काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सङ्ख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक जटिलताहरू औँल्याउँदै आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
आयोगले गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या बढीमा १० मा सीमित गरी बाँकीलाई रूपान्तरणकारी वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वर्गीकरण गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै, निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र एक निर्माण व्यवसायीले एउटा प्याकेजभन्दा बढी ठेक्का नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सदस्यसचिव पन्थका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै र स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा अन्य सामान्य आयोजना सरहकै प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यता छ ।
यसले गर्दा आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । प्राथमिकताका आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउने कार्यान्वयन कार्यविधिको अभाव, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र मुआब्जा निर्धारणमा हुने ढिलाइ मुख्य समस्याका रूपमा रहेको उनले बताए ।
त्यसैगरी, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा प्रक्रियागत ढिलाइ, बजेट व्यवस्थापनमा असन्तुलन र निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यक्षमताले आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।
तयारी बिना नै गौरवका आयोजना घोषणा गरिएकाले प्रारम्भिक चरणमै लामो समय खर्च हुने गरेको आयोगको ठहर छ । हाल २७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएकोमा सीमित आयोजनाबाट मात्र ठोस नतिजा आउने सदस्यसचिव पन्थको विश्वास छ ।
समस्या समाधानका लागि आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति प्रस्ताव गरेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाहरूको बाह्य मूल्याङ्कन गराई सूचीमा राख्ने वा हटाउने निर्णय लिनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
सदस्यसचिव पन्थले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धी मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्ता आयोजनाको सङ्ख्या बढीमा १० वटामा सीमित गर्ने र बाँकी आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा अन्य उपयुक्त नामकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव रहेको छ ।
योजनाका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन निर्माणजन्य सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यस सम्बन्धी विधेयकमाथि अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलसमेत सुरु भएको थियो । तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै उक्त विधेयक पनि निष्क्रिय भयो र प्रक्रिया पुनः प्रारम्भिक अवस्थामै पुगेको छ । यो अत्यन्त आवश्यक विषय भएकाले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता भएको उनले बताए । त्यसैगरी, आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद, वन तथा वातावरण सम्बन्धी कानुनका प्रावधानहरूबीच आवश्यक सामञ्जस्यता कायम गर्न कानुनी संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि रहेको उनले बताए । आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि वा कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गरी आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘निर्माण विधि, लगानीको मोडालिटी तथा स्रोत सुनिश्चितता स्पष्ट भएपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो सुझाव रहेको छ । त्यसैगरी, एउटै सडक आयोजनाअन्तर्गतका विभिन्न प्याकेजको ठेक्का लगाउँदा एउटै निर्माण व्यवसायी वा फर्मले एकभन्दा बढी प्याकेजको ठेक्का पाउन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ’ उनले भने ।
सदस्यसचिव पन्थले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोतको अभाव रहेको र ३० खर्ब आवश्यक पर्नेमा हाल २३ खर्बको हाराहारीमा मात्र वित्तीय व्यवस्थापन भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया