काठमाडौं । प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसहित ७ जना विरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकील कार्यालयले उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो ।
प्रतिवादीहरूबाट कुल २० करोड १७ लाख ६७ हजार ३३४ रुपैयाँ ३० पैसा बिगो मागदाबी गर्दै बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर गरिएको हो ।
प्रभु बैंकका तत्कालीन कर्मचारीहरू सीईओ अशोक शेरचन, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेल, सहायक महाप्रबन्धक ऋवस श्रेष्ठ, चिफ म्यानेजर सुजिन शाक्य र कर्पोरेट प्रोजेक्ट फाइनान्स प्रमुख दिनेश डंगोललाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर भएको हो ।
यस्तै प्रभु म्यानेजमेन्टका सञ्चालक कुसुम लामा र गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्यविरुद्ध पनि बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको छ ।
प्रतिवादीहरूले प्रभु म्यानेजमेन्टले प्रभु बैंकबाट लिएको करिब ६६ करोडको एडभान्स (पेश्की) रकममध्ये चुक्ता हुन बाँकी २७ करोड रुपैयाँको हिसाब मिलान गर्न लेयरिङ गर्ने र बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रभु बैंकले प्रभु म्यानेजमेन्टलाई रेमिट्यान्स भुक्तानीको लागि उपलब्ध गराएको ‘पेश्की’ सेटलमेन्ट गरी बैंकलाई हानि पुर्याएको र लेयरिङमार्फत लुकाउने प्रयास गरेको भन्दै बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनसहित ७ जना विरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विशेष निरीक्षण र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को लामो छानबिनपछि उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको अभियोग पत्रले आफ्नै भगिनी संस्थाको बक्यौता लुकाउन बैंक निक्षेपकर्ताको करोडौं रुपैयाँ कसरी अपचलन भयो भन्ने एउटा तथ्य देखाएको छ ।
प्रभु बैंक, प्रभु म्यानेजमेन्ट र गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्यबीच अपारदर्शी र गैरकानूनी आर्थिक लेनदेन देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
सन् २०१८ मार्च १८ मा प्रभु म्यानेजमेन्टले प्रभु बैंकसँगको विप्रेषण कारोबारका क्रममा लिएको एडभान्स अर्थात् पेश्की रकममध्ये २७ करोड रुपैयाँ लामो समयसम्म चुक्ता नगरेको पाइएको हो ।
साधारणतया बैंकिङ नियम अनुसार यस्तो पेश्की रकम छोटो समयमा मिलान हुनुपर्ने भए तापनि प्रभु बैंक र प्रभु म्यानेजमेन्टबीच १२८४ दिनसम्म पनि सेटलमेन्ट नगरी ब्याज समेत भुक्तानी नभएको पाइएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण टोलीले समेत यसमा प्रश्न उठाउँदै सो रकम तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएपछि बैंक व्यवस्थापनले वास्तविक असुली गर्नुको सट्टा कागजी रूपमा रकम आएको देखाउन अर्को कसुरको योजना बनाउँदै ‘कर्जा लेयरिङ’ को बाटो रोजेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सीईओ अशोक शेरचनको प्रत्यक्ष निर्देशन र योजनामा गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्यलाई लेयरिङको हिस्सा बनाएर बैंकको रकम दुरुपयोग भएको पाइएको हो ।
प्रभु म्यानेजमेन्टको रेमिट्यान्स भुक्तानीका लागि लिएको पेश्की सेटलमेन्ट गर्न बैंकले शाक्यको गुण एयरलाइन्सलाई जहाजको इन्जिन मर्मत र सञ्चालन खर्चका लागि भन्दै १५ करोड रुपैयाँको ‘ब्रिज ग्याप लोन’ स्वीकृत गरेको र त्यसबाट प्रभु म्यानेजमेन्टको एडभान्स सेटलमेन्ट गरेको पाइएको हो । ऋण प्रवाह गर्दा सामान्य बैंकिङ प्रक्रिया र धितोको मूल्यांकनलाई बेवास्ता गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
सीईओ शेरचनले सञ्चालक समितिबाट ऋण स्वीकृत हुनुअगावै आफ्नै तर्फबाट ‘बोर्ड रेक्टिफिकेसन’ हुने सर्तमा ऋण प्रवाह गर्न आदेश दिएको पाइएको हो ।
उक्त ऋणको उद्देश्य जहाज मर्मत भनिए तापनि त्यो रकम शाक्यको हातमा पुग्नेबित्तिकै लेयरिङको प्रक्रिया सुरु भएको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धानका क्रममा कारोबारको विवरण हेर्दा प्रभु बैंकबाट गुण एयरलाइन्सको नाममा जारी भएको ऋणको चेक सोही दिन नेपाल फाइनान्स लिमिटेडमा रहेको शाक्यकै अर्को खातामा पठाएको पाइएको हो । त्यहाँबाट सो रकम पुनः प्रभु म्यानेजमेन्टको प्रभु बैंकमै रहेको खातामा ट्रान्सफर भएको हो ।
प्रभु म्यानेजमेन्टले त्यही १५ करोड रुपैयाँ प्रयोग गरेर बैंकलाई तिर्नुपर्ने पुरानो २७ करोड बक्यौतामध्येको एक हिस्सा चुक्ता गरेको पाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
यसरी बैंककै पैसालाई विभिन्न कम्पनीका खाताहरूमा घुमाएर (लेयरिङ) बैंककै अर्को बक्यौता तिरेको देखाएर राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण टिमलाई समेत झुक्याउने काम भएको पाइएको हो ।
यस्तै प्रभु म्यानेजमेन्टले पेश्कीबापत सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने प्रकृतिको अर्को १२ करोड रुपैयाँ दीव्य सेक्युरिटिजमार्फत रकम भुक्तानी भएर २७ करोडको हिसाब मिलान भएको पाइएको छ ।
सोही घटनामा प्रभु बैंकका कर्मचारीहरूको बयानले सीईओ शेरचनको संलग्नतालाई थप पुष्टि गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। ऋण शाखामा कार्यरत चारु प्रधान र जयलाल न्यौपाने लगायतका कर्मचारीहरूले अनुसन्धानका क्रममा आफूहरूमाथि सीईओ र उच्च व्यवस्थापनबाट आवश्यक कागजात नपुग्दा पनि ऋण प्रवाह गर्न दबाब आएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरूले ऋणको उद्देश्य र त्यसको वास्तविक प्रयोगको अनुगमन गर्ने अवसर समेत नदिई सीईओको ठाडो आदेशमा रकम निकासा गरिएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, व्यवसायी राजेन्द्र शाक्यले समेत बयानमा आफूलाई सीईओ अशोक शेरचनले बोलाएर प्रभु म्यानेजमेन्टको हिसाब मिलाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेको र सोही अनुसार आफ्नो नाममा ऋण निकालिएको स्वीकार गरेका छन् ।
उनले आफूले १५ करोडको चेक काटेर प्रभु म्यानेजमेन्टलाई दिएको तर त्यो पैसाको वास्तविक स्रोत बैंकको ऋण नै भएको बयानमा बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले यसलाई बैंकिङ सुशासनको गम्भीर उल्लंघन र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ को चरम नमुनाका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
बैंकका संस्थापक र सञ्चालकहरूकै लगानी रहेको प्रभु म्यानेजमेन्टलाई फाइदा पुर्याउन निक्षेपकर्ताको बचतबाट प्राप्त ऋणको दुरुपयोग गर्नु आफैँमा दण्डनीय अपराध भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नै प्रमोटर शेयरधनी संलग्न रहेका कम्पनीको पुरानो ऋण राफसाफ गर्न अर्को ग्राहकलाई नक्कली उद्देश्यमा ऋण दिएर रकम लेयरिङ गर्नु सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरको स्पष्ट प्रमाण भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
यसरी बैंकको रकम दुरुपयोग हुँदा १२८४ दिनसम्म रेमिट्यान्स भुक्तानीका लागि दिएको पेस्कीको ब्याज असुल नगर्दा बैंकलाई ८ करोड ९३ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष हानि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रभु बैंक लिमिटेडभित्रको वित्तीय अनियमितता केवल एउटा नक्कली ऋणमा मात्र सीमित नरही आफ्ना व्यावसायिक साझेदारको ऋण तिरिदिन बैंककै स्रोतको दोहोरो दुरुपयोग गरिएको तथ्य खुलेको छ ।
उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको अभियोग पत्रमा प्रभु म्यानेजमेन्टको पेश्की सेटलमेन्ट गर्न खडा गरिएको नक्कली ऋण भुक्तानी गर्न पुनः प्रभु म्यानेजमेन्टको नाममा नयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको उल्लेख छ ।
म्यानेजमेन्टको पेश्की सेटलमेन्ट गर्न गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्यलाई अघि सारेको बैंक व्यवस्थापनले पछि शाक्यकै ऋण तिरिदिन प्रभु म्यानेजमेन्टलाई पुनः नयाँ ऋण दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
पहिलो चरणमा प्रभु म्यानेजमेन्टको खातामा रहेको २७ करोड रुपैयाँको पेश्की लुकाउन राजेन्द्र शाक्यको गुण एयरलाइन्स र दीव्य सेक्युरिटिजलाई माध्यम बनाइएको थियो । उनीहरूको नाममा बैंकबाट ऋण निकाल्न लगाई सो रकम प्रभु म्यानेजमेन्टको खातामा जम्मा गरेर पुरानो पेश्की चुक्ता भएको देखाइयो । तर, यो प्रक्रियाबाट शाक्यको नाममा सिर्जना भएको ऋण सेटलमेन्ट गर्न दोस्रो चरणमा २०७८ असोजमा प्रभु बैंकले प्रभु म्यानेजमेन्टलाई २७ करोड रुपैयाँको नयाँ ‘ब्रिज ग्याप लोन’ स्वीकृत गरेको हो ।
कुसुम लामाको अध्यक्षतामा बसेको प्रभु म्यानेजमेन्टको सञ्चालक समितिले ऋण लिने निर्णय गरेलगत्तै बैंकले सो रकम निकासा गरिदिएको थियो ।
प्रभु म्यानेजमेन्टले बैंकबाट यो नयाँ ऋण लिएसँगै तुरुन्तै राजेन्द्र शाक्य र दीव्य सेक्युरिटिजको खातामा ट्रान्सफर गरिदिएको थियो । प्रभु म्यानेजमेन्टले लिएको २७ करोड रुपैयाँ ऋणमध्येको १२ करोड रुपैयाँ दीव्य सेक्युरिटिजलाई र १५ करोड रुपैयाँ राजेन्द्र शाक्यको गुण एयरलाइन्ससँग सम्बन्धित विभिन्न खातामा गएको पाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
राजेन्द्र शाक्यले अनुसन्धानका क्रममा सीईओ अशोक शेरचनकै आग्रहमा आफूले सुरुमा प्रभु म्यानेजमेन्टलाई सघाउन आफ्नो नाममा ऋण झिकिदिएको र पछि प्रभु म्यानेजमेन्टले बैंकबाट ऋण पाएपछि आफ्नो हिसाब मिलान भएको बयानमा स्वीकार गरेका छन् ।
त्यस्तै, दीव्य सेक्युरिटिजका सञ्चालक रामप्रसाद आचार्यले पनि सीईओ शेरचनले फोन गरेर केही दिनका लागि १२ करोड रुपैयाँ प्रभु म्यानेजमेन्टको खातामा हालिदिन आग्रह गरेको र पछि बैंकबाट ऋण आएपछि आफूले सो रकम फिर्ता पाएको बयान दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र सीआईबीको अनुसन्धानले कर्जा दुरुपयोग गरी दोहोरो ‘लेयरिङ’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैंकले आफ्नो पुरानो खराब कर्जा वा पेश्की लुकाउन पहिले नक्कली ऋणी खडा गर्ने र पछि त्यो ऋण तिर्न फेरि अर्को संस्थालाई ऋण दिने कार्यले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यलाई झनै जोखिममा पारेको निष्कर्ष केन्द्रीय बैंकको छ ।
यसरी बैंककै स्रोत दुरुपयोग गरी बैंककै बक्यौता तिरेको देखाइएको र यसबाट नयाँ पुँजी वा वास्तविक नगद प्रवाह भएको नदेखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको अभियोग पत्रमा सीईओ अशोक शेरचन, नायब सीईओ मनिराम पोखरेल, सहायक महाप्रबन्धक ऋवस श्रेष्ठ र व्यवसायीहरू राजेन्द्र शाक्य तथा कुसुम लामासहित अन्य कर्मचारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सरकारी वकील कार्यालयले उनीहरूमाथि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को विभिन्न दफाहरू अन्तर्गत मुद्दा चलाउँदै कुल २० करोड १७ लाख ६७ हजार ३३४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । यस बिगोमा प्रभु म्यानेजमेन्टले तिर्नुपर्ने ब्याज र दुरुपयोग गरिएको ऋणको साँवा रकम समावेश गरिएको छ । प्रतिवादीहरूलाई बिगो बमोजिमको जरिवाना र हदैसम्मको कैद सजायको माग गरिएको छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रतिवादीहरूलाई फरक-फरक बिगो र कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । प्रतिवादीहरू अशोक शेरचन र मनिराम पोखरेललाई २० करोड १७ लाख ६७ हजार ३३४ रुपैयाँ ३० पैसा बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, ऋवस श्रेष्ठ र दिनेश डंगोल विरुद्ध ११ करोड २४ लाख ४७ हजार ३४८ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ ।
सुजन शाक्यको हकमा ८ करोड ९३ लाख १९ हजार ९८६ रुपैयाँ ३० पैसा बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ ।
राजेन्द्र शाक्यलाई १५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी ऐनको व्यवस्था अनुसार हुने सजायको आधा सजाय गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिवादी कुसुम लामालाई २० करोड १७ लाख ६७ हजार ३३४ रुपैयाँ ३० पैसा बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजाय समेतको अभियोग दाबी गरिएको छ । यी सबै प्रतिवादीहरूलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ का विभिन्न दफाहरू आकर्षित हुने गरी कारबाहीको माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया