शंकर, साहिल, सुलभ र दीपकविरूद्ध बैंकिङ कसूरमा मुद्दा दायर, ४२ करोड बिगो दाबी

3.2k
Shares

काठमाडौं । जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडका सञ्चालकहरू शंकरलाल अग्रवाल, साहिल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसूरको मुद्दा दायर गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकील कार्यालयले करिब ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दामा जगदम्बा स्टील्सका अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल, खाता सञ्चालकहरू शुलभ अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवाल तथा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूमाथि मिलोमतो गरी बैंकबाट लिएको ऋण दुरुपयोग गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अभियोग पत्रका अनुसार जगदम्बा स्टील्सले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, कुमारी बैंक, एभरेष्ट बैंक र कृषि विकास बैंक लगायतका वित्तीय संस्थाबाट ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ (चालु पुँजी कर्जा) र छोटो अवधिको कर्जा लिएको थियो ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थ खरिद वा दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि लिइएको उक्त कर्जाको ठूलो हिस्सा (करिब ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ) जगदम्बा स्टील्सले दीपक भट्टको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको व्यक्तिगत खातामा स्थानान्तरण गरेको देखिएको छ । सो रकम जग्गा खरिदका लागि ‘बैना’ दिएको भनिए पनि वास्तवमा उक्त रकम हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर खरिद गर्न र व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरिएको राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुसन्धानले देखाएअनुसार जगदम्बा स्टील्सले बैंकबाट लिएको ऋणलाई दीपक भट्टको खातामा पठाउने, त्यहाँबाट इन्फिनिटी होल्डिङ्सको खातामा सार्ने र अन्त्यमा शेयर लगानी गर्ने गरी रकमको ‘लेयरिङ’ (तहकीकरण) गरिएको थियो । जग्गा खरिदको नक्कली बैना कागजात बनाएर बैंक र नियामक निकायलाई भ्रममा पारेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।

दीपक भट्टले आफ्नो बयानमा उक्त रकम जग्गा खरिदका लागि बैना लिएको र पछि जग्गा पास हुन नसकेपछि साँवा-ब्याजसहित फिर्ता गरेको दाबी गरेका छन् । तर, सरकारी वकीलले उक्त कारोबारलाई बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिमको ‘कर्जा दुरुपयोग’ भनेको छ ।

सरकारी वकील कार्यालयले प्रतिवादीहरूबाट ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८ सय ७ रुपैयाँ ७ पैसा बिगो असुल उपर गर्न माग गरेको छ । साथै, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ (२) (ङ) बमोजिम बिगो बराबरको जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ ।

शाहिल र शंकरलाल अग्रवाल हाल फरार रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न समेत अदालतसँग अनुरोध गरिएको छ ।

यो प्रकरण नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले गरेको विशेष स्थलगत निरीक्षणबाट सुरु भएको थियो । राष्ट्र बैंकले कर्जाको उद्देश्यविपरीत ठूलो रकम व्यक्तिगत खातामा गएको भेटेपछि थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो ।