निजी क्षेत्रको नजरमा कस्तो रह्यो सरकारको १०० दिन ?

काठमाडौं । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गत चैत १३ गते बनेसँगै १०० दिन पूरा गरेको छ ।

सरकारको सुरुवाती समयको गतिलाई समग्रमा निजी क्षेत्रले सकारात्मक सुरुवात भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारको सुरुवाती कार्यकाललाई निजी क्षेत्रले नीतिगत सुधारको प्रस्थानविन्दु र आशालाग्दो सुरुवातका रूपमा चित्रण गरेको छ। त्यसो त सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि निजी क्षेत्रको छाता संगठनको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका पदाधिकारीले प्रारम्भिक चरणको कामप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्न समेत चाहेको देखिँदैन ।

सरकारले बजेटमार्फत करको दरमा गरिएको कटौती, आयकरको सीमा वृद्धि र सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन जस्ता कदमले निजी क्षेत्रमा उत्साह जगाए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा भने अझै गम्भीर चुनौतीहरू निजी क्षेत्रले देखेको छ ।

सुशासनको नाममा व्यवसायीमा व्याप्त डर र त्रासको वातावरण, रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद थपमा ढिलासुस्ती, भुक्तानीको समस्या र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म यी सुधारहरूले पूर्ण सार्थकता नपाउने निष्कर्षमा रहेका उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई काम गर्न दिएर दीर्घकालीन विकास निर्माणमा जोड दिन आग्रह समेत गरेका छन् । सरकारले अघि सारेका सकारात्मक नीतिहरूलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्दै व्यवसायीका पीरमर्कालाई समयमै सम्बोधन गरे मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिने तर्क निजी क्षेत्रको छ ।

निजी क्षेत्रमैत्री सरकार हुने अपेक्षा सुरुवाती दिनहरूले देखाएको छ
सुरकृष्ण वैद्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ)

बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गर्दै गर्दा यस अवधिमा भएका प्रयास र चालेका कदमहरूलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नजिकबाट नियालिरहेको छ । सरकारले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र पुँजीगत खर्च वृद्धि (विकास निर्माणको बजेट खर्च गर्ने) जस्ता तीन मुख्य लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । सरकारको यो प्रयास हामी निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा महासंघले उठाएका धेरै मागहरू सम्बोधन भएका छन्। कतिपय क्षेत्रमा अन्तःशुल्क हटाइनु, भन्सार महसुलको दररेटमा एक तह कम गर्ने प्रयास गरिनु र करको दर १० प्रतिशतले घटाइनु निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक कुरा हुन्।

सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्‍याउनुले पनि निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको बुझिन्छ ।

सरकारको सुरुवाती प्रयास सकारात्मक देखिएको भए पनि १०० दिनको छोटो अवधिमै कुनै ठूलो चमत्कारको नतिजा आउँछ भन्ने अपेक्षा गरिहाल्नु चाहिँ व्यावहारिक हुँदैन । तर यो अवधिले आगामी दिनमा चाल्न सकिने सकारात्मक दिशा भने देखाएको छ ।

सुशासनको विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिइरहँदा व्यावहारिक रूपमा व्यवसायीहरूमा भने एक प्रकारको डर र त्रासको वातावरण देखिएको पक्कै हो । यसले विगतका कतिपय विवादास्पद फाइलहरूमाथि छानबिन हुनुलाई स्वाभाविक भन्न सकिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका विषयमा सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई आतङ्कित बनाइनु हुँदैन।

सुशासन केवल निजी क्षेत्रका लागि मात्र होइन । यो कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ र आम नागरिक सबैमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। ऋण लिएर जोखिम मोलेर काम गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई पहिले नै तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने कामले नयाँ लगानीको सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ।

सरकारले व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि ऐन र कानुनमा रहेका छिद्रहरूलाई हटाएर स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन दिनुपर्छ। नीति र कानुन स्पष्ट भए मात्र गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज र पारदर्शी हुन्छ। अर्को मुख्य चुनौती भनेको नेपाल र भारतको भन्सार दररेटमा रहेको ठूलो अन्तर हो। यसले गर्दा अवैध चोरी-पैठारी र अन्डर बिलिङको समस्या बढेको छ।
सीमा क्षेत्रमा हुने मूल्यको ठूलो अन्तरका कारण वैध व्यवसायीहरू मर्कामा परेको विषयलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । भन्सार दरलाई भारतसँगको दरसँग समानान्तर बनाएर घटाउने हो भने सामानहरू वैध च्यानलबाट भित्रिन्छन् । यसले चोरी निकासी रोक्नुका साथै राज्यको राजस्वमा समेत अझ बढी योगदान पुर्‍याउँछ।

पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवाद गर्न नचाहेको भन्ने बजारको हल्लामा भने सत्यता छैन । महासंघले आवश्यकता अनुसार अर्थमन्त्री, गभर्नर, उद्योग मन्त्री र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर छलफल र सुझाव आदानप्रदान गरिरहेको छ। चिया क्षेत्रको समस्या होस् या अन्य क्षेत्रगत कठिनाइ, सरकारले निजी क्षेत्रका कुराहरू सुन्ने र आवश्यक समय दिने गरिरहेको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको निरन्तर सहकार्य र नीतिगत स्पष्टताबाटै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ।

पूर्वाधार विकासमा नीतिगत सुधारको प्रयास सकारात्मक
शिवहरि घिमिरे
महासचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिलाई समग्रमा हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । सरकारले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती चरणमै केही नयाँ र आशालाग्दा कामहरू अगाडि बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। विशेष गरी विगत १५-२० वर्षदेखि अल्झिएका र परिमार्जन हुन नसकेका कतिपय नीतिगत गाँठा फुकाउन यस सरकारले देखाएको तदारुकता सह्रानीय छ।

सरकारले १०० दिनभित्र १०० वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी संसद्‌बाट पास गरिसकेको छ । यो काम निर्माण क्षेत्रका लागि निकै महत्त्वपूर्ण कदम हो। निर्माण व्यवसायी महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एभरेज बिडिङको मागलाई अभ्यासका लागि भए पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ। यसले निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लो बिडिङको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने हाम्रो विश्वास छ।

नयाँ बजेटमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र योजनाहरू अगाडि बढाउने नीति र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै बजेट बाँडफाँडको जिम्मेवारी दिइएकाले भुक्तानी प्रक्रियामा केही सुधार देखिएको छ।

साइट क्लियर नगरी ठेक्का लगाउन नपाइने र आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्थाले काममा हुने ढिलासुस्ती कम गर्नेछ। ठूला आयोजनाका लागि वन, जग्गा र मुआब्जा सम्बन्धी अड्चनहरू फुकाउन ल्याइएको ‘सनसेट ल’को अवधारणा स्वागतयोग्य छ।

यस बाहेक केही नीतिगत सुधारका बाबजुद व्यवहारमा निर्माण व्यवसायीहरू अझै पनि अत्यन्तै पीडादायी र संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । देशको पुँजीगत खर्चको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र २० लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने यस पूर्वाधार क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सरकारले केही मूलभूत समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

हाल देशका करिब १५०० आयोजनाहरू विभिन्न प्राविधिक र सरकारी ढिलासुस्तीका कारण रुग्ण अवस्थामा छन्। यदि सरकारले वर्क सेड्युलका आधारमा यी आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय तत्काल गरेन भने १५०० भन्दा बढी व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने खतरा छ। यसले व्यवसायीलाई मात्र होइन, देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो क्षति पुर्‍याउने निश्चित छ।

पुराना आयोजनाहरूको भुक्तानी अझै पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन । बजारमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिको तुलनामा मूल्य समायोजनको विषयलाई सरकारले अझै सम्बोधन गरेको छैन, जसले गर्दा व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने र मानसिक तनावमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक हुनै पर्छ । कुनै समस्या वा कमजोरी हुँदा व्यवसायीको कुरा सुन्नुको सट्टा पहिले थुन्ने अनि मात्र सुन्ने र धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरू हतोत्साहित भएका छन्। उच्च तहबाटै व्यवसायीलाई चोर वा ठगका रूपमा चित्रण गर्ने खालका टीकाटिप्पणीहरू बन्द हुनुपर्छ ।

देश निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र र निर्माण व्यवसायी सरकारका सच्चा साझेदार हुन्। तर, पछिल्लो समय सरकार र मन्त्रीहरूसँग व्यवसायीहरूको संवाद पातलो हुँदै गएको आभास भएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकासको अभिन्न अङ्ग मानेर निरन्तर सहकार्य र संवादको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

यदि पूर्वाधार क्षेत्र ठप्प भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंक, वित्तीय संस्था र निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य उद्योगहरूमा पनि पर्नेछ। सरकारले गरेका नीतिगत सुधारलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा उतार्दै व्यवसायीका पीरमर्कालाई समयमै सम्बोधन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।