‘क्याबिनेटले पास गरेको दररेट मनपरी फेर्ने डा. वाग्लेले प्रश्नकर्ता सांसदलाई धम्क्याएर मानहानी गरे’

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले बजेट निर्माणमा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पुनले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा अर्थमन्त्रीले मनपरी ढंगले करका दरहरू हेरफेर गर्नु ‘आर्थिक अपराध’ भएको टिप्पणी गरे।

आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफले सार्वभौम संसद र संसदीय समितिको अपमान गरेको पुनको आरोप छ । ‘सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो उल्टै धाकधम्की दिने र तर्साउने कोसिस भयो,’ पुनले भने, ‘कार्यपालिका संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रश्न उठाउँदा फाइल खोल्छु भनेर धम्क्याउन पाइँदैन ।’

पुनका अनुसार अर्थमन्त्रीले संसदको रोस्टमबाटै ‘७ वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको’ स्वीकार गरेका छन् । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै पुनले भने, ‘विगतमा ७३ वटा गरियो होला या अहिले ७ वटा, नियमविपरीतको कार्य अपराध नै हो । क्याबिनेटले पास गरिसकेको विधेयक मन्त्रीले एक्लै वा कर्मचारीले लुसुक्क पाना फेरेर परिवर्तन गर्नु संसदको मानहानि हो ।’

यो विवादलाई राजनीतिकरण नगर्न र निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि पुनले एउटा विशेष प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले यसपटक मात्र निर्वाचित भएर आएका ‘नयाँ सांसदहरू’ सम्मिलित संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे ।

‘म पनि पूर्वअर्थमन्त्री हुँ, मेरा पालाको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र अहिलेको पनि होस्,’ पुनले चुनौती दिँदै भने, ‘पुराना कसैलाई नराखी केवल नयाँ माननीयज्यूहरू राखेर समिति बनाऔँ । कहाँ ‘ग्रे एरिया’ छ, कहाँ चुहावट छ, स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

२० लाख मुनिका गाडीको कर छुट र अन्य निश्चित स्वार्थ समूहलाई पोस्ने गरी दररेट चलाइएको तर्फ संकेत गर्दै पुनले ‘ड्यू प्रोसेस’ (कानुनी प्रक्रिया) पालना नभएको बताए । उनले २०१५ सालमा दिवंगत भरतमोहन अधिकारीको पालामा बजेट ‘लीक’ हुँदा छानबिन समिति बनेको नजिर स्मरण गराउँदै अहिलेको घटनामा पनि सभामुखबाट रुलिङको अपेक्षा गरे ।

‘हिजोकाले गरे त्यसैले मैले पनि गरें भन्न पाइँदैन,’ पुनले भने, ‘यो विधिको, पद्धतिको र नैतिकताको विषय हो । यसमा ब्रेकथ्रु गरौं ।’

यस्तो छ, पुनले व्यक्त गरेको विचारः

जेठ १७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सीमा रक्षा र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा राख्नुभएको धारणाभन्दा पनि जटिल र गम्भीर विषय अहिले मुलुकसामु आइलागेको छ । हामीले अर्थमन्त्री ज्यूलाई शंकाको लाभ दिँदै आएका थियौं । संसदको शून्य समय र विशेष समयमा यस विषयमा पटक-पटक प्रश्नहरू उठिरहेका थिए । तर, हिजो सार्वजनिक लेखा समिति र आर्थिक विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री ज्यूले जसरी गैर-जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिनुभयो, त्यसले सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्था ‘संसद’ र यसका समितिहरूको घोर अवमूल्यन भएको छ । संसदमा धाकधम्कीको भाषा प्रयोग गरिनु अत्यन्तै आपत्तिजनक छ।

कार्यपालिका र त्यसका सदस्यहरू संसद तथा संसदीय समितिप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ। सांसदहरूले उठाएका विषयहरू केवल आरोप मात्र होइनन्; ती जिज्ञासा, प्रश्न र स्पष्टीकरणका माध्यम हुन् । कुनै पनि मन्त्रीले अरू कुरा गरेर वा विषयान्तर गरेर जवाफ दिनबाट पन्छिन मिल्दैन ।

सभामुख महोदय, अर्थमन्त्री ज्यूले ‘मैले ७ वटा करका दरहरू हेरफेर गरें’ भनी रोस्टमबाटै खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ । यो सामान्य विषय होइन, यो ‘आर्थिक अपराध’ हो । हामीले सुरुमा यसलाई जिज्ञासाको रूपमा मात्र राखेका थियौँ, तर उहाँले उल्टै धम्कीपूर्ण शैलीमा ‘मैले गरेकै हुँ, के गर्छौ?’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभयो । यो संसदको मानहानि हो । यस विषयमा सम्माननीय सभामुख महोदयबाट स्पष्ट ‘रुलिङ’ र गहन छानबिनको माग गर्दछु ।

विगतमा धेरै दरहरू हेरफेर भए, त्यसैले मैले पनि गरेँ भन्नु कुनै पनि तर्कले जायज ठहर्दैन । अपराध एउटा दरमा होस् वा ७३ वटामा, अपराध सधैँ अपराध नै हुन्छ । म आफैँ पनि पूर्व अर्थमन्त्री हुँ, त्यसैले म स्पष्ट भन्न चाहन्छु— यदि छानबिन गर्ने हो भने मेरो पालाको दुई वर्ष अगाडिको, गत वर्षको र यस वर्षको पनि छानबिन गरियोस् । म त्यसका लागि पूर्ण रूपमा तयार छु ।

छानबिनको निष्पक्षताका लागि मेरो एउटा विशेष प्रस्ताव छ— यसपटक मात्र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर आउनुभएका नयाँ माननीय सदस्यहरू सम्मिलित ‘संसदीय छानबिन समिति’ गठन गरियोस् । पुराना र नयाँ भनेर विषयान्तर नगरियोस् र संसदको मर्यादा कायम गरियोस् । विपक्षी दलहरूको तर्फबाट पनि म यो जोडदार माग राख्न चाहन्छु कि बजेट निर्माणमा कहाँ ‘ग्रे एरिया’ छ, कहाँ चुहावट भयो र कसरी निश्चित ब्रान्डका गाडी वा कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी दरहरू चलाइयो, त्यसको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ ।

बजेट निर्माणको एउटा निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । मन्त्रालयले विधेयक तयार पार्छ, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पारित गर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संसदमा पेश भइसकेको विधेयकमा कुनै पनि मन्त्री वा कर्मचारीले लुकिछिपी पाना फेर्ने वा दरहरू हेरफेर गर्ने अधिकार राख्दैनन् । यदि कुनै प्राविधिक त्रुटि भएमा त्यसलाई सच्याउने आफ्नै पद्धति छ, तर संसदको सर्वोच्चतालाई मिचेर मनलाग्दी गर्न पाइँदैन । २०६८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी ज्यूको पालामा बजेट ‘लिक’ भएको आशंका हुँदा छानबिन समिति बनेको इतिहास हामीसँग छ ।

अन्त्यमा, प्रश्न उठाउने सांसदहरूलाई ‘फाइल खोल्छु’ भन्दै धम्काउनु विधिको शासन विपरीत छ । यो विषय व्यक्तिको होइन, पद्धतिको, नैतिकताको र संसदीय सर्वोच्चताको हो । त्यसैले, यो सदनबाट एउटा ‘ब्रेकथ्रु’ गरौँ र एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर सत्यतथ्य जनतासामु ल्याऔँ ।