काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लामो समयदेखि गति लिन नसकेका विकास आयोजनाहरूको सम्झौता रद्द गर्न सडक विभागलाई पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले सडक विभागलाई ‘विशेष निर्देशन’ जारी गर्दै काममा लापर्बाही गर्ने र कार्यस्थल छाडेर भाग्ने ठेकेदारहरूमाथि निर्मम हुन निर्देशन दिएका छन् ।
सचिव सिग्देलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायको तर्फबाट कुनै अवरोध नहुँदा पनि प्रगति नदेखिने आयोजनालाई अब छुट दिइने छैन ।’
मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार कुल सम्झौता अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप भइसक्दा पनि ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल नगरेका ठेक्काहरू तत्काल तोडिने छन् ।
साथै विगत एक महिनादेखि कार्यस्थलमा अनुपस्थित रहेका निर्माण कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ । यो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने जिम्मेवार अधिकारीले नै भविष्यमा हुने क्षतिको जवाफदेही हुनुपर्ने चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ ।
एकातिर मन्त्रालयले ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने रणनीति लिएको छ भने अर्कोतिर निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको मारमा परेका व्यवसायीहरूले राज्यले आफूहरूलाई ‘अपराधी’ जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गरेका छन् ।
सरकारी डन्डा र व्यवसायीको आन्दोलनको धम्कीका कारण देशभर सञ्चालित अर्बौंका पूर्वाधार आयोजनाहरूको भविष्य थप अन्योलपूर्ण बनेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मन्त्रालयको यो कदमलाई ‘अमानवीय’ र ‘व्यवसायी आतंकित पार्ने चेष्टा’ को संज्ञा दिएको छ । महासंघले राज्यले अभिभावकीय भूमिका भुलेर निर्माण क्षेत्रलाई अपराधीको रूपमा चित्रण गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारी संयन्त्रभित्रै हुने डिजाइन परिवर्तन, म्याद थपमा ढिलाइ र भेरिएसन अर्डर जस्ता प्रशासनिक अलमलले गर्दा धेरै आयोजनाहरू रुग्ण बनेका हुन् । राज्यले आफ्ना कमजोरी लुकाउन व्यवसायीमाथि मात्रै दोष थोपर्न खोजेको उनीहरूको तर्क छ ।
व्यवसायीहरूले बजेटमा मूल्य समायोजनको माग सम्बोधन हुने आशा गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा काम अघि बढाउन नसकिएको बताएका छन्। पछिल्लो समयमा पश्चिम एशिया तनावका कारण मुख्यगरी निर्माण सामग्रीको मूल्य निक्कै बृद्धि हुँदा निर्माण क्षेत्र प्रायः ठप्प छ ।
सडक कालोपत्रे गर्ने बिटुमिनको अश्वभाविक मूल्य वृद्धि र उपलब्धतासमेत नहुँदा निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
आइतबार मात्रै पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले मुग्लिङ–नागढुंगा सडकको निरीक्षणका क्रममा काम नगर्ने र ढिला सुस्ती गर्ने ठेक्केदारको खुट्टा भाँचिदिन निर्देशन दिएका थिए ।
‘यो बिजुलीको पोल सार्ने कन्ट्रयाक्टर जहाँ भए पनि खोजेर ल्याउनुस् । काम गर्दैन भने खुट्टा भाँच्दिनू, मतलब भएन,’ उनले भनेका थिए ।
प्रतिक्रिया