
काठमाडौं । रूपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउन अनुमति दिएको छ । सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा जिल्ला न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सोमबार अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको हो ।
अदालतको यो आदेशसँगै अब लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि सहकारी ठगीको अभियोग मात्र कायम रहनेछ ।
पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन र प्रतिवादीबीच मिलापत्रको वातावरण सिर्जना गर्न संगठित अपराधको अभियोग हटाउन उपयुक्त हुने अदालतको ठहर छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय र सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदनका आधारमा अदालतले उक्त अनुमति दिएको हो । यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको र पर्सा जिल्ला अदालतले संगठित अपराधको अभियोग हटाउन अनुमति दिइसकेको छ । अब यो मुद्दामा रविविरूद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबीमा मात्र सुनुवाइ अघि बढ्नेछ ।









प्रतिक्रिया