बिमा दाबी फर्छ्यौट प्रक्रियालाई ६ महिनाको सीमाभित्र ल्याउँछौं: पौडेल

काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणकी अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलले बिमा दाबी फर्छ्यौट प्रक्रियालाई कानूनले तोकेको ६ महिनाको समयसीमाभित्र ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

मंगलवार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले आगामी दशैंसम्ममा पुराना दाबीहरूको छिनोफानो गरी फर्छ्यौट प्रक्रियालाई तिब्र बनाइने बताएकी हुन् ।

अध्यक्ष पौडेलकाअनुसार प्राधिकरणमा गत माघसम्म ६०० देखि ६५० वटा मुद्दा विचाराधीन रहेकामा पछिल्लो चार महिना (चैत-असार) मा २७६ वटा मुद्दाको छिनोफानो गरिएको छ ।

बिमा दाबीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले ‘वार रुम’ को अवधारणामा एउटा छुट्टै टोली परिचालन गरेको र सर्वसाधारणका गुनासो सुन्न वेबसाइट तथा इमेलमार्फत विशेष संयन्त्र बनाइएको जानकारी समेत उनले दिए ।

प्राधिकरणले आफ्नो नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन स्थलगत र गैर-स्थलगत निरीक्षण बढाएको दाबी गरेको छ । माघ महिनायता ७८ वटा निरीक्षण सम्पन्न गरी कैफियत देखिएका कम्पनीहरूलाई कारोबार रोक्का, निलम्बन र अन्य विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पौडेलले बताइन् ।

यद्यपि, बिमा समितिको पुरानै संरचनामा प्राधिकरण सञ्चालन गर्नुपर्दा जनशक्ति र प्रादेशिक कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा भने केही चुनौती रहेको उनले स्वीकार गरिन् ।

सांसदहरूले उठाएको स्वास्थ्य बिमाको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले यो प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने जानकारी दिइन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गरिरहेकाले यसमा प्राधिकरणको भूमिका नरहने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको म्यादी बिमासहित बिमाको पहुँच ५१ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले यसबारे विस्तृत विवरण लिखित प्रतिवेदनमा बुझाउने बताइन् । बिमा व्यवसायमा हुनसक्ने सम्पती शुद्धीकरण, कृषि तथा पशुपंक्षी बिमाको न्युन कभरेज र बिमा पोलिसी ‘सरेन्डर’ गर्दा देखिने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले नीतिगत सुधार गरिरहेको उनको दाबी छ ।

बैठकमा उठेका सम्पूर्ण विषय र तथ्याङ्कहरू समेटेर आगामी १० दिनभित्र अर्थ समितिमा विस्तृत लिखित प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रतिवद्धता समेत प्राधिकरणले व्यक्त गरेको छ ।

उनले भनिन्, ‘हामीले दाबी फछ्र्यौटलाई रफ्तारमा अगाडि बढाएका छौँ । २०८२ सालको भदौसम्मका मुद्दाहरूलाई क्रमिक रूपमा फस्र्ट इन फस्र्ट आउट पद्धतिका आधारमा किनारा लगाउँदै छौँ ।’

बिमा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बिमाङ्कीको अभाव कम गर्न त्रिभूवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा जनशक्ति उत्पादन भइरहेको र ‘एक्युअरी सोसाइटी अफ नेपाल’ सँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिइएको छ । साथै, बिमा शुल्क निर्धारणमा प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न केही विधालाई (गैर–ट्यारिफ) मा लैजाने प्रक्रिया सुरू भइसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा यसलाई विस्तार गरिने अध्यक्ष पौडेलले उल्लेख गरिन् ।