले थपे, ‘सुकुम्बासी बस्तीमा जति हतार गरेर डोजर चलाइएको छ, त्यति नै छिटो पुनःस्थापनासहितका योजना आउनुपर्ने थियो । गरिबलाई रुवाएर र लखेटेर शासन चल्दैन, उनीहरूलाई त रिझाएर खुसी बनाउन सक्नुपर्ने थियो ।’ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र प्रविधिमैत्री बनाइएको भनिए पनि ती काम ठोस सहजीकरणभन्दा प्रचारमुखी बढी देखिएको बुझाइ उनको छ ।

‘सरकारले त जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने र जनस्तरबाटै महसुस गराउने पो गर्नुपर्ने थियो,’ कोइरालाले भने । सरकारले जताततै सुशासनका नाममा संरचना र व्यवस्था भत्काउने डोजर चलाएको त छ, तर त्यसैगरी बनाउने संयन्त्र भने सँगसँगै ल्याउन नसकेको उनको विश्लेषण छ ।