काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चार जना सदस्य नियुक्त भएका छन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीस्तरको असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको लेखा तथा लेखापरीक्षणतर्फ क्षेत्रगोपाल प्रधान, प्राविधिक तथा प्रशासनतर्फ अनन्त मल्लिक, कानुनतर्फ निलमकुमार ओझा तथा बजार व्यवस्थापनतर्फ सुजिता श्रेष्ठ सदस्य पदमा नियुक्त भएका हुन् ।
नवनियुक्त सदस्यहरूलाई पदभार ग्रहणअघि निर्देशन दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा नियमनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्त्वपूर्ण निकाय भएकाले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
उनले प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वको निर्णय र कार्यशैलीले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको भावी दिशा निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै जिम्मेवारीलाई उच्च नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका साथ निर्वाह गर्न निर्देशन दिए ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले आफूहरू जुन संस्थाका लागि काम गर्ने हो, त्यहाँ देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यो पद निकै महत्त्वका साथ हेरिएको उल्लेख गर्दै सदस्यहरूका कामले नै भोलिको दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले जिम्मेवार र नतिजामुखी भएर काम गर्न उनले भने ।
संस्थाको हित र जनहितभन्दा बाहिर गएर गरिने कुनै पनि काम सरकारका लागि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै मन्त्रीले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए सरकारले आवश्यक विकल्प खोज्ने स्पष्ट पारे । देश र जनताको हितमा काम नभए त्यस्तो स्थिति सरकारलाई स्वीकार्य नहुने र काम गर्न नसकेको महसुस भएको दिन सरकारले विकल्प खोज्ने उनले बताए ।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन प्राधिकरणको मुख्य जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय, भरपर्दो र सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने सेवा सुनिश्चित गर्न संस्थाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले देशभर दूरसञ्चार सञ्जाल विस्तार, सेवा पहुँच अभिवृद्धि तथा डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा प्राधिकरणले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भने ।
नियामकीय भूमिका बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले हालसम्म यो क्षेत्रलाई पर्याप्त रूपमा सुदृढ बनाउन नसकिएको र संस्थाहरूलाई कमजोर एवं जीर्ण बनाइएको टिप्पणी गरे । मन्त्रीले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको तीव्र परिवर्तनसँगै नयाँ प्रविधि, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, सेवा गुणस्तर, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा ‘डिजिटल रूपान्तरण’ का चुनौतीहरू थपिँदै गएकाले ती चुनौती सामना गर्न सक्षम, निष्पक्ष र प्रभावकारी नियामक संस्था चाहिने बताए ।
नवनियुक्त सदस्यहरूले आफूहरूले कानुनसम्मत, पारदर्शी र इमानदार ढङ्गले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उहाँहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थागत हितलाई प्राथमिकता दिँदै सामूहिक निर्णय प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सुशासनको मर्मअनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्रिय रहने बताए ।
प्रतिक्रिया