दम्पतीलाई पनि एकल नै मान्ने संयन्त्रका कारण अर्थमन्त्रीले करछुटको सीमा बढाउँदा मध्यमवर्गलाई लाभैलाभ

काठमाडौं । तपाईं विवाहित हुनुहुन्छ भने पनि नेपालको कर प्रशासनले तपाईंहरूलाई दम्पती मान्दैन ।

हो, तपाईं ठीक सुन्दै हुनुहुन्छ । नेपालको कर कानुनको यही व्यवस्थाका कारण अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करछुटको सीमा बढाउँदा मध्यमवर्गले लाभैलाभ पाएका छन् । अर्थात् तपाईं यदि एकल हुनुहुन्छ भने १६ लाख रूपैयाँ र विवाहित नै भए पनि दुई जनाको गरेर ३२ लाख रूपैयाँसम्मको कमाइमा तपाईंले १ प्रतिशतमात्र कर तिरे हुन्छ ।

कसरी ? आउनुस् यस विषयमा विस्तृतमा बुझौं ।

विवाह गरेपछि दम्पती भइन्छ । आफन्तदेखि समाज, सार्वजनिक निकाय, अड्डा अदालतसम्मले तपाईंहरूलाई श्रीमान्-श्रीमती नै मान्छ । तर नेपालको कर प्रशासनले भने तपाईंहरूलाई दम्पतीको रूपमा चिन्दैन । कर प्रशासनको नजरमा तपाईं विवाहित भए पनि एकल अर्थात् सिंगल नै हुनुहुन्छ । यदि तपाईंलाई कर कार्यालयको ढड्डामा दम्पती भनेर दर्ज हुनु छ भने त्यसको एउटा लामो र झन्झटिलो कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया पालना नगर्दा अहिले मध्यम वर्गीय परिवारलाई निकै ठूलो राहत मिलिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आयकर छुटको सीमा बढाइदिँदा त झन् सबैका लागि चिट्ठा नै पर्‍यो भन्दा फरक पर्दैन ।

नेपालको कर संयन्त्रभित्र लुकेको यो रोचक र लाभदायी पाटो बुझ्न आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५० पल्टाउनु पर्ने हुन्छ ।

आयकर ऐनको दफा ५० ले भन्छ, करदाता जहिले पनि सिंगल हुन्छ । तपाईं र तपाईंको जीवनसाथी मिलेर कर कार्यालयमा यो आर्थिक वर्षका लागि ‘हामीले विवाह गरेका हौं’ भनेर प्रमाणपत्रसहित संयुक्त निवेदन नदिएसम्म कर कार्यालयले तपाईंहरूलाई दम्पती नै मान्दैन ।

यो निवेदनको म्याद एक वर्षका लागि मात्र हुन्छ । अर्थात्, साउन १ गते तपाईंहरू पुनः सिंगल बन्न सक्नु हुन्छ, तर कर कार्यालयमा निवेदन दिएपछि मात्र तपाईंहरू दम्पती बन्नुहुन्छ । र अर्को साउनमा फेरि स्वतः सिंगल बन्नुहुन्छ ।

यही कानुनी छिद्रका कारण अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करछुटको सीमा बढाउँदा वार्षिक दम्पतीले २० लाख रूपैयाँसम्म कमाउनेहरूका लागि लाभैलाभ मिल्ने भएको छ । यसमा करयोग्य आयमा कट्टी गर्न पाउने रकम समेत जोड्दा एक्लैले १६ लाख र २ जनाले ३२ लाख रूपैयाँसम्मको आयमा कर छुट हुन्छ ।

हालसम्म एकल करदाताका लागि वार्षिक ५ लाखरूपैयाँसम्म र दम्पतीको हकमा ६ लाख रूपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरे पुग्ने व्यवस्था छ । अब साउन १ गतेदेखि एकल र दम्पती जो भएपनि वार्षिक १० लाख रूपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत कर तिरे पुग्ने व्यवस्था अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका छन् ।

विगतमा निवेदन नदिईकनै दम्पतीको सुविधा दिने अभ्यास गरेको भए त्यो कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण थियो ।

अहिले सरकारले एकल व्यक्तिका लागि कर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । अर्थात् यदि श्रीमान र श्रीमती दुवैले कमाउँछन् भने उनीहरूका लागि सिंगल स्टेटस नै बरदान सावित भएको छ ।

