तरलताको पासो तोड्न र उत्पादन बढाउन आगामी आवको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अनौठो र विरोधाभासपूर्ण मोडमा उभिएको छ । एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को पहाड चुलिएको छ भने अर्कोतिर उद्योगी र व्यवसायीहरूमा नयाँ ऋण लिएर लगानी गर्ने जाँगर देखिँदैन । सडकमा आर्थिक मन्दीको चर्चा छ, तर तथ्यांकमा बाह्य क्षेत्र अत्यन्तै सुदृढ देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीति वार्षिक दस्तावेज मात्र नभएर शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिने एउटा दह्रो ‘इन्जिन’ बन्नुपर्ने दबाबमा छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरू र विज्ञहरूका विश्लेषणलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दा अबको मौद्रिक नीतिले परम्परागत दायराभन्दा बाहिर निस्किएर संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिनु अनिवार्य भइसकेको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान र विरोधाभासपूर्ण चित्र

नेपालको वर्तमान आर्थिक परिदृश्यलाई हेर्दा बाह्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो १० महिनाको तथ्यांकले विदेशी विनिमय सञ्चिति २४ अर्ब १९ करोड अमेरिकी डलर पुगेको देखाउँछ । त्यो झन्डै १९ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको ४१.२ प्रतिशतको उछालले शोधनान्तर स्थितिलाई ८ खर्ब ६३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको कीर्तिमानी बचतमा पुर्‍याएको छ ।

तर, यही उज्ज्वल चित्रको अर्को पाटो भने निकै धमिलो छ । बैंकहरूमा निक्षेप संकलन करिब ९.४ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह केवल ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसको अर्थ बजारमा माग छैन र लगानीकर्ताहरू आगामी दिनप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । ब्याजदरहरू घटेर अन्तरबैंक दर २.७५ प्रतिशतमा झरेको भए तापनि यसले कर्जाको माग सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई विज्ञहरूले ‘तरलताको पासो’ वा ‘लिक्विडिटी ट्य्राप’ को संज्ञा दिएका छन् । यो यस्तो अवस्था हो जहाँ ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आउँदा पनि कर्जाको माग बढ्दैन । यस्तो परिस्थितिमा मौद्रिक नीति परम्परागत अंकहरूको खेलमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन ।

यसले एकातिर बैंकमा थुप्रिएको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गर्ने साहस देखाउनुपर्छ भने अर्कोतिर विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै वित्तीय स्थायित्वलाई पनि कायम राख्नुपर्छ । विगतका वर्षहरूमा लिइएका नीति र त्यसको प्रभावलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण नगरी बनाइने मौद्रिक नीतिले फेरि पनि अर्थतन्त्रलाई अर्को संकटतर्फ धकेल्न सक्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहँदा आम नागरिक र निजी क्षेत्रको प्रश्न छ, के अबको मौद्रिक नीतिले बजारमा उत्साह भर्न सक्ला ? यस समस्याको भुमरीलाई गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आजै जारी गर्न लागेको आगामी आवको मौद्रिक नीतिले समाधान गर्ला ?

महाप्रसादको कठोर नीति फुकाउनमै बित्यो विश्वनाथको १ वर्ष, अब पालो आफ्नै भिजनको

विगतका क्रेडिट बुम र खराब नतिजाहरूको शिक्षा

नेपालको कर्जा विस्तारको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामीले पटक–पटक ‘क्रेडिट बुम’ अर्थात् कर्जाको अचाक्ली विस्तार बेहोरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बुढाको पछिल्लो अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय इतिहासका तीनवटा ठूला कर्जा विस्तारका लहरहरूलाई ‘खराब बुम’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ । सन् १९९४ देखि १९९६, सन् २००८ देखि २०१० र पछिल्लोपटक कोभिड–१९ पछि सन् २०२० देखि २०२२ को अवधिमा नेपालमा कर्जाको प्रवाह निकै तीव्र गतिमा भयो ।

तर, ती सबै विस्तारहरू उत्पादन बढाउने वा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा भन्दा पनि घरजग्गा, सेयर बजार र उपभोग जस्ता गैर–व्यापारिक क्षेत्रमा केन्द्रित भए । त्यसको परिणामस्वरूप प्रत्येक बुमपछि अर्थतन्त्रले बाह्य क्षेत्रको संकट र बैंकहरूको खराब कर्जा वृद्धिको पीडा भोग्नुपर्यो ।

