काठमाडौं । संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबारको समिति बैठकमा बोल्दै सभापति अन्सारीले सरकारी निकायका रूपमा रहेको लिमिटेड औद्योगिक विकासमा भन्दा घरजग्गा एजेन्ट (रियल स्टेट ब्रोकर)को भूमिकामा बढी केन्द्रित देखिएको टिप्पणी गरे ।
विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रको भ्रमण र अवलोकन गरेको जानकारी दिँदै उनले लिमिटेडले देखाएका सीमित सफल उद्योगको मात्र अवलोकन गरिएको बताए । उनका अनुसार समितिले कोकाकोला, गोल्डस्टार र नेबिको जस्ता स्थापित उद्योगको भ्रमण गरे पनि समग्र औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक पाइएको छैन ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योगका सट्टा शोरुम र वर्कशप सञ्चालन भइरहेकोमा समितिले चासो व्यक्त गरेको छ ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको ठाउँमा गैर–औद्योगिक गतिविधि हुनु र त्यस्ता व्यवसायलाई हटाउन पाँच वर्ष जस्तो लामो समय दिनु गलत भएको समितिको ठहर छ ।
सभापति अन्सारीले यस्ता क्षेत्रमा तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप गरी औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योगीले जग्गा लिजमा लिनका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया (ब्युरोक्रेटिक हर्डल्स) रहेको र व्यवस्थापन पक्षप्रति उद्योगीहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नरहेको अवलोकनका क्रममा भेटिएको उनले बताए ।
समितिले औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अब केवल छलफलमा मात्र सीमित नभई ठोस समाधान दिने गरी अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ ।
यसका लागि चाँडै एउटा शक्तिशाली उपसमिति गठन गरिने र उक्त उपसमितिले निर्धारित समयभित्र औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारका लागि प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी, काठमाडौंभित्रका औद्योगिक क्षेत्रमा प्रदूषण नगर्ने (नन–पोल्युटिङ) उद्योग र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि बैठकमा आएको छ ।
काठमाडौंमा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता सहज हुने भएकाले आईटी पार्कको अवधारणामा काम गर्न सकिने विषयमा समितिले छलफल सुरु गरेको छ ।
‘मेरो अर्को एउटा अवलोकन के छ भने, सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरेको औद्योगिक विकास लिमिटेडको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी देखिएको छैन । अहिलेसम्म हेर्दा उनीहरूको भूमिका औद्योगिक विकासभन्दा पनि जग्गा व्यवस्थापन वा रियल इस्टेट एजेन्टजस्तै भएको महसुस हुन्छ । मैले विभिन्न उद्योगीसँग बुझ्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्र लिजमा जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया धेरै हदसम्म व्यावसायिक ब्रोकरको शैलीमा सञ्चालन भइरहेको गुनासो सुनियो । यो विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
उनले थपे, ‘हामीले सबैभन्दा पहिले औद्योगिक क्षेत्रमा कस्ता उद्योग स्थापना गर्ने, उपलब्ध पूर्वाधारको उपयोग कसरी गर्ने र त्यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड के हुने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, एउटा औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको भवनबारे मैले त्यहाँका तीन जनासँग सोध्दा सबैले यहाँ उद्योग खुल्दैछ भने । तर मलाई पहिलेदेखि नै त्यहाँ एउटा सोरुम खुल्न लागेको जानकारी थियो । त्यसपछि मैले सोरुम र वर्कशपलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएँ । जवाफमा उनीहरूलाई पाँच वर्षको समय दिएका छौँ, त्यसपछि हट्नुपर्छ भन्ने उत्तर आयो । मेरो विचारमा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सञ्चालनका लागि हो, अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि होइन । त्यसैले यस्तो विषयमा स्पष्ट नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ ।’
समितिले आगामी दिनमा गरिने अनुगमनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने बताएको छ ।
अबका अनुगमन जानकारी दिएर मात्र नभई ‘छड्के’ रूपमा समेत गरिने र यसका लागि साना टोली बनाएर कार्यक्षेत्रमा खटाइने सभापति अन्सारीले जानकारी दिए । आगामी हप्ता पाटन औद्योगिक क्षेत्रको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया