काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भार ठेक्कामा ३३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालेको मुद्दामा नेपाल टेलिकमका कर्मचारीसिहत १८ जनालाई नै अदालतले सफाइ दिएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीहरु नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले टेलिकमकी बहालवाला प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्याल र पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध गत वर्ष २०८२ जेठ २५ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई गर्दै विशेषले टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै सबैलाई सफाइ दिएको छ ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूबाट कूल ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा बिलिङ प्रणालीको ठेक्का अस्वाभाविक रूपमा लम्ब्याएर संस्थालाई ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी पुर्याएको भेटिएको अख्तियारको दाबी गरेको भएपनि विशेषले यो दाबीमा प्रमाण नभएकोले सफाइ दिएको हो ।
अख्तियारले टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद र त्यसपछिको मर्मतसम्भार सम्झौतामा मिलेमतो गरेर आर्थिक अनियमिता गर्दै राज्यलाई हानीनोक्सानी गराएको दाबी गरेको थियो ।
नेपाल टेलिकमले २०६८ पुस ६ गते चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिजसँग एकीकृत बिलिङ प्रणाली (सीआरटीबी एन्ड सीएस) खरिदको सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताको सर्तअनुसार वारेन्टी सकिएपछि वार्षिक मर्मतसम्भार शुल्क भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशतको घट्दो दरमा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
तर, अख्तियारले टेलिकमका अधिकारीहरूले उक्त सर्त उल्लंघन गरी बदनियतपूर्वक आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरेको र कम्पनीलाई ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हानि पुर्याएको दाबी गरेको थियो। यो सेवा खरिद गर्दा सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको र नयाँ फिचर थप्ने नाममा अस्वाभाविक मूल्य देखाइएको अख्तियारको अभियोग थियो।
यो मुद्दामा टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र बहालवाला प्रबन्ध निर्देशक रहेकै अवस्थामा निलम्बनमा परेकी संगीता पहाडी अर्याल मुख्य प्रतिवादी थिए। यसमा टेलिकमका कर्मचारीहरू प्रतिभा वैद्य, राजेन्द्र श्रेष्ठ, झविन्द्रलाल उपाध्याय, विनिता श्रेष्ठ, अमूल प्रधान, देवेन्द्र खतिवडा, राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण र परमात्मा भट्टराईलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो।
कर्मचारीका अतिरिक्त चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो, त्यसका निर्देशकहरू र स्थानीय एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनलका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको थियो।
अदालतको यो फैसलासँगै निलम्बनमा परेकी संगीता पहाडी अर्यालसहितका कर्मचारीहरूलाई पुन: सेवामा फर्कने भएका छन् । पहाडीका अनुसार अदालतले न्याय दिएकोले भोलिसम्म आदेश लिएर मन्त्रालय जाने र टेलिकम गएर काम गर्ने बताइन ।
उनले केही गरी भोलि नभ्याएको अवस्थामा मात्रै सोमाबारदेखि नियमित कार्यालय जाने र पुन: प्रवन्ध निर्देशककै जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताइन ।
उनलाई सरकारले ४ वर्षको लागि टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्ति आगामी भदौमा २ वर्ष पुग्ने भएकोले अर्को २ वर्ष कार्यकाल बाँकी नै रहेकोले आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कने पनि पहाडीले बताइन् ।
प्रतिक्रिया