अबको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारको लक्ष्य निर्धारण गर्दा संख्यालाई मात्र आधार बनाउनु हुँदैन । कार्यकारी निर्देशक बुढाको विश्लेषणले के संकेत गर्छ भने अबको लक्ष्य १० देखि १२ प्रतिशतको हाराहारीमा भए पनि त्यो कर्जा कहाँ जान्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कर्जा विस्तार १० प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा त्यसले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सिधै दबाब दिने गरेको बुढाको निष्कर्ष छ । त्यसैले, विगतका यी गल्तीहरू नदोहोर्याउन अबको मौद्रिक नीतिले कर्जाको ‘क्वान्टिटी’ अर्थात् परिमाणभन्दा पनि ‘क्वालिटी’ अर्थात् गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

विगतमा जस्तो २० प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्नु भनेको फेरि पनि अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नु हो । कर्जाको विनियोजनलाई गैर–व्यापारिक क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रतर्फ मोड्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने मात्र होइन, कर्जा प्रवाहका सर्तहरूलाई पनि उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

कस्तो हुनुपर्छ कर्जा विस्तारको लक्ष्य?

आगामी मौद्रिक नीतिले कस्तो बाटो समात्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा वीरेन्द्र बहादुर बुढाले ठोस सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन् । उनको अनुसन्धानका आधारमा मौद्रिक नीति अब ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा मात्र बस्नु हुँदैन, अत्यधिक कर्जा विस्तारको जोखिमप्रति उत्तिकै सजग हुनुपर्छ । बुढाका अनुसार, कर्जा विस्तारको लक्ष्य निर्धारण गर्दा ‘क्रेडिट–टु–जीडीपी’ अनुपातको वृद्धिदरलाई १० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यो वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा माथि गएमा त्यसले शोधनान्तर स्थितिमा दबाब सिर्जना गर्ने र बाह्य संकट निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । कर्जा विस्तार १० प्रतिशतको सीमाभन्दा माथि जान थालेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक र म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीतिहरू मार्फत समयमै हस्तक्षेपकारी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

बुढाले अबको नीतिमा ब्याजदर घटाएर मात्र पुग्दैन, बरु कर्जा कुन क्षेत्रमा गइरहेको छ भन्ने कुराको सूक्ष्म निगरानी हुनुपर्ने बताएका छन् । विगतमा जस्तै निर्माण, फाइनान्स र उपभोग्य ऋणमा मात्र पैसा थुप्रिने हो भने त्यसले फेरि अर्को आर्थिक ‘बबल’ सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले, अबको नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि र साना उद्योगहरूमा कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने खालको ‘पोलिसी मिक्स’ र समयसापेक्ष हस्तक्षेपकारी कदमहरू चाल्नुपर्ने बुढाको सुझाव छ ।

तरलताको उचित व्यवस्थापन र नियामक सक्रियता

वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता खुम्चिएको महसुस भइरहेको छ । केवल ब्याजदर घटाउँदैमा वा बजारमा पैसा पठाउँदैमा माग नबढ्ने भएपछि अब ‘नियामक नीति’ अर्थात् रेगुलेटरी पोलिसीको भूमिका प्रमुख भएको छ । डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अबको मौद्रिक नीतिले वित्तीय मध्यस्थताको पुरानो शैलीमा मात्र भर पर्नु नहुने विश्लेषण गर्छन् ।

बैंकहरूले निक्षेप संकलन गर्ने र घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिने परम्परागत पद्धतिले अबको चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन । बैंकहरू आफैंले बजारमा पुगेर कर्जाको नयाँ माग सिर्जना गर्ने र नवीन आयोजनाहरूलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अर्को ठूलो समस्या भनेको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको समन्वयको अभाव हो । सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा माग सिर्जना नगरेसम्म राष्ट्र बैंकले जतिसुकै खुकुलो नीति लिए पनि त्यसको प्रभाव सीमित नै रहन्छ । त्यसैले मौद्रिक उपकरणले मात्र मन्दी हटाउन सक्दैन भनी आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारलाई पनि स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ ।

राजस्व संकलनमा देखिएको कमी र विकास खर्च हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न वित्त नीति सक्रिय हुनुपर्छ । यसका साथै, बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले केही लचिलो तर कडा निगरानीसहितको प्रावधान ल्याउनुपर्छ । लोन लस प्रोभिजनिङ र पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी नियमहरूमा गरिने सुधारले बैंकहरूलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सहज बनाउन सक्छ ।

अनुत्पादक पुँजी र लगानीको नयाँ क्षेत्रको खोजी

नेपाल जस्तो पुँजीको अभाव भइरहने मुलुकमा बैंकहरूमा सात खर्ब रुपैयाँ उपयोगविहीन भएर बस्नुलाई डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ ‘राष्ट्रिय लज्जा’ र नीतिगत अकर्मण्यताको रूपमा परिभाषित गर्छन् ।

