सस्तो दरमा नयाँ प्रविधिको ई–पासपोर्ट वितरण सुरु, ८ डलर ३१ सेन्टमै छापिने

काठमाडौं । सरकारले नयाँ प्रविधि र सस्तो दरमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै गत असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी सेवा सुचारु भएको जानकारी दिए ।

सचिव राईका अनुसार नेपालले राहदानीको विकासक्रममा हस्तलिखित र मेसिन रिडेबल (एमआरपी) युग पार गर्दै अहिले अत्याधुनिक चिप्स जडित विद्युतीय राहदानी वितरण गरिरहेको छ । सन् २०१० देखि करिब १६ वर्षसम्म फ्रान्सेली कम्पनीले नेपालको राहदानी छपाइको जिम्मेवारी सम्हालेकोमा अहिले नयाँ बोलपत्रमार्फत जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको उनले बताए । विगतमा फ्रान्सेली कम्पनीसँग पहिलो पटक प्रतिगोटा १० डलर ४५ सेन्ट र पछि १० डलर १३ सेन्टमा राहदानी छपाइको सम्झौता भएको थियो । सो कम्पनीमार्फत कुल ५८ लाख थान राहदानी छापिएको विभागको तथ्याङ्क छ ।

वर्तमान सरकारले जर्मनीका दुई कम्पनी ‘मुलबाउर’ र ’भेरिडोस’ सँग २०८० साल साउन १२ गते नयाँ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । नयाँ सम्झौताअनुसार प्रतिगोटा राहदानीको लागत ८ डलर ३१ सेन्ट कायम भएको छ, जुन अघिल्लो दरको तुलनामा निकै कम हो ।

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै राहदानी विभाग, केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट सेवा प्रवाह सुरु भइसकेको छ । प्रणाली पूर्ण रूपमा सुचारु हुन करिब तीन महिनाको ‘स्टेबिलाइजेसन पिरियड’ (स्थिरीकरण अवधि) लाग्ने सचिव राईले स्पष्ट पारे ।

लेखा समितिमा सचिव राईले भने, ‘नेपाल सरकारको नीतिअनुसार २०७१ सालमै विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने निर्णय भएको थियो । तर यसको कार्यान्वयन भने २०७६ सालमा पहिलो पटक ई–पासपोर्टको ठेक्का लागेपछि सुरु भएको हो । हामीले २०७८ सालदेखि विद्युतीय राहदानी वितरण गर्न थालेका हौँ । त्यसअघि जारी हुँदै आएको राहदानी फ्रान्सेली कम्पनीमार्फत छापिँदै आएको थियो । उक्त कम्पनीले करिब १६ वर्षसम्म सेवा प्रदान गरेको विषय यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उनले राहदानी सेवालाई अर्थतन्त्रसँग जोड्दै भने, ‘राहदानी नेपालमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवामध्ये एक हो ।विशेषगरी विदेशमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स हाम्रो अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार भएकाले राहदानी सेवा एक दिन पनि रोक्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो संवेदनशील सेवाको निरन्तरताका लागि २०८० साल साउन १२ गते जर्मनीका दुई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको हो ।’

लागतका बारेमा थप स्पष्ट पार्दै राईले भने, ‘यसअघि पहिलो पटक प्रति राहदानी १० डलर ४५ सेन्टका दरले ठेक्का भएको थियो भने पछि प्रति राहदानी लागत १० डलर १३ सेन्ट कायम गरिएको थियो । यसरी कुल ५८ लाख राहदानी फ्रान्सेली कम्पनीमार्फत छापिएका हुन् । अहिलेको नयाँ ठेक्काअनुसार लागत ८ डलर ३१ सेन्ट कायम गरिएको छ ।’

उनले २०८१ साल असार २९ गतेदेखि नयाँ राहदानी सेवा सुचारु भएको कुरा गौरवका साथ जानकारी गराए । सुरुवाती तीन महिना ‘स्टेबिलाइजेसन पिरियड’ रहने भएकाले केही सानातिना प्राविधिक समस्या आउन सक्ने तर त्यसको समाधानका लागि प्राविधिक टोलीहरू रातदिन खटिरहेको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगारी र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राहदानी सेवालाई एक दिन पनि नरोकिने गरी व्यवस्थापन मिलाएको उनको दाबी छ । राईले राहदानी विभागका महानिर्देशक लगायतको टोलीले प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको समेत व्यक्त गरे ।