काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
आज बसेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको जानकारी दिए ।
वार्ता टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह-सचिवहरू सदस्य रहनेछन् । लामो समयदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूको समस्यालाई कानूनी र प्रशासनिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकारले यो पहल थालेको हो ।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी (मिन्टिङ) गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय
१. अनुचित लेनदेन(मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न र वार्ता अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय , वार्ता टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहने ।
२. रु १ र रु २ का नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३. ’नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्नका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने ।
४. संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख र पोलहरू हटाउनुपर्ने भएमा, प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने ।
५. विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने
६. ’नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने
७. सेवा करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने ।
प्रतिक्रिया