प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक गरे निर्माण व्यवसायीसँग छलफल: १५ अर्बको मूल्य समायोजन र २ हजार आयोजनाको म्याद थपिने निश्चित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरी पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरूको बारेमा गहन रूपमा छलफल गरेका हुन् ।

उक्त छलफलमा महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष र सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी भएका थिए ।

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री शाहलाई निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्या र तिनका समाधानका विषयमा ८ बुँदे जानकारी पत्र उपलब्ध गराएका थिए ।

निर्माण व्यवसायीबाट विभिन्न समस्या सुन्दै प्रधानमन्त्री शाहले बीच-बीचमा जिज्ञासा राख्दै आफैँ प्रतिप्रश्न समेत गरेका थिए ।

झन्डै एक घण्टा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीका मागप्रति सकारात्मक संकेत दिँदै सुशासन र भ्रष्टाचाररहित गुणस्तरीय काममा जोड दिएको महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।

निर्माण व्यवसायीहरूले छलफलको क्रममा मूल्य समायोजन, म्याद थप, रुग्ण आयोजना, समयमा भुक्तानी नभएको, राइट अफ वे (सडक क्षेत्रको अधिकार), निर्माण सामग्रीहरू नपाइने, क्रसर जोन तोकिनुपर्ने विषयहरूको बारेमा प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफल गरेका थिए ।

यस्तै विभागहरूले प्रोजेक्ट स्पेसिफाई गरेर नर्म्स र स्पेसिफिकेसनहरू तयार नगरिदिनेलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली संशोधन गर्ने विषय र निर्माण कार्यमा मजदुरहरूको चरम अभावलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

छलफलका क्रममा करिब २ हजार वटा साना तथा ठूला आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । फागुन १५ यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र अमेरिका-इरान तनावका कारण निर्माण कच्चा पदार्थको अभावले आयोजनाको लागत खर्च बढेको थियो ।

लागत खर्च अत्यधिक वृद्धि र निर्माण सामग्रीको अभावका कारण आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि म्याद थप गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री स्वयं प्राविधिक पृष्ठभूमि (इन्जिनियर) को भएकाले उनले आयोजनाका प्राविधिक जटिलताहरूलाई नजिकबाट बुझेको घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्रत्येक निर्माण साइटमा अनिवार्य रूपमा इन्जिनियर राख्नुपर्ने र सुशासन कायम राख्नुपर्नेमा उनले निर्देशन दिएका थिए । निर्माण क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती सह्य नहुने भन्दै उनले यदि कसैले काममा अवरोध गरे वा घुस मागेमा सिधै जानकारी गराउन निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

‘साइट क्लियर गर्ने र रुख कटानजस्ता समस्या सरकारले समाधान गर्छ, व्यवसायीले अब फिल्डमा गएर काम गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै घिमिरेले भने ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा सचेत गराएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण सामग्रीको लागत अत्यधिक बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजनको माग गरेका थिए ।

फागुन १५ गतेयताको मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर नियमितबाहेक थप १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायीको आकलन छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मार्फत आवश्यक निर्णय लिने आश्वासन दिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

महासंघले प्रधानमन्त्री शाहलाई बुझाएको ८ बुंदे मागपत्र