एनसेलमा जोडिएको दूरसञ्चारको भविष्य सुधार्ने र नीतिगत जालझेलबाट माथि उठ्नुपर्ने

दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वले वैदेशिक लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिँदै एनसेल र स्मार्ट जस्ता कम्पनीहरूको मुद्दालाई कानुनी र न्यायोचित रूपमा सुल्झाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । सरकारले टेलिकम क्षेत्रमा दूरगामी दृष्टि नराखे २०८६ पछि एनसेल प्रकरणले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा दीर्घकालीन क्षति पुग्न सक्छ ।

काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हाँक्ने जिम्मा सरकारले प्राधिकरणकै कर्मचारी अर्जुन घिमिरेलाई दिएको छ ।

घिमिरेको नेतृत्वले दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने, यो क्षेत्रमा हुने लगानीको वातावरण देखाउनुपर्ने, भएकै लगानीलाई सुरक्षित गर्दै सरकारलाई सहजीकरण गर्न भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी घिमिरेले पाएका छन् ।

टेलिकम क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै स्थान बनाउँदै गरेको स्मार्ट टेलिकमलाई बन्द गरेर सिर्जना भएको विवाद र यसको समाधान, फेरि सेवा सञ्चालन गर्न चाहेको यूटीएलको विवादको निरुपण, विसं २०८६ पछि सकिने एनसेलको इजाजतपत्र र त्यसपछिको भविष्य, टेलिकम क्षेत्रमा भएका कानुनी लुपहोलबाट स्वार्थ समूहले गर्ने चलखेल बन्द गर्नेदेखि नियमावली संशोधनको विवादसहितका विषयको निरुपण गर्ने प्रमुख चुनौती प्राधिकरणका अध्यक्ष घिमिरेमाथि थपिएको छ ।

नेपालले आत्मसात् गर्नुपर्ने नयाँ प्रविधि र आर्थिक विकासको लागि उपयुक्त आधारस्तम्भ मानिएको दूरसञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत विचलन, कानुनी अस्पष्टता र स्वार्थ समूहको घेराबन्दीमा परिरहेको छ ।

यो क्षेत्रमा देखिएका थुप्रै बेथितिहरू छरपष्ट भइरहँदासमेत सरकार मूकदर्शक भइरहेको बेला टेलिकम क्षेत्रलाई जोगाउने, भोलिका दिनको भविष्य सुनिश्चित गर्ने र उपयुक्त निर्णय गराउन सरकारलाई सहयोग गर्ने निकायको प्रमुख भूमिका प्राधिकरणले गर्नुपर्ने छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीमाथिको प्रहार र नियामक निकायको भूमिकामाथि उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पनि नयाँ अध्यक्षकै हुने देखिएको छ ।

प्राधिकरणमा दुई दशकभन्दा बढी समय व्यतित गरी संस्थाको प्राविधिक, प्रशासनिक र नीतिगत नशा-नशा बुझेका अनुभवी घिमिरेले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएपछि आगामी पाँच वर्षको कार्यकालमा देशको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको बागडोरलाई सही गन्तव्यतर्फ डोर्‍याउने विश्वास नेपालका दूरसञ्चार क्षेत्रले गरेको छ ।

घिमिरेका सामु नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई नियमनको कानुनी दायित्व पूरा गराउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ ।

नयाँ अध्यक्ष घिमिरेको आगमनसँगै प्राधिकरणमा वर्षौंदेखि थाती रहेका र जेलिएका मुद्दाहरू पुनः चर्चाको केन्द्रमा आउँछन् । दूरसञ्चार कम्पनीहरूको लगातार घट्दो व्यापार, निजी क्षेत्रको अर्को ठूलो कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व र सम्पत्ति लिलामीको विवादित प्रक्रिया, अनुमतिपत्र खारेजीको संघारमा पुगेर पनि ठूलो राजनीतिक लबिङको बलमा टिकिरहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल) को व्यवस्थापन र फाइभजी प्रविधि विस्तारमा देखिएको सरकारी अन्योललाई घिमिरेको अग्रसरतामा समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।

स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व र सम्पत्ति लिलामी विवाद अहिले पनि न्यायिक र प्रशासनिक निकायमा अल्झिएको छ । अनुमतिपत्र खारेज हुने अवस्थामा पुगेको यूटीएलको व्यवस्थापन अर्को मुख्य चुनौती हो । उक्त कम्पनीको लाइसेन्स जोगाउन यसअघि नै शक्ति केन्द्रहरूबाट ठूलो लबिङ थालिसकिएको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा विगतमा नियामकका रूपमा जे-जस्ता गल्तीहरू भए, ती गल्तीहरू पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता प्रदान गर्नु र संस्थाको गुमेको साख फिर्ता ल्याउनु घिमिरेको कार्यकालको पहिलो चुनौती हुने छ ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई चलायमान र प्रभावकारी बनाउन झण्डै ३० वर्ष पुरानो ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३’ संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रविधिमा आएको द्रुत परिवर्तन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), इन्टरनेट अफ थिंग्स र फाइभजी जस्ता प्रविधिलाई सम्बोधन गर्न पुरानो ऐन व्यवहारिक छैन ।

पुरानो कानुनी व्यवस्थाले वर्तमान बजारको माग र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र र नियामकबीच दूरी बढ्दै गएको छ । यही नीतिगत शून्यताको फाइदा उठाउँदै विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले नियामक र सरकारलाई आफ्नो इसारामा नचाउन खोजिरहेका छन् ।

एनसेल राष्ट्रियकरणले निम्तने टेलिकम संकट रोक्ने चुनौती

सरकारले एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्रको अवधि २०८६ पछि नथप्ने सर्त राखेर २०८१ मा अन्तिम पटकको लागि नवीकरण गरेको छ । एनसेलको मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) आगामी तीन वर्षमा अर्थात् २०८६ साल भदौ १५ गते २५ वर्ष अवधिसँगै सकिँदै छ ।

त्यसपछि हाल सञ्चालनमा रहेको एनसेल सरकारी स्वामित्वमा जाँदा सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने र टेलिकम क्षेत्रकै भविष्य संकटमा पर्न सक्ने हुन सक्छ । तीन वर्ष अगाडि राम्रोसँग सञ्चालनमा रहेको स्मार्ट टेलिकम दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा गएपछि सञ्चालनमा ल्याउनै सकेन । सरकारले भएकै टेलिकमलाई नाफामा सञ्चालन गर्न हम्मे परिरहेको बेला एनसेल स्वीकार्नुपर्दा भएकै सेवा कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ ।

एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स सकिएपछि कम्पनीका नेटवर्क, टावर, फाइबर, स्विचिङ उपकरणलगायतका दूरसञ्चार सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा लैजाने तयारी सरकारको छ । यही कारण २०८६ लाई एनसेलका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण वर्षका रूपमा हेरिएको छ ।

कानुनमा सम्पत्ति सरकारमा जाने व्यवस्था भए पनि एनसेल नेपालमा २५ वर्ष पुग्ने बित्तिकै कम्पनीको नाम परिवर्तन हुने, सबै कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बन्ने वा सरकार आफैँले अर्को दिनदेखि मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न थाल्ने भन्ने होइन ।

स्तविकतामा यस्तो प्रक्रिया धेरै चरणबाट अघि बढ्छ । सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, हस्तान्तरण, नियामकीय स्वीकृति, सञ्चालनको मोडालिटी र सेवालाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाबारे निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनी व्यवस्था एउटा पक्ष हो भने त्यसको कार्यान्वयन अर्को पक्ष हो ।

एनसेल सरकारीकरण गरेर लाभ लिन खोज्ने केही स्वार्थ समूह र व्यापारिक घरानाहरू एनसेललाई अप्ठ्यारोमा पारी, जसरी पनि सरकारीकरण गराएर आफ्नै स्वामित्वमा ल्याउन कसरतमा रहेको चर्चा व्याप्त छ । यसका लागि नीति नियममा समेत सोही अनुरूप जालझेल गरिएको दाबी गरिन्छ ।

एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्सको म्याद २०८६ भदौ १५ समाप्त भएपछि, एक प्रतिष्ठित विदेशी मोबाइल सेवा प्रदायकलाई एनसेलको एक रणनीतिक साझेदारको रूपमा ल्याउने योजनाको तयारी विगत ३-४ वर्ष पहिले नै बनिसकेको पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा चर्चा हुने गरेको छ । यो योजनामा तत्कालीन राजनीतिक शक्ति केन्द्र र केही व्यापारिक घरानाको साँठगाँठ भएको भनेर बुझ्ने गरिन्छ ।

एनसेललाई सरकारीकरण गराएर फाइदा लिने समूहले एनसेलका लगानीकर्ता गैर-आवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको व्यापारलाई बदनाम गर्ने र उनलाई यो क्षेत्रबाट विस्थापन गर्न खोजेका छन् ।

एनसेल र यसको लगानीलाई निरन्तर विवादमा पार्नु, दूरसञ्चार नियमावलीमा ऐनको मर्म विपरीत संशोधन गरिनु र स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले विधिवत रूपमा गरेको लिलामीमा प्रस्ताव मात्र पेस गर्ने एनसेललाई अपराधी जस्तै चित्रण गरिनु यसैको उपज हो । एनसेलविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरीहरू जानु पनि केही स्वार्थ समूहले आचार्यलाई बदनाम गर्ने नियतले गरेको चर्चा दूरसञ्चार क्षेत्रमा व्याप्त छ ।

नेपालको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार, ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीलाई दिइएको लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीका पूर्वाधार तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारमा जाने व्यवस्था छ ।

तर, दूरसञ्चार ऐनको मर्म र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानीलाई यसरी निरुत्साहित गर्न दिएको छैन । यही विरोधाभासका बीच झण्डै दुई वर्षअघि एनसेललाई सरकारीकरण गर्नकै लागि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरिएको दाबी गरिएको छ ।

सरकारले कानुनको प्रतिकूल हुने गरी २०८१ कात्तिक १२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दूरसञ्चार (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ जारी गरेको थियो । ऐनको दफा २५ र ३३ ले विदेशी लगानी भएको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिभर कुनै पनि समयमा आफ्नो शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन ।

तर, ऐनको भावनाविपरीत नियमावली संशोधन गरी एनसेललाई मात्र लक्षित गरेर अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पुँजी लगानीका आधारमा नवीकरण हुने वा नहुने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो भूतप्रभावी प्रावधान अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै एनसेलले पहिला नै आपत्ति जनाइसकेको छ ।

एनसेलको विषयमा अध्ययन गर्न गठित टंकमणि शर्माको सरकारी समितिको प्रतिवेदनमाथि पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । पहिलेका सरकारहरूले निजीकरणको ठिक उल्टो सरकारीकरणको नीति अपनाएर एनसेल किनबेचमा ठूलो राजनीतिक चन्दा हात पार्ने दाउ राखेका थिए ।

टंकमणि शर्माको प्रतिवेदन पनि सोही डिजाइन अनुरूप तयार पारिएको र सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयहरू लिएको बताइन्छ । सायद वर्तमान सरकार यो साजिसबारे अनभिज्ञ रहेर मात्र एनसेलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

२०८६ साल आउन अझै ३ वर्ष बाँकी छ । यस अवधिमा संसद्ले वर्तमान ऐन संशोधन गर्न सक्छ वा सरकारले नयाँ दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन ल्याउन सक्छ । सरकारको कामकारबाही र नियमावलीको संशोधन चित्त नबुझेर एनसेल अदालत गएमा अदालतबाट फरक कानुनी व्याख्या आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ

सरकारी पाटोको काम एकातिर भएपनि खासमा मौजुदा दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था, लाइसेन्सका सर्त, सम्पत्ति हस्तान्तरणको कानुनी प्रक्रिया र त्यसबेलाको सरकारी नीतिमा भएका व्यवस्थाको गहिरो र निष्पक्ष विश्लेषण हुन जरुरी छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सार्वजनिक रूपमा सरकारले कानुनअनुसार दूरसञ्चार सम्बन्धित कम्पनीको विषयमा निर्णय गर्ने र कानुनलाई कसैले पनि छल्न नसक्ने बताएका छन् । तर, सरकार आफैँले जबरजस्ती एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर्न नियमावलीमा भूतप्रभावी प्रावधान ल्याएर कानुनी राज्यको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अहिलेको चुलिँदो विवाद र संकटबाट पार पाउने एउटा सहज र कानुनी विकल्प एनसेलसँग अझै बाँकी छ । यदि एनसेलले विदेशी शेयरधनीका नाममा भएको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरलाई घटाएर त्यसभन्दा कममा ल्याउने हो भने २५ वर्षपछि सरकारको मातहतमा जाने भन्ने संवैधानिक र कानुनी प्रश्न नै रहँदैन ।

हाल एनसेलमा गैर-आवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको नाममा ८० प्रतिशत शेयर छ भने नेपाली नागरिकको नाममा २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । यदि आचार्यको नाममा भएको ८० प्रतिशत शेयरलाई ५० प्रतिशतभन्दा कममा झारेर नेपाली नागरिकको लगानी ५१ प्रतिशत पुर्‍याउने हो भने यो विवाद नै समाप्त हुन्छ । यसका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।

एनसेलले कानुनी रूपमै यो सुविधा पाएको छ । सहज बनाउन सरकारले पछिल्लो शेयर कारोबारलाई वैधानिकता दिएर नियमावली संशोधन गर्न सक्छ । तर, कानुनी सुविधा र मार्ग हुँदाहुँदै पनि एनसेललाई अहिलेसम्म यो प्रक्रियामा जान दिइएको छैन ।

२०८६ साल आउन अझै ३ वर्ष बाँकी छ । यस अवधिमा संसद्ले वर्तमान ऐन संशोधन गर्न सक्छ वा सरकारले नयाँ दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन ल्याउन सक्छ । सरकारको कामकारबाही र नियमावलीको संशोधन चित्त नबुझेर एनसेल अदालत गएमा अदालतबाट फरक कानुनी व्याख्या आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

विद्यमान दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीका सम्पत्ति सरकारमा जाने कानुनी व्यवस्था त छ, तर त्यसको कार्यान्वयन र अन्तिम परिणाम भने तत्कालीन राजनीतिक इमानदारिता, कानुनी व्याख्या र निष्पक्ष कार्यान्वयन प्रक्रियाले नै तय गर्नेछ ।