
काठमाडौं । देशैभरीका मालपोत कार्यालयमा समस्या देखिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, बबरमहलले सञ्चालन गर्दै आएको पब्लिक एक्सेस मोडल (पीएएम) तर्फको सर्भर मर्मत–सम्भार तथा स्तरोन्नतिको कार्य सुरु हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका हुन् ।
विभागले एक जरुरी सूचना जारी गर्दै सर्भर प्रणालीको सुधार तथा स्तरोन्नतिको काम भइरहेकाले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि वैकल्पिक प्रक्रियाबाट सेवा प्रवाह गर्न सम्बद्ध कार्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
उल्लेखित सूचना अनुसार पाम सर्भर डाउन वा मर्मतमा रहेका बेला सेवाग्राहीहरू लिखत तथा निवेदन टाइप गरी सेवा लिन आएमा भूमि प्रशासन कार्यालयहरू तथा स्थानीय तहले सेवा रोक्नु पर्ने छैन । त्यस्ता लिखत तथा निवेदनहरूको कार्य अगाडि बढाउनका लागि सम्बन्धित कार्यालय तथा स्थानीय तहले एलआरआईएमएस प्रणालीको सर्भिस डेस्कबाट विवरण प्रविष्टि गरी सेवा सञ्चालन गर्न/गराउन विभागले निर्देशन दिएको छ ।
मालपोतको सर्भरमा समस्या देखिएपछि सर्वसाधारणदेखि बैंकहरू पनि प्रभावित भएका छन् । खासगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकहरूले धितो राखेर कर्जा लिनेहरूले डिफल्ट गर्दा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेच्नुपर्ने जस्ता कामको चाप हुन्छ । मालपोतको सर्भरमा समस्या आएपछि यी सबै काम प्रभावित भएका हुन् ।
पछिल्लो समय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘भू-सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ लागू गरेपछि मालपोतका कामहरू डिजिटल भएका छन् । यसले गर्दा ढड्डा पल्टाउने झन्झट हटेको छ र सबै रेकर्ड कम्प्युटरमा राखिएको छ ।
अहिले मालपोत कार्यालयमा नगद बुझाउनु पर्दैन । कार्यालयले दिने भौचर लिएर बैंकमा जान सकिन्छ वा बैंकको मोबाइल एप वा वालेट सिधै सरकारी राजस्व खातामा पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ ।
सरकारले ‘मेरो कित्ता’ अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको छ । यस मार्फत घरमै बसेर आफ्नो जग्गाको नक्सा, श्रेस्ता र अन्य विवरण हेर्न र प्रिन्ट गर्न सकिन्छ । यसको लागि लाग्ने दस्तुर पनि अनलाइन बैंकिङ वा डिजिटल वालेटबाटै तिर्न सकिन्छ ।
पहिले तिरो बुझाउन मालपोत धाउनुपर्ने हुन्थ्यो, तर अहिले धेरैजसो स्थानीय तह (वडा कार्यालय) ले आफ्नै बैंकिङ प्रणालीबाट सम्पत्ति कर र भूमिकर संकलन गर्छन् । ती वडाहरूले बैंकसँग सहकार्य गरेका हुन्छन्, जसले गर्दा सर्वसाधारणले बैंकको काउन्टर वा मोबाइल बैंकिङबाटै कर तिर्न सक्छन् । यसो हुँदा मालपोतमा बिचौलियापन कम भएको छ भने लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।






प्रतिक्रिया