कसरी ? यदि श्रीमानले १० लाख र श्रीमतीले १० लाख कमाउँछन् भने दुवैले ‘एकल’ करदाताका रूपमा कुल २० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षा कर तिरे पुग्छ ।

यदि उनीहरूले निवेदन दिएर ‘दम्पती’ बन्ने निर्णय गरे भने उनीहरूले संयुक्त रूपमा १० लाखको मात्रै स्ल्याब पाउँछन् । त्यो विन्दुमा अर्थमन्त्रीले बढाएको करछुटको सीमाका कारण दम्पत्तिलाई नोक्सानी हुन जान्छ ।

यस्तो अवस्थामा ‘कर धेरै तिर्छु’ भनेर निवेदन दिन कोही जाँदैनन् । त्यसैले अहिलेको १० लाखको स्ल्याबले दुवै कमाउने दम्पतीलाई ‘कागजमा अविवाहित’ रहँदा २० लाखसम्मको सुरक्षा दिएको छ ।

केही खास अवस्थामा मात्रै दफा ५० बमोजिम एकलबाट दम्पती बन्नु फाइदाजनक हुन्छ । त्यो अवस्था हो, जीवनसाथी शारीरिक रूपमा अशक्त हुनु र कमाइ नगर्नु ।

कसरी भन्ने बुझौं । यदि श्रीमानले १५ लाख कमाउनुहुन्छ र श्रीमती अशक्त हुनुहुन्छ भने ‘दम्पती’ बन्ने निवेदन दिँदा फाइदाजनक हुन्छ । १० लाखको सामान्य स्ल्याब र अशक्त श्रीमतीको नाममा पाइने थप ५ लाख सहुलियत गरी कुल १५ लाखसम्मको आम्दानीमा कर लाग्दैन । ठीक विपरित वार्षिक १५ रूपैयाँ कमाउने महिनाको श्रीमान् अशक्त हुनुहुन्छ भने उहाँको हकमा १५ लाख रूपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर लाग्दैन ।

तर, कमाउने व्यक्ति आफैं अशक्त छ भने त उसले एकलमै त्यो सुविधा पाइहाल्छ, दम्पती भइरहनु परेन ।

अर्थमन्त्रीले करछुटको सीमा चलाएपछि अहिलेको व्यवस्थाले ‘अप्पर मिडिल क्लास’ वर्गलाई ठूलो राहत मिलेको छ । किनकी करछुटको सीमा १० लाख भए पनि वार्षिक १६ लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक कमाउने व्यक्तिले राज्यलाई १ प्रतिशतमात्र आयकर बुझाउँदा पुग्छ ।

कसरी ?

आधारभूत कर छुटको सीमा १० लाख छ । पेन्सन कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्दा ५ लाख रूपैयाँ वा आम्दानीको एकतिहाइ जुन कम हुन्छ त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ । यसरी कुल भयो १५ लाख । यसैगरी जीवन बीमा प्रिमियम, स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम, सन्तानको स्कुल फी (श्रीमान्-श्रीमती) समेत गरी थप करिब १ लाख रूपैयाँ करयोग्य आयबाट घटाउन मिल्छ ।

यसरी हेर्दा एकल व्यक्तिको हकमा १६ लाख कमाउनेले पनि १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर बाहेक अरु कर तिर्नु पर्दैन । यसरी अर्थमन्त्रीले उच्च मध्यम वर्गीय करदातालाई आयकरमा निकै लाभ दिएका छन् । विवाहितले पनि निवेदन नदिएसम्म एक मान्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण दम्पतीले त झन् कुल ३२ लाख रूपैयाँसम्मको आयमा करछुट पाउँछन् ।

कर कार्यालयमा हरेक वर्ष निवेदन दिन जानुपर्ने झन्झटका कारण धेरैले आयकरको दफा ५० पालना गरेका छैनन् । तर यही नन्-कम्प्लायन्स नै अहिले धेरैका लागि फाइदाको विषय बनेको छ । खासगरी अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार श्रीमान-श्रीमती दुवैले १०-१० लाखको छुट्टाछुट्टै सुविधा पाउँदा परिवारको २० लाख रुपैयाँसम्म र करयोग्य आयमा कट्टी गर्न पाउने रकम समेत जोड्दा ३२ लाख रूपैयाँ सम्मको आम्दानी सुरक्षित भएको छ ।