काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले एकीकृत डिजिटल अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको प्रगति, बजेट परिचालन तथा समस्या व्यवस्थापनलाई वास्तविक समय (रियल टाइम) मा अनुगमन गर्न उक्त पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन, महाकाली र बबई सिँचाइ आयोजना पोर्टलमा समावेश गरिएका छन् । आगामी चरणमा अन्य सिँचाइ आयोजनालाई पनि क्रमशः सोही प्रणालीमा आबद्ध गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले हालै सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई र बबई सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि आयोजना व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पोर्टल सञ्चालनमा आएपछि मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवले आफ्नै कार्यकक्षबाट आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बजेट खर्च, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माणको अवस्था तथा आयोजनामा उत्पन्न समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नेछन् । यससँगै आयोजनाको नियमित अनुगमन अब उच्च तहबाटै हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।
यसअघि आयोजनाको वास्तविक अवस्था प्रायः स्थलगत निरीक्षण वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त हुने प्रतिवेदनमार्फत मात्र जानकारी हुने अवस्था थियो । पटक–पटक म्याद थपिएका आयोजनाको प्रगति समयमै मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुने गरेको थियो । नयाँ प्रणालीले त्यसलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अब प्रत्येक आयोजना प्रमुखले हरेक साताको भौतिक प्रगति, वित्तीय अवस्था, ठेक्का कार्यान्वयन, दाबी, विवाद, निर्माणमा देखिएका अवरोध तथा समाधानका प्रयासबारे विवरण अनिवार्य रूपमा पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
डिजिटल प्रणालीले आयोजनामा देखिएका समस्यालाई नक्सासहित देखाउने, स्वचालित प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा कुन प्याकेज किन ढिलो भएको, कति समयदेखि समस्या रहेको र त्यसको समाधानको जिम्मेवारी कुन निकाय वा व्यक्तिमा रहेको छ भन्ने विवरणसमेत स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पोर्टललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन प्रणालीसँग समेत एकीकृत गरिनेछ । यसबाट विभिन्न सरकारी निकायले एउटै तथ्याङ्कका आधारमा निर्णय लिन सक्ने वातावरण तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पेस गर्ने बजेट प्रस्तावसमेत यही प्रणालीबाट प्राप्त तथ्याङ्कमा आधारित हुने जनाइएको छ । आयोजनाअनुसारको प्रगति, खर्च क्षमता र विद्यमान अवरोधको प्रमाणसहित बजेट माग गर्ने व्यवस्था लागू गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले भने– ‘मन्त्रालयको डिजिटल ड्यासबोर्ड आफैँले निर्माण कार्य सम्पन्न नगरे पनि महिनौँसम्म फाइलमा सीमित रहने समस्या समयमै पहिचान गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउनेछ । अन्तर–मन्त्रालय समन्वय आवश्यक पर्ने विषयसमेत अब आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भई साप्ताहिक रूपमा पहिचान र समाधानको प्रक्रियामा लैजान सकिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।’
प्रतिक्रिया