जनताको बचतलाई उत्पादनमा नलगाएर ‘सिरानीमा राखेर बस्ने’ प्रवृत्तिले अहिलेको पुस्ता मात्र नभई भावी पुस्ताको आर्थिक भविष्यलाई समेत असर पु¥याउँछ । अहिले बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा पनि तल झरेको छ । यसलाई ‘नेगेटिभ रियल इन्ट्रेस्ट रेट’ भनिन्छ ।

यस्तो अवस्थाले एकातिर पुँजी पलायनको जोखिम बढाउँछ भने अर्कोतिर मानिसहरूलाई अनावश्यक उपभोगतर्फ उक्साउँछ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्दै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने सन्तुलित ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अर्को विडम्बना के हो भने बैंकहरूको कर्जा प्रवाह अझै पनि तिनै सीमित घरानाहरूमा केन्द्रित छ । ती ठूला घरानाहरू आफैं पनि ऋणको भारले थिचिएका छन् र उनीहरूमा थप लगानी गर्ने क्षमता वा इच्छाशक्ति देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नयाँ ऋणी र नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्नुपर्छ ।

साना किसान, मझौला उद्यमी र युवाहरूलाई प्रोजेक्टकै धितोमा कर्जा दिन सक्ने गरी ‘इनोभेटिभ’ कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ । घरजग्गा बाहेकका अन्य व्यावसायिक सम्पत्ति वा परियोजनालाई नै धितो स्वीकार गर्ने नीतिगत सरलीकरण नगरेसम्म थुप्रिएको पैसा चलायमान हुने देखिँदैन । साना र मझौला उद्योगहरूलाई समूहमा मिलेर ठूला फार्म वा उद्योग चलाउन प्रोत्साहन गर्ने गरी पुनर्कर्जा र ब्याज अनुदानका कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

पुँजी कोषको दबाब र बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती

बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य पनि अहिले चिन्ताको विषय बनेको छ । बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीका अनुसार, धेरै बैंकहरू कर्जा दिन सक्षम भए पनि पुँजी कोष (क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो) मा परेको दबाबका कारण हात बाँधिएर बसेका छन् । क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोमा परेको दबाबले उनीहरूलाई थप जोखिम लिनबाट रोकेको हो ।

खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै जाँदा बैंकहरूले गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङले उनीहरूको पुँजी घटाएको छ । यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकले नियामक लचकता अपनाउनु जरुरी छ, तर त्यस लचकताले वित्तीय अनुशासनलाई भने तोड्नु हुँदैन ।

खराब कर्जाको वर्गीकरण र प्रोभिजनिङका नियमहरूलाई वास्तविक जोखिमसँग जोड्नुपर्छ । धितो बलियो छ भने बैंकलाई अत्यधिक प्रोभिजनिङ गराएर पुँजी कोषमा दबाब दिनुको साटो कर्जा असुलीमा ध्यान केन्द्रित गर्न दिनुपर्छ । साथै, साना व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा र ब्याज अनुदानमा प्राथमिकता दिएर उनीहरूको व्यवसाय टिकाउन मद्दत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरूको नाफा घटेको छ र त्यसले पुँजी कोषलाई खुम्च्याएको छ । यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ‘सबअर्डिनेटेड डेट’ जस्ता उपकरणमार्फत पुँजी जुटाउन समयबद्ध सहुलियत दिनुपर्छ । खराब कर्जाका लागि गरिने प्रोभिजनिङलाई हचुवाको भरमा खुकुलो पार्नु हुँदैन, तर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार ‘एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस’ (इसीएल) को मोडलमा लैजाँदा बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य झल्किन्छ ।

बैंकहरूमा थुप्रिएको पैसालाई बाहिर निकाल्नका लागि विदेशी लगानीकर्ता वा एनडीएफ जस्ता उपकरणहरूको लिमिट बढाउनु पनि अर्को विकल्प हुन सक्छ । यसले राष्ट्र बैंकको तरलता व्यवस्थापन लागतलाई घटाउँछ भने बैंकहरूको नाफामा पनि सुधार ल्याउँछ ।

तर, यसो गर्दा फेरि पनि कर्जा दुरुपयोग हुने जोखिमलाई बिर्सनु हुँदैन । बैंकहरूको आन्तरिक अडिट र राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड र कडा बनाउनुपर्छ । लिएको ऋण सेयर बजार वा घरजग्गामा नभई उत्पादनकै काममा प्रयोग होस् भनी सुनिश्चित गर्नका लागि कर्जा जाने क्षेत्रको ‘इन्भेन्टरी’ र ‘क्यास फ्लो’ को कडा निगरानी हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्काउनका लागि नीतिगत स्थिरता र केही क्षेत्रमा लगाइएका कडा सीमाहरूको पुनरवलोकन अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो ।

तरलताको पासो र ब्याजदरको मनोविज्ञान

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको बैंकमा पैसा भएर पनि लगानी नहुनु हो । डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार, मौद्रिक नीति अहिले तरलताको पासोमा अल्झिएको छ, जहाँ ब्याजदर कम हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्दैन । बैंकहरूले केवल निक्षेप संकलन गर्ने र ऋण दिने पुरानो शैली त्यागेर अब कर्जाको माग आफैं सिर्जना गर्ने नवीन उपायहरू खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले अहिले बजारमा नकारात्मक वास्तविक ब्याजदरको समस्या रहेको औंल्याएका छन् । मुद्रास्फीति दरभन्दा निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा बचतकर्ताहरू निरुत्साहित हुन्छन् र पुँजी पलायनको जोखिम बढ्छ ।

यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले एकातिर ऋणीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण पनि गर्नुपर्नेछ । इन्ट्रेस्ट रेट करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अन्तरबैंक दरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु अबको नीतिको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्छ । बैंकको नाफा मात्र हेर्ने भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी र संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता

हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो कमजोरी भनेको लगानीको न्यून प्रतिफल हो । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा सरोकारवालाहरूसँग छलफलमा उल्लेख गरेझैं राज्यले अर्बौं लगानी गरेका सभाहल, विमानस्थल र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूबाट उचित राजस्व उठ्न सकेको छैन ।

मौद्रिक नीतिले यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गरी मानव पुँजी र आविष्कारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । नेपालको कुल कर्जाको ठूलो हिस्सा सीमित ३०० व्यापारिक घरानाको हातमा रहेको र ती घरानाहरू अहिले अत्यधिक ऋणको भारमा दबिएका कारण नयाँ ऋणीहरूलाई बजारमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ ।

अबको मौद्रिक नीतिले धितोमा आधारित कर्जा प्रवाहको परम्परागत मोडललाई परिवर्तन गरी ‘प्रोजेक्ट बेस्ड’ लगानीमा जोड दिनुपर्छ । घरजग्गालाई मात्र सुरक्षित धितो मान्ने बैंकिङ सोचले गर्दा वास्तविक उद्यमीहरू ऋणबाट वञ्चित भइरहेका छन् । साना किसान र मझौला उद्यमीहरूलाई समूहमा आबद्ध गराई ठूला फर्महरू सञ्चालन गर्न सकिने गरी नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्ने देखिन्छ । यसो भएमा मात्र बजारमा थुप्रिएको पैसाले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिको दिशा र कार्यभार

आगामी मौद्रिक नीतिले अंकहरूको खेल मात्र नभई अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणको खाका कोर्नुपर्छ । बाह्य क्षेत्रको मजबुतीले राष्ट्र बैंकलाई केही लचक हुने ठाउँ दिएको छ तर त्यस लचकताले फेरि आयात बढाउने र सञ्चिति घटाउने बाटो समात्नु हुँदैन ।

निजी क्षेत्रको गिरेको मनोबल उठाउनका लागि राष्ट्र बैंकले कतिपय नियामक व्यवस्थाहरूमा लचिलोपन देखाउनुपर्नेछ भने वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि सुपरीवेक्षणमा झन् कडा हुनुपर्नेछ । मौद्रिक नीति र सरकारको वित्त नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय नभएसम्म राष्ट्र बैंक एक्लैले धेरै कुरा गर्न सक्दैन ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने र राष्ट्र बैंकले लगानीमैत्री नियमन ल्याउने हो भने मात्र अर्थतन्त्रको शिथिलता हट्न सक्छ । त्यसैले यसले वित्त नीतिसँगको उचित तालमेल मिलाउँदै सरकारलाई पनि आफ्नो खर्च बढाउन झक्झकाउनुपर्छ ।

जबसम्म बैंकमा थुप्रिएको पैसाले नयाँ उद्योग, कलकारखाना खोल्दैन, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्दैन र साना किसानको खेतमा मल र प्रविधिको रूपमा पुग्दैन, तबसम्म बाह्य क्षेत्रको मजबुतीको कुनै अर्थ रहँदैन ।

अबको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई वाञ्छित सीमामा राख्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित गर्ने, ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउने र बैंकिङ प्रणालीको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने त्रिआयामिक उद्देश्य राख्नुपर्छ । साना र मझौला उद्यमीलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइने नीतिले मात्र भुइँतहको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्छ । केवल घरजग्गा र सेयर बजारको अल्पकालीन लाभभन्दा पनि दिगो आर्थिक वृद्धि र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण नै अबको मौद्रिक नीतिको मूल मन्त्र हुनुपर्छ ।